China’s Wolf Warrior: चीनची ‘वुल्फ वॉरियर’ डिप्लोमसी आहे तरी काय?; दलाई लामा-पावेल भेटीवर तीव्र आक्षेप कशासाठी?

पावेल यांच्या कार्यालयाने तत्काळ स्पष्ट केले की, ही भेट वैयक्तिक स्वरूपाची होती आणि कोणत्याही अधिकृत प्रतिनिधी मंडळाचा किंवा अजेंड्याचा भाग नव्हती. या भेटीचा उद्देश अलीकडेच ९० वर्षांचे झालेल्या दलाई लामांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणे हा होता, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, या स्पष्टीकरणाने चीनची नाराजी कमी झालेली नाही. चीनचा रोष हा त्यांच्या कठोर ‘वन-चायना’ धोरणामुळेच आहे, या धोरणात तिबेट, तैवान आणि हाँगकाँगचा समावेश होतो. परदेशात तिबेटी नेत्यांशी कोणताही संपर्क, विशेषतः सत्ताधारी राष्ट्राध्यक्षांकडून झाल्यास, बीजिंग त्याकडे आपल्या प्रादेशिक दाव्यांवरील थेट आव्हान म्हणून पाहते.

‘वुल्फ वॉरियर’ डिप्लोमसी म्हणजे काय?

‘वुल्फ वॉरियर डिप्लोमसी’ हा चीनच्या परराष्ट्र धोरणातील अलीकडील आक्रमक आणि आक्षेपार्ह शैलीसाठी वापरला जाणारा शब्द आहे. या संज्ञेचा उगम २०१५ आणि २०१७ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या Wolf Warrior या चिनी राष्ट्रवादी अॅक्शन चित्रपट मालिकेमुळे झाला. या चित्रपटात चिनी सैनिक परदेशी शत्रूंविरुद्ध धाडसी आणि कठोर भूमिका घेताना दाखवले आहेत.

याच धर्तीवर चीनचे अनेक राजनैतिक अधिकारी आणि प्रवक्ते आता अत्यंत आक्रमक, थेट आणि कधी कधी धाक दाखवणारी भाषा वापरताना दिसतात. यामध्ये चीनच्या धोरणांचे समर्थन करताना परदेशी सरकारांवर उघडपणे टीका करणे, सोशल मीडियावर कठोर वक्तव्य करणे आणि आंतरराष्ट्रीय दबावाला न झुकता चीनचा ‘दृढ’ आणि ‘राष्ट्रवादी’ चेहरा दाखवणे यांचा समावेश होतो.

‘वुल्फ वॉरियर’ डिप्लोमसीची मुख्य वैशिष्ट्ये:

• आक्रमक सोशल मीडिया मोहीम (विशेषतः ट्विटर/X वर)
• परदेशी सरकारे, मीडिया आणि टीकाकारांवर उघडपणे टीका
• चीनच्या विरोधातील कोणत्याही विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया
• आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रवादी प्रतिमा बळकट करणे

चीनची ‘वुल्फ वॉरियर’ कूटनीती तिबेटला पाठिंबा देणाऱ्या प्रवासी समुदाय, कार्यकर्ते आणि परदेशी नेत्यांना कशी लक्ष्य करते?

गेल्या काही वर्षांत चेक प्रजासत्ताक आणि चीन यांच्यात तणाव वाढत आहे. प्रागकडून तैवानला दिलेला पाठिंबा, चिनी सायबर गुप्तहेरगिरीवर केलेली टीका आणि आता दलाई लामांशी जोडलेला प्रतिकात्मक संबंध यामुळे बीजिंगच्या दृष्टीने नाराजीची यादी आणखी वाढली आहे. तिबेटी चळवळीबद्दल चीनची भूमिका कधीच मवाळ नव्हती. परदेशी नेत्यांनी दलाई लामांची भेट घेतली की, चिनी दूतावास नेहमीच निषेध नोंदवतं आणि निदर्शनांचे आयोजन करतात. व्यापारावर निर्बंध लादण्यापासून ते पर्यटकांवर बहिष्कार टाकण्यापर्यंतचे आर्थिक दबाव टाकणे हाही या रणनीतीचा भाग असतो.

चीनचा नेमका डाव काय आहे?

या राजनैतिक डावाचा स्पष्ट उद्देश दलाई लामांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पाडणे आणि तिबेटी चळवळ पूर्णपणे नष्ट करणे हा आहे. यापूर्वी अनेक देशांनी चिनी दबावाला बळी पडत बैठका रद्द केल्या किंवा त्या फक्त खाजगी, बंद दरवाज्यांमागे झालेल्या कार्यक्रमांपुरत्या मर्यादित ठेवल्या. मात्र, पावेल यांचे हे पाऊल त्या प्रवाहापेक्षा वेगळे आहे.

चीन केवळ कूटनीतीपुरती मर्यादा घालत नाही, तर त्याचा दबाव परदेशातही निर्माण करत. तिबेटी प्रवासी समुदायावर ऑनलाईन सेन्सॉरशिप, व्हिसा नाकारणे आणि चिनी एजंटांकडून होणारी कथित गुप्तहेरगिरी यांसारखे प्रकार होत आहेत. नामांकित भिक्षू आणि कार्यकर्त्यांना आंतरराष्ट्रीय मंचांवरून आणि चीनशी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या देशांतील धार्मिक कार्यक्रमांमधून बंदी घालण्यात आली आहे.

तिबेटमध्ये दडपशाही

तिबेटमध्ये तर ही दडपशाही आणखी कठोर आहे. वरिष्ठ धार्मिक पदाधिकारी नेमण्यावर चीन थेट नियंत्रण ठेवतो. शिवाय पुढील दलाई लामांचा पुनर्जन्म कोणाचा असेल हे ठरवण्याचा अधिकार आपलाच असल्याचे चीनने स्पष्ट केले आहे. धार्मिक सभा कठोर देखरेखीखाली घेतल्या जातात. चिनी सत्तेविरुद्ध बोलणे म्हणजे शिक्षेस आमंत्रण आहे.

संयुक्त राष्ट्रांकडून निषेध

संयुक्त राष्ट्रांनी तिबेटी मुलांना त्यांच्या कुटुंबांपासून वेगळे करून राज्य-नियंत्रित निवासी शाळांमध्ये ठेवण्याच्या बीजिंगच्या धोरणाचा निषेध केला आहे. मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे की, हा उपक्रम तिबेटी ओळख आणि भाषा नष्ट करून त्यांना चिनी संस्कृतीत सामावून घेण्याच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहे. ही दडपशाही आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली राबवली जात आहे. तिबेटशी संबंधित माहिती दडपण्यासाठी चीन तंत्रज्ञानाचाही वापर करत आहे. बीजिंगचा प्रभाव आता केवळ भौतिक क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून डिजिटल जगातही झपाट्याने पसरत आहे.

पावेल आणि दलाई लामांच्या भेटीमुळे नक्की काय सिद्ध झाले आहे?

राष्ट्राध्यक्ष पावेल यांची भेट वैयक्तिक असली तरी त्यामुळे पश्चिमी देशांची दलाई लामांशी संपर्क साधण्याची अनिच्छा किंवा तयारी यावरचा वाद पुन्हा पेटला आहे. अनेक जागतिक नेते चिनी दबावामुळे अशा भेटी टाळतात, पण पावेल यांच्यासारखे काही नेते अजूनही तिबेटी प्रश्नाशी प्रतिकात्मक संबध दाखवणे पसंत करतात. चीनच्या आक्षेपांनंतरही तिबेटला मिळणारा पाठिंबा संपलेला नाही. अमेरिकेत दलाई लामांचे सतत स्वागत केले जाते आणि तिबेटी भाषा व संस्कृती जतन करण्यासाठी कार्यक्रमांना निधी दिला जातो. कॅनडा आणि काही युरोपीय संसदांनी तिबेटमधील चीनच्या मानवाधिकार उल्लंघनाचा निषेध करणारे ठरावही मंजूर केले आहेत. पावेल यांची कृती प्रतिकात्मक असू शकते, पण चीनची तीव्र प्रतिक्रिया दाखवते की, या विषयावर बीजिंग अतिशय संवेदनशील आहे.