हृषिकेश देशपांडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात दिल्लीत झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत कार्यकर्त्यांना अल्पसंख्याक समाजाचा विश्वास संपादन करा, अशा सूचना दिल्या. विशेषत: मुस्लीम समाजातील पसमंदा तसेच बोहरा समुदायावर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. लोकसभा निवडणुकीला अद्याप दीड वर्षांचा कालावधी आहे. राजकीय पक्ष म्हणून भाजपला निवडणूक जिंकायची आहेच, पण समाजातील वंचित घटकांनाही बरोबर घ्या असा मोदींच्या भाषणाचा सूर होता. त्या दृष्टीने भाजपने देशातील ६० लोकसभा मतदारसंघ निश्चित करून अभियान राबविण्याचे ठरविले आहे. दहा राज्ये व एक केंद्रशासित प्रदेशातील हे मतदारसंघ असून, त्यात ३० टक्क्यांहून अधिक अल्पसंख्याक आहेत. वर्षभरापासून प्रयत्न… गेल्या वर्षी जुलैमध्ये हैदराबाद येथे झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी कार्यकर्त्यांना पसमंदा (मागास) मुस्लिमांशी संवाद वाढवण्याचे आवाहन केले होते. गेल्या महिन्यात दिल्लीतील बैठकीत त्याची पुनरावृत्ती केली. देशातील एकूण १७ कोटी मुस्लीम लोकसंख्येच्या तुलनेत पसमंदा मुस्लिमांचे प्रमाण ८० ते ८५ टक्के आहे. भाजपने नुकत्याच झालेल्या दिल्ली महापालिका निवडणुकीत चार पसमंदा मुस्लिमांना उमेदवारी दिली होती. उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारमधील एकमेव मुस्लीम चेहरा असलेले ३२ वर्षीय दानिश अन्सारी यांचीही निवड काळजीपूर्वक करण्यात आली. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे ते कार्यकर्ते आहेत. मोहसीन रझा यांच्या जागी त्यांना स्थान देण्यात आले. अगदी नुकतीच म्हणजे २८ जानेवारीला भाजपने त्रिपुरासाठी जी ५४ उमेदवारांची यादी जाहीर केली त्यात दोन मुस्लिमांचा समावेश आहे. भाजपने सातत्याने प्रतिमा बदलण्यासाठी ही धडपड चालविली आहे. तसेच बोहरा मुस्लिमांशी संवाद वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. हे प्रामुख्याने व्यापारी आहेत. परदेशातही मोठ्या संख्येने त्यांनी नावलौकिक मिळवला आहे. संख्येने ते कमी आहेत. देशात १२ ते १५ लाख बोहरा असावेत असा अंदाज आहे. त्यातही प्रामुख्याने गुजरात व महाराष्ट्रात त्यांचे वास्तव्य आहे. हा भाजपचा सहानुभूतीदार मानला जातो. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांचे सौहार्दाचे संबंध निर्माण झाले. विश्लेषण: साधी फुलबाग ते आता QR कोडची झाडे, राष्ट्रपती भवनातील अमृत उद्यानाचं रूप कसं पालटलं? मोहिमेची वैशिष्ट्ये देशभरातील ६० मतदारसंघांत मार्च-एप्रिलमध्ये भाजप अल्पसंख्याक विभागाचे कार्यकर्ते स्कूटर तसेच स्नेह यात्रा काढणार आहेत. त्यात प्रत्येक मतदारसंघातील पाच हजार नागरिकांशी संपर्क साधून मोदींनी राबविलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे प्रभावित झालेल्यांना सदिच्छा दूत म्हणून या मोहिमेत घेतले जाईल. दिल्लीमध्ये मे महिन्यात त्याचा समारोप पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या कार्यक्रमाला सर्व ६० मतदारसंघांतील हे सदिच्छा दूत उपस्थित राहणार आहेत. यात निवड केलेल्या लोकसभेच्या ६० जागांमध्ये उत्तर प्रदेश तसेच पश्चिम बंगालमधील प्रत्येकी १३ जम्मू आणि काश्मीरमधील पाच, बिहारमधील चार, केरळ व आसाममधील प्रत्येकी सहा, मध्य प्रदेशातील ३, तेलंगणा व हरयाणातील प्रत्येकी दोन व महाराष्ट्र तसेच लक्षद्वीपमधील एका जागेचा समावेश आहे. यामध्ये काँग्रेस नेते राहुल गांधी प्रतिनिधित्व करत असलेल्या केरळमधील वायनाडचा समावेश आहे. या मतदारसंघात ५७ टक्के अल्पसंख्याक आहेत. उद्योजक, डॉक्टर तसेच धार्मिक नेत्यांशी या मोहिमेंतर्गत संवाद साधला जाणार आहे. सरकारच्या कल्याणकारी योजना समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहचली जावी यासाठी या उपक्रमाचा उपयोग केला जाणार असल्याचे पक्षाच्या अल्पसंख्याक विभागाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. केवळ कार्यक्रम किंवा अभियान राबविण्यापेक्षा कृतीतून पक्षाने अल्पसंख्याकांना दिलासा द्यावा अशी प्रतिक्रिया अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांच्या भाषणावर दिली आहे. संघाचे प्रतिनिधी तसेच मुस्लीम समाजातील काही संघटनांचे प्रतिनिधी यांची १४ जानेवारीला अशीच दुसरी बैठक विविध मुद्द्यांवर झाली. सामाजिक सौहार्द वाढवण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत चर्चा सुरू आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात केवळ मतांसाठी नको तर विश्वास संपादन करण्यासाठी सौहार्द निर्माण करा असे आवाहन केले आहे. मात्र राजकीय पक्षासाठी मते महत्त्वाची असतात त्यामुळे आताही भाजपचे हे अभियान त्याच दृष्टीने आहे. मात्र हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपला मुस्लिमांशी तितकीशी मते मिळत नाहीत अशी आजवरची आकडेवारी सांगते. विश्लेषण : ९० वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा 'पाकिस्तान' हा शब्द कुणी उच्चारला होता ठाऊक आहे? निकालातून परिणाम? पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर त्यात काही बदल होतो काय, या अभियानाला कसा प्रतिसाद मिळतो याकडे भाजप विरोधकांचेही लक्ष आहे. मात्र पंतप्रधानांनी भाजपच्या बैठकीत अनेक कळीच्या मुद्द्यांना हात घातला. ऐतिहासिक व इतर बाबींवर अनावश्यक भाष्य टाळा असा इशाराच दिला. विशेषत: चित्रपटाबाबत त्यांनी हा उल्लेख केला. आता काही प्रमाणात त्याचा प्रभाव दिसतही आहे. कारण दोन-चार दिवसांपूर्वी माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर चित्रपटांवर बहिष्कार टाकणे योग्य नाही असे वक्तव्य केले. त्यामुळे एकूणच दिल्ली बैठकीनंतर भाजपने २०२४ ची लोकसभा निवडणूक पाहता सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास या घोषणेनुसार पाऊल तर टाकले आहे. मात्र त्याला कितपत यश मिळते हे या वर्षभरातील नऊ राज्यांतील निकालांतून दिसेल. या निवडणुकांनंतर लगेचच लोकसभा निवडणूक आहे. त्याचे परिणाम निकालात दिसणार काय? याची उत्सुकता आहे.
