भारताच्या IT उद्योगाची चिंता वाढणार, लाखो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार; काय आहे अमेरिकेत सादर झालेले आउटसोर्सिंगविरोधी विधेयक?

आउटसोर्सिंगचा विरोध का होतोय?

• एकेकाळी केवळ ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'(MAGA) समर्थकांकडून आउटसोर्सिंगचा विरोध केला जात होता. मात्र, आता हा विषय मुख्य प्रवाहात आला आहे.
• ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी नुकतेच जॅक पोसोबिक यांचे एक ट्विट रिट्विट केले. पोसोबिक यांनी दूरस्थ परदेशी कामगारांवर कर लावण्याची मागणी केली होती. पोसोबिक यांच्या कल्पनेला नवारो यांनी दिलेले समर्थन हे दर्शवते की, भारताचे महत्त्वाचे माहिती तंत्रज्ञान सेवा क्षेत्र ट्रम्प यांच्या निशाण्यावर येऊ शकते.
• त्यानंतर लगेचच MAGA कार्यकर्त्या लॉरा लुमर यांनी सांगितले की, ट्रम्प भारतीय आयटी कंपन्यांना काम आउटसोर्स करण्यापासून रोखण्याचा विचार करत आहेत.
• ट्रम्पच्या निकटवर्तीयांकडून अशा कठोर प्रस्तावांना पाठिंबा मिळणे, हे भारताच्या २५० अब्ज डॉलरच्या माहिती तंत्रज्ञान सेवा उद्योगासाठी आणि त्यातून मिळणाऱ्या हजारो ‘व्हाइट-कॉलर’ नोकऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे.

काय आहे हे विधेयक?

ओहायोचे रिपब्लिकन सिनेटोर बर्नी मोरेनो यांनी सादर केलेल्या या विधेयकात आउटसोर्सिंग पेमेंट्सवर २५ टक्के कर प्रस्तावित केला आहे. अमेरिकन करदात्याद्वारे किंवा कंपनीद्वारे परदेशी संस्थेला केलेले कोणतेही पेमेंट, ज्याचा फायदा अमेरिकन ग्राहकांना होतो, त्याला या कराच्या कक्षेत आणले जाईल. याचा परिणाम केवळ भारतीय माहिती तंत्रज्ञान सेवा उद्योग आणि GCCs वरच होणार नाही, तर भारतीयांद्वारे अमेरिकन कंपन्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या ‘फ्रीलान्स’ कामासह इतर सर्व कामांवरही होईल.

‘आउटसोर्सिंग’ करातून मिळणारा महसूल अमेरिकेतील लर्निंग प्रोग्राम (apprenticeship programs) आणि मनुष्यबळ विकासासाठी वापरला जाईल. एकूणच, हे विधेयक अमेरिकन कंपन्यांना परदेशातील स्वस्त कामगारांचा उपयोग करून घेतल्याबद्दल दंड आकारण्याचा आणि नोकऱ्यांना पुन्हा देशात आणण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचा एक प्रयत्न असल्याचे दिसून येते. सिनेटोर मोरेनो यांनी ‘फॉक्स न्यूज डिजिटल’ला दिलेल्या निवेदनात म्हटले, “अमेरिकेतील पदवीधर नोकरी शोधण्यासाठी धडपडत असताना, जागतिक राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या परदेशात पाठवून कमी वेतनात प्रचंड नफा कमावला. आता ते दिवस संपले आहेत.”

या विधेयकात भारताला स्पष्टपणे लक्ष्य केले गेलेले नाही. मात्र, असे असले तरी यामुळे भारताचे सर्वाधिक नुकसान होऊ शकते. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाच्या ५० ते ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त महसूल अमेरिकेतून येतो आणि शेकडो GCC अमेरिकन ग्राहकांना दूरस्थपणे सेवा पुरवतात. याशिवाय अनेक ‘स्टार्टअप्स’ आणि ‘फ्रीलान्सर्स’देखील अमेरिकन ग्राहकांना सेवा पुरवतात, त्यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रच या विधेयकाचे मुख्य लक्ष्य असल्याचे दिसून येते.

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी मोठा धोका

भारतातील प्रमुख माहिती तंत्रज्ञान सेवा कंपन्या, जसे की टीसीएस (TCS), इन्फोसिस (Infosys), विप्रो (Wipro), एचसीएलटेक (HCLTech) आणि टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) त्यांचा अर्ध्याहून अधिक महसूल अमेरिकेतील ग्राहकांकडून मिळवतात. त्याचप्रमाणे वित्त, विमा, आरोग्यसेवा, किरकोळ आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रातील ‘फॉर्च्युन ५००’ कंपन्यांचे ‘जीसीसी’ त्यांच्या जागतिक कामकाजासाठी भारतावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. या सेवांवर २५ टक्के कर लादल्यास ‘ऑफशोरिंग’चा एकूण खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढेल.

या संभाव्य धोक्याचा सामना करण्यासाठी काही मार्ग आहेत, परंतु ते सोपे नाहीत. भारतीय कंपन्या २५ टक्के कर खर्च काही प्रमाणात किंवा पूर्णपणे स्वतः उचलू शकतात, त्यामुळे त्यांच्या आधीच कमी असलेल्या नफ्याच्या प्रमाणात (margins) आणखी घट होईल. जर ग्राहकांनी हा भार उचलला, तर अमेरिकेतील सेवांचा खर्च वाढेल. बँकिंग, ग्राहक समर्थन आणि अगदी विमान वाहतूक यांसारखे क्षेत्र कार्यक्षमतेसाठी भारतीय ‘ऑफशोरिंग’वर अवलंबून आहेत, त्यामुळे महागाईचा दबाव वाढू शकतो. अमेरिकन कंपन्या करापासून वाचण्यासाठी भारतात उपकंपन्या (subsidiaries) स्थापन करू शकतात. परंतु, विधेयकातील गैरवापराला आळा घालणाऱ्या तरतुदी असे सूचित करतात की, या मार्गांवरही लक्ष ठेवले जाऊ शकते किंवा ते बंद केले जाऊ शकतात.

‘HIRE ॲक्ट’ मंजूर होण्यात येणार्‍या अडचणी

सिनेटर बर्नी मोरेनो यांनी हे विधेयक मांडले असून कंपन्या परदेशात स्वस्त कामगार घेत असताना अमेरिकन तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत असे त्यांचे म्हणणे आहे. सध्या या विधेयकाला व्हाईट हाऊसचा पाठिंबा नाही आणि ट्रम्प याला पाठिंबा देतील की नाही हे स्पष्ट नाही. काँग्रेसमध्ये रिपब्लिकन पक्षाकडे फक्त अल्प बहुमत आहे आणि अशा वादग्रस्त विधेयकासाठी व्यापक द्विपक्षीय वाटाघाटी आवश्यक असतील. परंतु, असे असले तरीही ‘आउटसोर्सिंग’ करांवर गांभीर्याने चर्चा केली जात आहे. यातीलच एक महत्त्वाचा प्रश्न अजूनही कायम आहे की, अमेरिकेकडे पुरेसा कुशल कामगार वर्ग आहे का? अमेरिकन विद्यापिठांमध्ये दरवर्षी भारतापेक्षा खूप कमी ‘स्टेम’ (STEM) पदवीधर उत्तीर्ण होतात. देशात कुशल कामगारांची कमतरता आहे आणि म्हणूनच अमेरिकन कंपन्या ‘आउटसोर्सिंग’ करतात.

अशा कठोर धोरणात्मक उपायांद्वारे केवळ भारतीय नोकऱ्याच नव्हे, तर अमेरिकन व्यवसायाची स्पर्धात्मकताही धोक्यात येईल. ‘HIRE ॲक्ट’ त्याच्या सध्याच्या स्वरूपात कदाचित पास होणार नाही, परंतु हा कायदा म्हणजे एक गंभीर धोरणात्मक संकेत आहे. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान सेवा आणि ‘जीसीसी’साठी धोके आता केवळ काल्पनिक राहिलेले नाहीत. भारताचे अमेरिकन बाजारपेठेवर जास्त अवलंबून असणे असुरक्षित आहे. या घटनेतून भारताच्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाला अमेरिकेशिवाय इतर ग्राहक शोधणे, देशांतर्गत मागणीत गुंतवणूक करणे, नाविन्यावर लक्ष केंद्रित करणे आदी बाबींवर भर देणे आवश्यक आहे.