हृषिकेश देशपांडे कर्नाटक विधानसभा निवडणूक मे महिन्यात अपेक्षित आहे. सत्ताधारी भाजप तसेच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसपुढे उमेदवारी देताना पक्षांतर्गत नाराजी थोपविण्याचे आव्हान आहे. दक्षिणेतील या महत्त्वाच्या राज्यात विजय मिळवणे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कळीचे ठरेल. आता दोन्ही बाजूंनी प्रचार सुरू आहे. त्यातच धर्मनिरपेक्ष जनता दल हा तिसरा प्रमुख पक्ष किती जागा घेणार, कोणाशी युती करणार की निवडणूक निकालानंतर आघाडी करणार या प्रश्नांची उत्तरे तूर्तास मिळत नाही. कर्नाटकमध्ये विधानसभेच्या २२४ पैकी काँग्रेसला १०५ ते ११०, तर भाजपला ९० ते ९५ जागा मिळतील, असे काही सर्वेक्षणांतून सांगितले जाते. भाजपला राज्यात सत्ता मिळाली असली तरी, एकदाही पूर्ण बहुमत म्हणजे ११३ जागा जिंकता आलेल्या नाहीत. पंतप्रधानांच्या सभांना प्रतिसाद… यंदा पंतप्रधानांच्या लोकप्रियतेच्या बळावर हे साध्य करता येईल अशी आशा निर्माण झाली आहे. मंड्या या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या प्रभाव क्षेत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची १२ मार्च रोजी सभा झाली. त्याला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. हा परिसर जुना म्हैसूर भागात येतो. तेथे विधानसभेच्या ८० जागा आहेत. वोक्कलिगा समाजाचा येथे प्रभाव आहे. येथे चांगल्या जागा मिळाल्यास राज्यात सत्ता मिळवता येईल असे भाजपचे गणित आहे. त्यासाठी दलितांमधील छोट्या, पण सत्तेत स्थान न मिळालेल्या जातींवर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. आता पंतप्रधान पुन्हा येत्या २५ मार्च रोजी राज्यात दौरा करणार आहेत. त्यापूर्वी पक्षाचे निवडणूक प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सहप्रभारी अण्णामलाई हे राज्यात आले आहेत. एकूणच भाजपने दक्षिणेतील हे राज्य ताब्यात ठेवण्यासाठी सारी ताकद पणाला लावली आहे. पक्षांतर्गत नाराजीचे काय? एकीकडे पक्षनेत्यांचे दौरे होत असताना भाजपमधील जुन्या-नव्यांची नाराजी उफाळली आहे, कारण निवडणुकीनंतर काँग्रेस तसेच धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या अनेक आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. चिकमंगळूर जिल्ह्यात भाजपची विजय संकल्पयात्रा कार्यकर्त्यांच्या रोषामुळे रोखावी लागली. स्थानिक आमदाराला पुन्हा चौथ्यांदा संधी देण्यास कार्यकर्त्यांचा विरोध आहे, तर एका गटाने या आमदाराच्या समर्थनार्थ निदर्शने केली. थोडक्यात, भाजपसाठी उमेदवारी निवड जिकिरीची आहे. त्याचा प्रत्यय भाजप खासदार जी. एम. सिद्धेश्वरा यांच्या वक्तव्यातून आला. अगदी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या उमेदवारीबाबतही अनिश्चितता आहे, असे ते म्हणाले. त्याचे पडसाद उमटले. पक्षाचे सरचिटणीस सी. टी. रवी यांनी माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांचे पुत्र बी. वाय. विजयेंद्र यांच्या उमेदवारीवरून केलेले वक्तव्य ज्येष्ठ नेत्यांना आवडलेले नाही. येडियुरप्पा भाजपचे धोरण ठरविणाऱ्या संसदीय मंडळावर आहेत. लिंगायत समाजातील ते प्रमुख नेते असून, राज्यात सर्वाधिक १७ टक्के असलेला लिंगायत समाज भाजपचा आधार मानला जातो. त्यामुळे येडियुरप्पांना दुखावणे भाजपला परवडणारे नाही. अशा स्थितीत पक्षनेतृत्वाने वादग्रस्त वक्तव्ये टाळा, असा सल्ला राज्यातील नेत्यांना दिला आहे; पण गटबाजी रोखली नाही तर भाजपला सत्ता राखणे कठीण जाईल. काँग्रेसमध्येही अनेक नेते… राज्यात काँग्रेसची संघटना भक्कम आहे. डी. के. शिवकुमार यांच्यासारखा धुरंधर प्रदेशाध्यक्ष आहे. ७५ वर्षीय माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या तसेच ज्येष्ठ नेते जी. परमेश्वर हे नेते काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जातात. या तिघांमध्ये पक्षाला एकी घडवावी लागेल. भाजपप्रमाणे काँग्रेसमध्येही सारे काही आलबेल नाही. सत्ता नसल्याने हे मतभेद चव्हाट्यावर येत नाहीत इतकेच. काँग्रेस नेते राहुल गांधी २० मार्च रोजी बेळगाव येथे येणार आहे. त्यांच्या सभेने काँग्रेसच्या प्रचाराची सुरुवात होईल असे मानले जाते. युवकांसाठी काही घोषणा त्यांच्या सभेत होतील अशी अपेक्षा वर्तवली जाते. जनता दलाचे काय? माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाची ताकद काही जिल्ह्यांपुरतीच आहे. त्यात प्रामुख्याने हासन व मंड्या या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. गेल्या वेळी सत्तेच्या समीकरणात त्यांच्या जागा निर्णायक ठरल्या होत्या. पक्षाचे नेते व माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी पंचरत्न यात्रा काढली. प्रत्येक मतदारसंघात ते एक दिवस जात आहेत. राज्यात ७० ते ८० जागा पक्ष जिंकू शकतो, असे वक्तव्य त्यांनी एका मुलाखतीत केले. गेल्या दोन निवडणुकांत भाजप किंवा काँग्रेसला बहुमत मिळालेले नाही. अशा वेळी जनता दलाची भूमिका निर्णायक ठरते. पण जनता दलातील अनेक नेत्यांनी पक्ष सोडल्याने त्यांच्यासमोरही समस्या निर्माण झाली आहे. जातीय समीकरणे राज्यात १७ टक्के लिंगायत, तर १५ टक्के वोक्कलिगा आहेत. वोक्कलिगा मते मोठ्या प्रमाणात धर्मनिरपेक्ष जनता दलाकडे जातात, तर कुरबा हे आठ टक्के आहेत. सिद्धरामैय्या हे कुरबा आहेत. तसेच ९ टक्के मुस्लीम आहेत. ही मते बऱ्याच प्रमाणात काँग्रेसला पडतील अशी अपेक्षा आहे. कुरबा वगळता इतर छोट्या दलित जाती जवळपास ३५ ते ४० टक्के आहेत. त्यावर भाजपने लक्ष केंद्रित केले आहे. वर्षातील पहिलीच मोठी निवडणूक… या वर्षी ईशान्येकडील तीन राज्यांत निवडणूक झाली. मात्र त्यात त्रिपुरा व मेघालयातील लोकसभेच्या प्रत्येकी दोन, तर नागालँडमधील एक अशा पाचच जागा आहेत. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा पहिला सामना कर्नाटक या मोठ्या राज्यात होत आहे. भाजपसाठी दक्षिणेत सत्ता असलेले हे एकमेव राज्य आहे. दक्षिणेतील तेलंगण वगळता इतरत्र सत्ता मिळेल अशी खात्री नाही. त्यामुळेच भाजप सत्ता जाऊ नये यासाठी आटापिटा करत आहे. काँग्रेससाठी त्यांचा हा एके काळचा बालेकिल्ला आहे. राज्यातील सत्ताविरोधी लाटेत जिंकता येईल अशी आशा त्यांना वाटत आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिने देशातील राजकारणाचा केंद्रबिंदू कर्नाटक राहणार आहे. या मोठ्या राज्यातील सामना जो जिंकेल त्यांच्यासाठी राजस्थान आणि मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना आत्मविश्वास निर्माण होईल. कर्नाटकनंतर सहा महिन्यांतच येथे विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे.
