पिंपरी-चिंचवड आणि आजूबाजूच्या पाच किलोमीटर परिसरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांच्या मंजुरीचा तिढा निर्माण झाला होता. आजूबाजूच्या परिसरातील प्रकल्पांमध्ये पुण्यातील प्रकल्पांचा समावेश होता. या शेकडो प्रकल्पांची मंजुरी रखडल्याने हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक अडकली. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या भोपाळ खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून सरकारी पातळीवर सुरू झालेला हा गोंधळ अखेर या वर्षी मे महिन्यात संपला आहे. या निमित्ताने सरकारी पातळीवर एखाद्या मुद्द्याचा चुकीचा अर्थ काढल्यास त्याचा काय फटका बसू शकतो, ही बाब समोर आली आहे. याचबरोबर एकंदरित पुणे आणि परिसरातील गृहनिर्माण बाजारपेठेवर याचे गंभीर परिणाम झाले आहेत.
नेमके काय घडले?
देशातील सर्वाधिक प्रदूषित भागांतील २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त आकाराच्या गृहप्रकल्पांना राज्यांच्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीऐवजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीने परवानगी द्यावी, असा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या भोपाळ खंडपीठाने दिला होता. राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड आणि त्या भोवतालचा पाच किलोमीटर परिसर सर्वाधिक प्रदूषित भाग गृहीत धरून हा आदेश त्यासाठी लागू केला. केंद्रीय पर्यावरण समितीकडे संपूर्ण देशभरातून मंजुरीसाठी प्रकल्प येत असल्याने मंजुरीसाठी विलंब लागत होता. त्याचा फटका पिंपरी-चिंचवडसह परिसरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांच्या मंजुरीला बसला. त्यामुळे गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून गृहप्रकल्पांची पर्यावरण मंजुरी प्रलंबित होती.
अधिसूचनेचे काय?
गृहप्रकल्पांच्या पर्यावरण मंजुरीच्या मुद्द्यावर क्रेडाईने राज्यासह केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. अखेर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यात अधिसूचना काढून देशभरात दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकाम प्रकल्पांना राज्य पातळीवर मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले होते. संपूर्ण देशासाठी ही अधिसूचना लागू असल्याने त्यात अनेक पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांचा समावेशही होता. याप्रकरणी मुंबईतील एका स्वयंसेवी संस्थेने या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पुन्हा हे प्रकल्प मंजुरीच्या टप्प्यावर अडकले.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर क्रेडाईने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पिंपरी-चिंचवडच्या परिसरातील सर्वंकष पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांक हा २०२४ मध्ये ३२.५२ होता. सर्वाधिक प्रदूषित वर्गवारीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रमाणापेक्षा हे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड सर्वाधिक प्रदूषित भागाच्या निकषात बसत नाही. येथील प्रकल्पांना पूर्वीप्रमाणे राज्याच्या समितीकडून मंजुरी मिळावी, अशी मागणी क्रेडाईने न्यायालयाकडे केली. यावर उच्च न्यायालयाने, ‘पिंपरी-चिंचवडमधील प्रकल्पांना सध्याच्या सर्वंकष पर्यावरण प्रदूषण निर्देशांकाच्या आधारे आणि नियमानुसार राज्याच्या समितीने परवानगी द्यावी,’ असे निर्देश दिले. यासाठी आठ आठवड्यांची मुदत उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
परिणाम कोणते?
पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील शंभरहून अधिक मोठ्या गृहप्रकल्पांची मंजुरी रखडली. यातील प्रत्येक प्रकल्प किमान २ लाख चौरस फूट क्षेत्रफळाचा होता. प्रत्येकी प्रकल्पात सुमारे दोनशे सदनिका अपेक्षित होत्या. त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पाची सरासरी किंमत सुमारे ३०० कोटी रुपये होती. या रखडलेल्या प्रकल्पांचे एकूण मूल्य ३० हजार कोटी रुपये असल्याचा क्रेडाईचा अंदाज आहे. यामुळे विकासकांबरोबरच सरकारलाही फटका बसला. सरकारला या गृहप्रकल्पांतून मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कासह वस्तू व सेवाकरावर पाणी सोडावे लागले.
घरांच्या किमतीत वाढ?
पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांना याचा फटका बसला. यात २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतच्या गृहप्रकल्पांचा समावेश होता. हे प्रकल्प नऊ महिन्यांहून अधिक काळ रखडल्याने विकासकांना थेट फटका बसला. याचबरोबर हे प्रकल्प रखडल्याने गेल्या वर्षी घरांचा पुरवठा कमी झाला. तसेच, सरकारला विकासकांकडून आणि घरांच्या विक्रीतून मिळणारा महसूलही कमी झाला. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम ग्राहक ते विकासक या साखळीतील सर्व घटकांसोबत घरांच्या किमतीवरही झाला. त्यामुळे घरांचा पुरवठा कमी होऊन किमतीत वाढ झाली.
‘क्रेडाई’ची भूमिका काय?
पिंपरी-चिंचवड परिसरातील प्रदूषण जास्त नसल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आकडेवारीतून सिद्ध होते. अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या भोपाळ खंडपीठाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून तो आपल्याकडे लागू केला. हा प्रकार १० ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू होता. सरकारच्या चुकीच्या पावलामुळे विकासकांना मोठा फटका बसला आहे. मोठ्या गृहप्रकल्पांना राज्य पातळीवर पर्यावरण मंजुरी देण्यास लवकरात लवकर सुरुवात व्हायला हवी, अशी भूमिका क्रेडाई-पुणे मेट्रोने घेतली आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
