– अनिकेत साठे
चिनी नौदलाने दशकभरात वेगाने आपली शक्ती विस्तारत संख्यात्मकदृष्ट्या बलाढ्य अमेरिकन नौदलालाही मागे टाकले आहे. पाकिस्तानी नौदलाच्या आधुनिकीकरणातही तो सक्रिय भूमिका निभावत आहे. ग्वादार बंदराच्या विकासातून चीनने आपले खनिज तेलाचे सागरी मार्ग सुरक्षित केले. शिवाय ओमानचे आखात आणि भारतीय नौदलाच्या अरबी समुद्रातील हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था केली. सभोवताली बंदर आणि जोडीला नाविक तळ उभारून चिनी नौदल हिंद महासागर क्षेत्रात ती व्यूहरचना करीत आहे. चीन आणि पाकिस्तानी नौदलाचे एकत्रित आव्हान पेलण्याकरिता भारतीय नौदलाची ताकद वाढविण्याची निकड संसदेच्या संरक्षण विषयक स्थायी समितीने मांडली आहे.
भारतीय नौदल आणि संरक्षण विभागाचे निरीक्षण काय?
संसदेच्या संरक्षण विषयक स्थायी समितीपुढे नौदल आणि संरक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सभोवतालची झपाट्याने बदलणारी परिस्थिती मांडली. परंतु, चीन आणि पाकिस्तानचा थेट नामोल्लेख केला नाही. चीनने दशकभरात २५०पेक्षा अधिक असणारी आपल्या जहाजांची संख्या ३५० पर्यंत नेली. चिनी नौदलाच्या ताफ्यात ३५५ युद्धनौका असून आकाराने आज ते जगातील सर्वात मोठे नौदल बनले आहे. केवळ संख्यात्मक विस्तारावर न थांबता त्याच्या सुदूर सागरातील हालचालींत लक्षणीय वाढ झाली. कुठल्याही वेळी चीनच्या पाच ते नऊ युद्धनौका हिंद महासागर क्षेत्रात कार्यरत असतात. संशोधनाच्या नावाखाली संचार करणारे जहाज वेगळेच. ही स्थिती भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम करू शकते. जमिनीप्रमाणे सागरी क्षेत्रात चीन आणि पाकिस्तान भारताविरोधात संगनमताने रणनीती आखत आहेत. चीनच्या सहकार्याने चाललेल्या आधुनिकीकरणातून पााकिस्तानी नौदल २०३०पर्यंत ५० टक्क्यांनी विस्तारण्याचा अंदाज आहे. तर आगामी पाच वर्षात चिनी नौदलाकडे सुमारे ५५५ युद्धनौकांची ताकद असेल.
भारतीय नौदलाची शक्ती आणि भविष्यातील नियोजन कसे?
भारतीय नौदलाच्या ताफ्यात सद्यःस्थितीत सुमारे १३१ युद्धनौका आहेत. २०२७पर्यंत नौदलास २०० जहाजांनी सुसज्ज करण्याची योजना आहे. मात्र ही प्रक्रिया अतिशय संथ आहे. ज्या गतीने सध्या मार्गक्रमण होत आहे, ते बघता निर्धारित काळात फारतर १५५ ते १६० जहाजांचा टप्पा गाठता येईल. तुलनात्मक ही संख्या कमी आहे. नौदलाकडे सध्या १४३ विमाने आणि १३० हेलिकॉप्टर आहेत. देशात ४३ जहाजे आणि पाणबुड्यांची बांधणी प्रगतीपथावर आहे. या व्यतिरिक्त स्वदेशी बनावटीची ५१ जहाजे, सहा पाणबुड्या आणि नौदलास उपयुक्त ठरणाऱ्या १११ हेलिकॉप्टर्सच्या बांधणीला प्राथमिक मान्यता मिळाली आहे. विमान आणि हेलिकॉप्टरची आवश्यकता नौदलाचे कार्य, मोहिमा, उपलब्ध पायाभूत सुविधा, स्वारस्य क्षेत्र आणि अन्य घटकांच्या आधारे निश्चित केल्या जातात. दीर्घकालीन विस्तार योजनेत त्याचा विचार झाला. नौदलास शोध कार्य, वाहतुकीसाठीची विमाने आणि हेलिकॉप्टरची कमतरता भासत आहे. खरेदी प्रक्रियेतून ही उणीव भरून काढण्याचे नियोजन आहे. मंजूर पदाच्या तुलनेत अधिकाऱ्यांची १५६७ तर खलाशांची ११ हजारहून अधिक पदे रिक्त असल्याकडे संसदीय स्थायी समितीने लक्ष वेधले आहे.
नौदलावरील जबाबदारी कोणत्या?
देशाला पूर्व आणि पश्चिमेकडे विस्तीर्ण किनारपट्टी लाभलेली आहे. देशाच्या सागरी सीमांबरोबर राष्ट्रीय सागरी हिताच्या रक्षणाची मुख्य जबाबदारी नौदलावर आहे. त्याअंतर्गत नौदलाकडून सातत्याने मोहीम आधारीत युद्धनौकांची तैनाती केली जाते. हिंद महासागर क्षेत्रात अनेक आव्हाने आहेत. या क्षेत्रात प्रमुख व्यापारी मार्ग असून तिथून जवळपास एक लाख २० हजार जहाजे प्रवास करतात. कोणत्याही वेळी या क्षेत्रातील विविध भागातून सुमारे १३ हजार व्यापारी जहाजे मार्गस्थ होत असतात. हे क्षेत्र चाचेगिरी आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीचा केंद्रबिंदू मानले जाते. जगातील जवळपास ७० टक्के नैसर्गिक आपत्ती याच भागात होतात. या क्षेत्रात आपत्कालीन प्रसंगी मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदत पुरविणे ही भारतीय नौदलाची महत्त्वाची भूमिका आहे. मध्यंतरी वर्षभरात नौदलाने अमली पदार्थ विरोधात धडक कारवाया केल्या. त्याचा प्रभाव सागरी मार्गांवरील अमली पदार्थांच्या व्यापारावर पडला.
सामर्थ्य वाढविण्याची गरज का?
सभोवतालची बदलती परिस्थिती, चीन आणि पाकिस्तानकडून निर्माण झालेली आव्हाने, व्यापारी मार्गांची सुरक्षा जपण्यासाठी भारतीय नौदलाचे सामर्थ्य वाढविणे आवश्यक आहे. नव्याने उद्भवणाऱ्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी नौदलाची जहाजे, युद्धनौका, पाणबुडी वा विमाने अशा सर्व स्तरावर समतोल बांधणीची गरज संसदीय स्थायी समितीनेदेखील अहवालात मांडली. शाश्वत निधीच्या उपलब्धतेतून त्याची पूर्तता करता येईल. भारतीय नौदलाचे बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्रात आधीपासून वर्चस्व आहे. दोन विमानवाहू युद्धनौकांनी हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र आणि त्यापलीकडे प्रभाव पाडता येईल. तिसऱ्या विमानवाहू नौकेचाही समावेश करण्यावर एकमत झाले आहे. चिनी नौदल विमानवाहू नौकांनी हिंद महासागरात वर्चस्व निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नौदलास शक्तिशाली करणे महत्त्वाचे ठरते.
हेही वाचा : गृहमंत्री अमित शाहांच्या अरुणाचल प्रदेश दौऱ्यावर चीनचा आक्षेप, म्हणाले, “हे आमच्या…”
नौदल सक्षमीकरणासाठी काय करणे आवश्यक?
आधुनिकीकरण आणि वाढत्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी नौदलाच्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीत गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने वाढ करण्यात येत आहे. अर्थात चीनच्या तरतुदींच्या तुलनेत ते बरेच कमी आहे. जहाज बांधणी वा पायाभूत सुविधांचा विकास असे नौदलाचे प्रकल्प दीर्घ कालावधीचे असतात. त्यामुळे नौदलास अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवून पाठबळ देणे अनिवार्य असल्याचे समितीने म्हटले आहे. पायदळातील जवानांचे संख्याबळ घटवत चीनने नौदल आणि हवाई दलाच्या विस्ताराला प्राधान्य देण्याचे धोरण ठेवले. खुद्द अमेरिकादेखील चीनची विस्तारणारी नौदल शक्ती जोखून तयारी करीत आहे. जो समद्रावर प्रभुत्व राखतो, तो जगावर राज्य करतो असे म्हटले जाते. चिनी नौदलाने आधुनिकीकरणात जहाज, विमान, आदेश व नियंत्रण (कमांड आणि कंट्रोल), संवाद व संगणकीय प्रणाली, गुप्तवार्ता, पाळत ठेवणे, पुरवठा व्यवस्था, मनुष्यबळ प्रशिक्षण आदींवर लक्ष दिले आहे. चीनकडून नौदलाच्या सध्याच्या काही मर्यादा दूर करण्याचे नेटाने प्रयत्न होत आहे. नौदलाच्या बळावर चीनची दादागिरी सर्वत्र अनुभवयास येत आहे. भारतीय नौदलाच्या सक्षमीकरणात देशांतर्गत पाणबुडी, युद्धनौकांची बांधणी महत्वाची आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. ही प्रक्रिया गतीने पुढे नेण्याची गरज आहे.
