- मोहन अटाळकर कापूस, सोयाबीन, तूर या राज्‍यातील खरीप हंगामातील प्रमुख पिकांना सततच्‍या पावसाचा फटका बसला. अनेक भागात अल्‍प उत्‍पादकता दिसून आली. बाजारात मात्र या शेतमालाला अपेक्षित दर मिळू शकले नाहीत. सोयाबीनचे भाव स्थिर आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून कापसाचे दर दबावात आले आहेत. सरकारने मुक्त तूर आयातीचे धोरण राबवले, आयात तूर खरेदीही केली. त्‍याचाही परिणाम बाजारावर जाणवला. रब्‍बी हंगामातील हरभऱ्याचे दर हमीभावापेक्षा कमी आहेत. ‘नाफेड’च्या खरेदीवर हरभऱ्याची भिस्त आहे. उत्पादन खर्च वाढलेला असताना बाजारात योग्‍य किंमत मिळत नसेल, तर शेतीचे अर्थकारण कसे बळकट होणार, हा प्रश्‍न आहे. कापसाची स्थिती काय आहे? यंदाच्‍या हंगामात राज्यात ४२.२९ लाख हेक्‍टर क्षेत्रात कपाशीची लागवड करण्‍यात आली. कृषी विभागाच्‍या द्वितीय अंदाजानुसार ८१.९१ लाख गाठींचे उत्पादन होण्‍याची शक्‍यता आहे. या हंगामात उत्पादन खर्च तब्बल २५ टक्के वाढला. पण कापूस दर ऑक्टोबरपर्यंत नऊ हजार रुपये प्रतिक्विन्टलवर होते. पुढे दर वाढतील, अशी अपेक्षा उत्पादकांना होती, परंतु दर नोव्हेंबरच्या मध्यानंतर नऊ हजार रुपयांखाली आले. सध्या तर काही भागात ७७००, ७८०० व ८००० रुपये प्रतिक्विन्टलचा दर आहे. हा दर परवडणारा नाही, असे शेतकऱ्यांचे म्‍हणणे आहे. गेल्या हंगामात दर काय होते? मागील हंगामात शेतकऱ्यांच्या कापसाची विक्री कमाल ७१००, ७५००, ८२५० रुपये प्रतिक्विन्टल या दरात झाली. शेतकऱ्यांकडील कापूस साठा संपल्यानंतर दर १० हजार रुपयांवर पोहोचले होते. पुढे त्याचा लाभ रुई उत्पादक, निर्यातदार, कारखानदारांना झाला. कापूस दरातील तेजी एवढी वाढली, की शासनाला कापूस आयात वाढविण्यासाठी जून ते सप्टेंबर या कालावधीत ११ टक्के कापूस आयात शुल्क दूर करावे लागले. गेल्या हंगामाप्रमाणे या हंगामात कापसाला उच्चांकी बाजार भाव मिळणार नाही, असा अंदाज कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. सोयाबीनचे दर का दबावाखाली आहेत? मार्च महिन्यात सोयाबीनची विक्री वाढल्यामुळे दरही दबावाखाली आहेत. सोयाबीनच्‍या भावात मागील दीड महिन्यापासून विशेष तेजी मंदी दिसली नाही. त्यामुळे आर्थिक चणचण असलेले शेतकरी सोयाबीन विकत आहेत. सोयाबीनला किमान ५ हजार ५०० रुपये दर मिळणे अपेक्षित होते. पण उद्योगांकडून सोयाबीनला दरवाढ देण्यात आली नाही. सोयाबीनचे दर मागील अनेक दिवसांपासून ५ हजार ते ५ हजार ३०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. शेतकऱ्यांनी मार्च महिन्यापर्यंत सोयाबीन ठेवले. पण मार्च महिन्यातील दबावात सोयाबीनची आवकही सुरू आहे. आयात धोरणाचा तुरीवर काय परिणाम झाला? यंदा तुरीची लागवड कमी झाली. त्यातच पावसाचा आणि बदलत्या वातावरणाचा फटका तूर पिकाला बसला. त्यामुळे तूर उत्पादन घटणार हे स्पष्ट झाले होते. बाजारात तुरीची आवक कमी प्रमाणात होती. परिणामी, बाजारात तुरीचे दर तेजीत आले. दुसरीकडे सरकारनेही तुरीचे दर कमी करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या. सरकारने मुक्त तूर आयातीचे धोरण राबवले. या धोरणाला एक वर्षाची मुदतवाढही दिली. तसेच आयात तूर खेरदीही केली. त्याचा परिणाम बाजारावरही जाणवला. पण, पुढील काळात तुरीच्या दरात तेजी राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. हरभरा पिकाची स्थिती काय आहे? महाराष्ट्रात मागील पाच वर्षांत सरासरी १९ लाख हेक्टरवर हरभऱ्याची लागवड झाली. परंतु मागील दोन वर्षांपासून लागवडीचे चित्र बदलले. महाराष्ट्राने सलग दुसऱ्यावर्षी हरभरा लागवडीत बाजी मारली. एकट्या महाराष्ट्रात लागवड १० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढली. राज्यात २९ लाख हेक्टरवर हरभरा लागवड झाली आहे. हरभऱ्याचे हमीभाव ५ हजार ३३५ प्रतिक्विन्टल इतके आहेत. मात्र सध्या बाजारात सरासरी ४ हजार ५०० रुपये दर मिळत आहे. 'नाफेड'ने खरेदी सुरू करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. त्‍यावरच हरभऱ्याची भिस्त आहे. हेही वाचा : विश्लेषण : रासायनिक खतांचा असंतुलित वापर कधी थांबणार? या समस्येने शेतीचे किती नुकसान? शेतकऱ्यांची चिंता काय आहे? पिकांचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. नांगरणीपासून ते बियाणे, खते, आंतरमशागत, कीड नाशकांची फवारणी, तणनियंत्रण आणि काढणी यासाठी केलेला खर्च जेव्‍हा भरून निघत नाही, तेव्‍हा शेतकरी अडचणीत सापडतात. शेतकऱ्याच्‍या रोजच्‍या मेहनतीचे मूल्‍यमापन होत नाही. शेतीमाल बाजारात नेल्‍यानंतर अपेक्षित दर मिळत नाही. सरकारच्‍या ग्राहकहित साधण्‍याच्‍या धोरणामुळेही शेतमालाचे भाव सरकारकडून हस्‍तक्षेप करून पाडले जातात. आता तरी शेतकरीहिताची धोरणे आखली जावीत, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
