गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात ज्या अनेक मुद्द्यांवरून राजकारण रंगलं, आरोप-प्रत्यारोप झाले आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रयत्न झाले, त्यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे १२ आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न. विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान भाजपाच्या १२ आमदारांचं गैरवर्तन केल्याप्रकरणी निलंबन करण्यात आलं होतं. हे निलंबन थोड्याथोडक्या नव्हे, तर तब्बल एका वर्षासाठी करण्यात आलं होतं. तत्कालीन तालिका अध्यक्ष आणि शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांच्या या निर्णयाचा भाजपाकडून तीव्र विरोध केला जात होता, तर राज्य सरकारकडून समर्थन केलं जात होतं. हा वाद अखेर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यानंतर न्यायालयानं हे निलंबन रद्द ठरवलं आहे. पण नेमका हा काय प्रकार होता? त्या दिवशी सभागृहात काय झालं होतं? त्या दिवशी सभागृहात काय झालं? ५ जुलै रोजी विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू असताना ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू होती. त्यावेळी राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत इम्पेरिकल डेटावरून मुद्दे मांडत असताना केंद्राने ओबीसींसंदर्भतला डेटा जाहीर करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, त्यावर तीव्र आक्षेप घेत भाजपाच्या सदस्यांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली. अनेक विरोधी पक्षाचे सदस्य वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी करू लागले. काही सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरचा माईक हिसकावण्याचा, तसेच राजदंड पळवण्याचा देखील प्रयत्न केल्याचा दावा नंतर भास्कर जाधव यांनी केला. या प्रकारामुळे सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यावेळी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी सभागृह काही काळासाठी तहकूब केलं. तसेच, विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांना आपल्या दालनात बोलवून सभागृह चालवण्याच्या दृष्टीने सल्लामसलत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यावेळी तिथे मोठा गोंधळ आणि शिवीगाळ भाजपाच्या सदस्यांकडून करण्यात आल्याचा धक्कादायक खुलासा भास्कर जाधव यांनी केला. काय म्हणाले भास्कर जाधव? “सभागृहात गोंधळ झाला की, अध्यक्षांच्या दालनात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे प्रमुख बसतात. त्याच्यावर तोडगा काढतात. एकदा सभागृहाच्या बाहेर गेल्यावर मी व्यक्तिगत कुणाशीही कटुता ठेवलेली नाही. प्रत्येकाशी भेटतो आणि बोलतो. मी केवळ अधिवेशन चालविण्याकरीता तालिका अध्यक्ष आहे. मी दालनात बसलेलो असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस रागात आले. ते इथेच चिडलेले होते. मी त्यांना बोललो या बसा. ते रागवलेले होते. चंद्रकांत दादा आले. मी त्यांना माझ्या बाजूच्या खुर्चीत बसवलं. इतर सदस्यांनाही मी बसण्याची विनंती केली. मी त्यांना बोललो यातून मार्ग काढू. मात्र विरोधी पक्ष शांत होण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. त्यावेळी या बाजूचे अनेक सदस्य आतमध्ये आले. मला आई बहिणीवरुन शिव्या देऊ लागले. घुसले तर घुसले, काही सदस्यांनी त्यांना आवरण्याचा प्रयत्न केला. जसे गावगुंड असतात. तसे लोकप्रतिनिधी अंगावर आले. मी त्यांना सांगत होतो यांना आवरा. पण त्यांना आवरत नव्हते. तुम्ही ५०-६० जण आले तर मी एकटा आहे. मी मागे हटणार नाही. मी मागे हटलो नाही. ही स्थिती महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी आहे”, असं भास्कर जाधव यांनी नंतर सभागृहात बोलताना सांगितलं. दरम्यान, या प्रकारानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतानाच कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी विनंती केली. या प्रकारानंतर महाराष्ट्राचे संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब यांनी भाजपाच्या १२ आमदारांवर गैरवर्तनाचा आरोप करत त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आणला. हा प्रस्ताव संमत करत या १२ आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं. लोकसत्ता विश्लेषण : आमदाराला जास्तीत जास्त किती दिवस निलंबित करता येतं? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतं? वाचा सविस्तर… निलंबित आमदारांमध्ये कोणाचा सहभाग? भाजपाच्या १२ निलंबित आमदारांमध्ये संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्य पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अलवानी, हरिश पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावळ, नारायण कुचे, राम सातपुते आणि बंटी भांगडीया यांचा समावेश. आमदारांच्या निलंबनावर सर्वोच्च न्यायालयानं काय म्हटलं? दरम्यान या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला परखड शब्दांत सुनावलं आहे. “आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन हे त्यांच्या हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. कारण या काळात त्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व शिल्लक राहणार नाही. जर हकालपट्टी होणार असेल तर ती जागा भरण्याची यंत्रणा असायला हवी. १ वर्षासाठी आमदाराचं निलंबन ही त्या मतदारसंघाला दिलेली शिक्षा आहे. उपलब्ध कायद्यानुसार विधीमंडळाला ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्याचा अधिकार नाही”, असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाचा ठाकरे सरकारला झटका; भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन केलं रद्द दरम्यान, न्यायालयानं आमदारांचं निलंबन रद्द केल्यानंतर देखील भास्कर जाधव यांनी विधिमंडळाच्या अखत्यारीतील हा विषय असल्याचं सांगत होऊ घातलेल्या राजकीय वादाचे सूतोवाच दिले आहेत. त्यामुळे या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय नाट्य रंगताना पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
