वाराणसी येथील न्यायालयाने बुधवारी (२४ जानेवारी) ज्ञानवापी मशीद परिसरात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल हिंदू आणि मुस्लीम पक्षकारांना देण्याचे निर्देश दिले. हे सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्त्व विभागाने केले होते. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निकालानंतर सर्वेक्षणातील काही बाबी समोर आल्या आहेत. या सर्वेक्षणानुसार ज्ञानवापी मशिदीमध्ये हिंदू मंदिराचे पुरावे सापडले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर ज्ञानवापी मशिदीसंदर्भातील खटल्याच्या न्यायालयीन लढाईत आतापर्यंत काय झाले? न्यायालयाने काय निर्णय दिला? हे जाणून घेऊ.

वाराणसीमध्ये असलेल्या काशी विश्वनाथ मंदिराच्या बाजूला ज्ञानवापी मशीद आहे. याच ज्ञानवापी मशीद परिसरात अगोदर मंदिर होते, असा दावा केला जातो; तर मुस्लीम पक्षकारांकडून हा दावा फेटाळण्यात येतो. हा वाद सध्या न्यायालयात पोहोचलेला आहे. २०२२ मध्ये पाच हिंदू महिलांनी ज्ञानवापी मशीद परिसराच्या बाहेरच्या भिंतीला लागून असलेल्या माँ श्रीनगर गौरीची पूजा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यासाठी या महिलांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण चांगलेच चर्चेत आले.

The nine judge bench of the Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ कोणत्या प्रकरणांवर सुनावणी करणार?
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?
When will the delayed MPSC exams be held The commission told reason
‘एमपीएससी’च्या लांबलेल्या परीक्षा कधी होणार? आयोगाने सांगितले कारण…
Analysis on Environmental Component in Gazetted Civil Services Joint Pre Examination and State Services Pre Examination
Mpsc मंत्र: पर्यावरण घटक

ऑगस्ट २०२१

पाच महिलांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. अगोदर मंदिर असलेल्या जागेवर ज्ञानवापी मशीद उभारण्यात आली, असा दावा या महिलांनी आपल्या याचिकेच्या माध्यमातून केला. तर, मशीद समितीने या याचिकेला आव्हान देत, प्रार्थनास्थळ (विशेष तरतुदी) कायदा, १९९१ चा आधार घेत, ही याचिका दाखल करून घेऊ नये, अशी मागणी केली.

१६ मे २०२२

वारणसीच्या स्थानिक न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या एका समितीने ज्ञानवापी मशीद परिसराचे व्हिडीओग्राफिक सर्वेक्षण पूर्ण केले. या सर्वेक्षणात मशीद परिसरात एक रचना आढळली. ही रचना म्हणजे शिवलिंग आहे, असा दावा हिंदू पक्षकाराकडून करण्यात आला. तर, ही रचना शिवलिंग नसून कारंजे आहे, असा दावा मुस्लीम पक्षकाराकडून केला जातो. त्यानंतर न्यायालयाने या रचनेचा परिसर सील करण्याचा आदेश दिला होता.

२० मे २०२२

सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला दिवाणी न्यायालयाकडून जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचा आदेश दिला. तसेच जिल्हा न्यायाधीशांनी या प्रकरणावर निकाल दिल्यानंतरच आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

सप्टेंबर २०२२

वाराणसीच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने मुस्लीम पक्षकाराने केलेली याचिका फेटाळली. त्यानंतर मुस्लीम पक्षकाराने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला.

ऑक्टोबर २०२२

ज्ञानवापी मशिदीत आढळलेल्या कथित रचनेचे (हिंदू पक्षकारांनुसार शिवलिंग; तर मुस्लीम पक्षकारांनुसार कारंजे) वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यासाठी कार्बन डेटिंग पद्धतीचा वापर करावा, अशी मागणी हिंदू पक्षकारांनी केली. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने मात्र ही याचिका फेटाळली. त्यानंतर हिंदू पक्षकाराने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला.

११ नोव्हेंबर २०२२

मुस्लिमांचा मशिदीत प्रवेश करण्याचा, तसेच नमाज अदा करण्याचा अधिकार अबाधित ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीतील त्या विशिष्ट रचनेला सुरक्षित करण्याचा आदेश दिला.

मे २०२३

ज्ञानवापी मशिदीत आढळलेली कथित रचना (हिंदू पक्षकारांनुसार शिवलिंग; तर मुस्लीम पक्षकारांनुसार कारंजे) नेमकी कधीची आहे, हे जाणून घेण्यासाठी वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिले. त्यासाठी कार्बन डेटिंगचीही मदत घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले.

२१ जून २०२३

वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद परिसराची वैज्ञानिक तपासणी करण्यासह सर्वेक्षण, उत्खनन करण्याचे आदेश भारतीय पुरातत्त्व विभागाला दिले. ही मशीद खरेच अगोदर असलेल्या मंदिरावर उभारण्यात आलेली आहे का? याचाही शोध घ्यावा, असाही आदेश न्यायालयाने दिला.

२४ जुलै २०२३

मुस्लीम पक्षकाराने केलेल्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली.

२५ जुलै २०२३

मशीद समितीने जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

३ ऑगस्ट २०२३

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मुस्लीम पक्षकारांची मागणी फेटाळून लावली. तसेच भारतीय पुरातत्त्व विभागाला आपले सर्वेक्षण सुरू करण्याचा आदेश दिला.

११ डिसेंबर २०२३

सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने भारतीय पुरातत्त्व विभागाला एका आठवड्याची मुदत वाढवून दिली.

२५ जानेवारी २०२४

न्यायालयाने भारतीय पुरातत्त्व विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल हिंदू आणि मुस्लीम पक्षकारांना देण्याचा आदेश दिला.