भारतात प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी आहे. अनेकदा आपण कापडी किंवा कागदी पिशवीसाठी अतिरिक्त शुल्क देतो. मात्र, पिशवीसाठी हे अतिरिक्त शुल्क द्यावे का? कायदा काय सांगतो? दुकानदारांनी पिशवीसाठी पैसे घेतल्यास काय होते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ या… फॅशन ब्रँडला तीन हजार रुपयांचा दंड दिल्लीतील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने नुकताच एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एका फॅशन ब्रँडला या आयोगाने तीन हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ग्राहकांकडून पिशवीसाठी सात रुपये घेतल्यामळे हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याच कारणामुळे दुकानदार पिशवीसाठी अतिरिक्त शुल्क घेऊ शकतो का? हा प्रश्न पुन्हा एकदा विचारला जात आहे. दरम्यान, पिशवीसाठी अतिरिक्त शुल्क मागितल्यामुळे अनेक कंपन्या, दुकानदारांना ग्राहक न्यायालयाने दंड ठोठावलेला आहे. याआधी २०२३ सालच्या ऑक्टोबर महिन्यात बंगळुरू येथील ग्राहक न्यायालयाने Ikea या फर्निचर कंपनीला त्यांचा लोगो असलेल्या पिशवीसाठी २० रुपये घेतल्यामुळे तीन हजारांचा दंड ठोठावला होता. २०२३ सालच्या जानेवारी महिन्यात चंदीगडच्या ग्राहक न्यायालयानेही असाच निर्णय दिला होता. पिशवीसाठी १० रुपये अतिरिक्त मागितल्यामुळे या न्यायालयाने एका दुकानदाराला २६ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. एवढ्या साऱ्या दंडात्मक कारवाया झालेल्या असूनही अनेक कंपन्या किंवा दुकानदार पिशव्यांसाठी ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क घेतातच. प्लास्टिक कचरा कमी व्हावा म्हणून निर्णय मुळात पिशवीसाठी अतिरिक्त शुक्ल घ्यावे का? त्यावर वेगवेगळे वादविवाद आणि तर्कवितर्क लावले जातात. ही अडचण मुळात २०११ सालापासून सुरू झालेली आहे. या साली केंद्र सरकारने प्लास्टिकचा कचरा कमी व्हावा म्हणून काही नियम जारी केले होते. याच नियमाअंतर्गत दुकानदारांनी ग्राहकांना पिशव्या मोफत देऊ नयेत, असे सरकारने सांगितले होते. केंद्र सरकारने उल्लेख केलेल्या पिशव्यांचा अर्थ हा प्लास्टिकच्या पिशव्या असा होता. प्लास्टिकच्या पिशव्या कमी व्हाव्यात यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, दुकानदारांनी या नियमाचा वेगळा अर्थ काढला. दुकानदारांनी ग्राहकांकडून कापडी तसेच कागदी पिशव्यांसाठीदेखील शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. "पूर्ण हिशोब करूनच अतिरिक्त शुल्क" ग्राहकांकडून प्लास्टिकच्या पिशव्यांसाठी शुल्क घेण्याआधी दुकानदारांनी या पिशव्या निर्माण करण्यासाठी तसेच पिशव्यांमुळे होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी किती खर्च येईल, याचा हिशोब करूनच ग्राहकांकडून पिशव्यांसाठी पैसे घ्यावेत, असे केंद्र सरकारने सांगितले होते. प्रत्यक्षात मात्र तसा कोणताही हिशोब न करता दुकानदार पिशव्यांसाठी ग्राहकांकडून शुल्क घेतात. २०१६ साली नियमात बदल कागदी तसेच कापडी पिशव्यांसाठी दुकानदार पैसे घेत असल्याचे नंतर सरकारच्या लक्षात आले. ग्राहकांचा हा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारने २०१६ साली आपल्या नियमांत बदल केला. या बदललेल्या नियमांनुसार दुकानदारांनी प्लास्टिकच्या पिशव्यांसाठी एक निश्चित किंमत ठरवावी, असे सरकारने नव्या नियमात सांगितले. तसेच शुक्ल दिल्यानंतरच प्लास्टिकची पिशवी दिली जाईल, अशी सूचनाही दुकानांवर लावावी, असे सरकारने दुकानदारांना सांगितले. २०१८ साली नियमांत बदल मात्र, सरकारच्या या नियमाचाही काही फायदा झाला नाही. त्यानंतर २०१८ साली केंद्राने आपल्या नियमात पुन्हा एकदा दुरुस्ती केली. या नव्या नियमात कापडी पिशवीच्या किमतीबाबत काहीही सांगण्यात आले नव्हते. यासह कागदी पिशव्यांबाबतही या नियमात उल्लेख नव्हता. दुकानदार, विक्रेत्यांचे म्हणणे काय? ग्राहकांना पिशव्या मोफत द्याव्यात असे कायद्यात कोठेही सांगण्यात आलेले नाही, असे दुकानदार आणि विक्रेत्यांचे मत आहे. प्लास्टिक कचरा कमी करण्यासाठी सरकारने प्लास्टिकच्या सर्व पिशव्या बंद करण्याचा आदेश दिलेला नाही. तसेच ग्राहकांकडून या पिशव्यांसाठी पैसे घेण्यावरही सरकारने बंदी घातलेली नाही, असेही दुकानदारांकडून सांगितले जाते. ३१ डिसेंबर २०२२ पासून १२० मायक्रॉनपेक्षा पातळ असलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी आहे. 'पोल्यूटर्स पे'चा सोईचा अर्थ दुकानदार सरकारी भाषेतील 'पोल्यूटर्स पे' या शब्दावरही वेगवेगळे तर्क लावतात. जी व्यक्ती प्रदूषणासाठी कारणीभूत आहे, त्याच व्यक्तीकडून प्रदूषण न होण्यासाठी आणि मानवी आरोग्यासाठी लागणारा खर्च द्यावा, असा अर्थ पोल्यूटर्स पे या शब्दाचा आहे. त्यामुळे दुकानदार ग्राहकांकडून पोल्यूटर पे अंतर्गत प्लास्टिकच्या पिशव्यांसाठी पैसे घेतात. दुकानदार अतिरिक्त शुल्क घेऊ शकतात का? दुकानदार पिशव्या देऊन ग्राहकांकडून पिशवीचे शुल्क घेऊ शकतात. पण, अगोदर ग्राहकांना तशी कल्पना देणे गरजेचे आहे. दिल्लीमधील एका फॅशन ब्रँडला दंड ठोठावताना ग्राहक न्यायालयाने याबाबत मत मांडले आहे. ग्राहक पैसे देताना, ऐनवेळी पिशवीच्या शुल्काबाबत माहिती दिल्यास ग्राहकांना त्रासाला सामोरे जावे लागते. तसेच ग्राहकांच्या माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याच्या अधिकाराचेही हनन होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. …तर अतिरिक्त शुल्क घेणे चुकीचे हैदराबादमधील ग्राहक न्यायालयानेदेखील २०२१ साली असाच एक निकाल दिला होता. जर पिशव्यांवर संबंधित कंपनीचा लोगो असेल, तर तशा पिशव्या मोफत द्यायला हव्यात. तसेच पिशव्यांवर कंपनीचा कोणताही लोगो नसेल, तर ग्राहकांना अगोदरच माहिती देऊन तसेच त्यांची परवानगी घेऊन पिशव्यांसाठी पैसे आकारता येतील, असे न्यायालयाने म्हटले होते. …हा तर मनमानी कारभार चंदीगडच्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने २०२० मध्ये महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. ग्राहकांना अगोदर कोणतीही माहिती न देता पिशवीसाठी शुल्क घेणे हा मनमानी कारभार आहे, असे या मंचाने म्हटले होते.
