जागतिक पातळीवर ई-वाहनांची विक्री एकाच टप्प्यावर स्थिरावली असून, त्यात वाढीऐवजी घट होताना दिसत आहे. विशेषत: बॅटरीवरील प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत गेल्या वर्षभरापासून घसरण होत आहे. मात्र, भारतातील चित्र अगदी उलट दिसत आहे.
ई-मोटारींची विक्री किती?
देशातील एकूण मोटारींच्या विक्रीत इलेक्ट्रिक मोटारींचे प्रमाण आर्थिक वर्ष २०२७-२८ पर्यंत सात टक्क्यांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज ‘केअरएज’च्या ताज्या अहवालात वर्तविण्यात आला आहे. टेस्लाच्या मोटारी भारतात दाखल झाल्या असून, देशांतर्गत आणि जागतिक पातळीवरील कंपन्यांच्या ई-मोटारींचे पर्याय ग्राहकांसाठी उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे ग्राहकांकडून ई-मोटारींना मागणी वाढत आहे. गेल्या पाच वर्षांत ई-वाहनांची विक्री सातत्याने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये देशात एकूण १.४ लाख ई-वाहनांची विक्री झाली होती. ही विक्री आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १९.६ लाखांवर पोहोचली. या विक्रीतील वार्षिक वाढ सुमारे ९३ टक्के नोंदविण्यात आली. मात्र, ई-मोटारींच्या विक्रीतील वाढ कायम राहिली असली तरी एकूण विक्रीचा आकडा कमी आहे. गेल्या पाच वर्षांत ई-मोटारींची विक्री ५ हजारांवरून १.०७ लाखावर पोहोचली आहे. त्यात २१ पट वाढ नोंदविण्यात आली आहे. देशात ई-वाहनांच्या एकूण विक्रीत ई-मोटारींचा वाटा अतिशय कमी आहे. ई-वाहनांमध्ये प्रामुख्याने दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांची विक्री जास्त आहे.
ई-वाहनांचा स्वीकार कमी का?
देशातील एकूण वाहनांच्या विक्रीत ई-वाहनांचे प्रमाण आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ६.३८ टक्के होते. ते २०२४-२५ मध्ये ७.८ टक्क्यांवर पोहोचले. देशात ई-वाहनांचा स्वीकार संथ गतीने होत आहे. ई-वाहनांमध्ये दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांचे प्रमाण अधिक आहे. गेल्या तीन वर्षांत एकूण मोटारींमध्ये ई-मोटारींच्या विक्रीचे प्रमाण २.३ वरून २.६ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. याच कालावधीत ई-दुचाकींचे प्रमाण ६.१ टक्के आणि ई-तीनचाकींचे प्रमाण ५७.३ टक्क्यांवर गेले आहे. ई-मोटारींच्या जास्त किमती, मर्यादित मॉडेल आणि चार्जिंग सुविधेबाबतची साशंकता या गोष्टींमुळे ग्राहक खरेदीसाठी हात आखडता घेत आहे. आगामी काळात वाहननिर्मिती कंपन्यांकडून सध्यापेक्षा कमी किमतीत नवनवीन मॉडेल सादर केली जाणार असून, त्यामुळे ई-मोटारींच्या विक्रीत वाढ अपेक्षित आहे.
चार्जिंग सुविधा अपुऱ्या?
चार्जिंग सुविधा नसणे, हा ई-वाहनांचा स्वीकार होण्यातील आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा अडसर ठरला आहे. सरकारने यातून मार्ग काढण्यासाठी चार्जिंग सुविधांना प्रोत्साहन देणारे धोरण स्वीकारले आहे. यातून महानगरे आणि महामार्गांवर चार्जिंग सुविधांचे जाळे उभे राहात आहे. देशात २०२२ मध्ये सार्वजनिक चार्जिंग सुविधांची संख्या केवळ ५ हजार १५१ होती. ही संख्या आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या सुरुवातीच्या काळात २६ हजार ३६७ वर पोहोचली आहे. त्यात वार्षिक ७२ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. देशात सध्या २५३ ई-वाहनांमागे एक चार्जिंग सुविधा आहे. याचवेळी हे प्रमाण चीन आणि युरोपमध्ये ७ ते १५ ई-वाहनांमागे एक चार्जिंग सुविधा असे आहे.
चीनमुळे फटका बसणार?
इलेक्ट्रिक मोटारी आणि ई-वाहनांसाठी आवश्यक असलेल्या सात दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवर चीनने सध्या कठोर निर्बंध लादले आहेत. चीनमधील या दुर्मीळ खनिजांवर भारताचे ९० टक्के अवलंबित्व आहे. या निर्बंधांमुळे इलेक्ट्रिकसह सर्वच प्रकाराच्या मोटारींच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ही दुर्मीळ खनिजे इलेक्ट्रिक मोटारींसह बॅटरी व्यवस्थापन यंत्रणा, कॅटॅलायटिक कन्व्हर्टर, इन्फोटेन्मेंट सिस्टीम, पॉवर स्टिअरिंग, ब्रेक-बाय-वायर सिस्टीम आणि अॅडव्हान्स्ड सेफ्टी सेन्सर यांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असतात. चीनच्या निर्बंधांच्या पावलामुळे जागतिक पातळीवर या दुर्मीळ खनिजांची पुरवठा साखळी कोलमडली आहे. यामुळे देशातील वाहननिर्मिती उद्याोगाला फटका बसू शकतो.
भविष्यातील चित्र आशादायी?
देशातील ई-मोटारींची परिसंस्था आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. सरकारकडून धोरण प्रोत्साहन, चार्जिंग सुविधेचा विस्तार आणि ग्राहकांमध्ये वाढत असलेली जागरूकता याचा सकारात्मक परिणाम ई-मोटारींच्या विक्रीवर होत आहे. ई-मोटारींच्या जास्त किमती, मर्यादित चार्जिंग सुविधा आणि आयात घटकांवरील जास्त अवलंबित्व ही आव्हाने आहेत. सरकार आणि वाहन उद्याोगाने एकत्रितपणे यातून मार्ग काढल्यास ई-मोटारींची विक्री वाढत जाणार आहे. देशात एकूण मोटारींच्या विक्रीत ई-मोटारींचे प्रमाण आर्थिक वर्ष २०२७-२८ मध्ये ७ टक्क्यांच्या पुढे पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मात्र, यासाठी दुर्मीळ खनिजांच्या पुरवठा सुरळीत करावा लागेल, असे निरीक्षण ‘केअरएज अॅडव्हायजरी अँड रिसर्च’च्या प्रमुख तन्वी शहा यांनी नमूद केले. sanjay.jadhav @expressindia.com
