जगभरात २०२४ मध्ये महत्त्वाच्या निवडणूक लढती होऊ घातल्या असून, त्यासाठी आतापासून राजकीय पक्षांकडून मैदान तयार केले जात आहे. ६४ राष्ट्रांमध्ये चार अब्जाहून अधिक लोक मतदान करणार आहेत. त्यापैकी जवळजवळ एक चतुर्थांश लोक भारतातील २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान करतील. परंतु हवामानाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांपूर्वी जी २० च्या अध्यक्षपदी असतानाही भारताने हवामान बदलाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. असे असूनही हवामानातील बदल आणि त्यास सामोरे जाणाऱ्या समस्येला तोंड देण्यासाठी अजून जी २०मधील देश उत्सुक नसल्याचंही पाहायला मिळालं.
पर्यावरणीय अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर यंदाची राजकीय चिंता समोर आली आहे. २०२३ हे वर्ष किमान १७३ वर्षांच्या रेकॉर्डवरील सर्वात उष्ण वर्ष होते आणि जागतिक सरासरी तापमानाने प्रथमच १.५ अंश सेल्सिअस तापमानवाढीचा उंबरठा ओलांडला होता. खरं तर हवामानाच्या घटनांना सामोरे जाणारी सर्वात मोठी लोकसंख्या भारतामध्ये आहे. २०१० पासून इथले लोक हवामान बदलाच्या परिणामांचा सामना करीत आहेत. वातावरणातील बदल हे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही महत्त्वाचे असतात, कारण बरेच राजकीय पक्ष आपल्या घोषणापत्रात हरित धोरणे आणि अक्षय ऊर्जा, प्रदूषणमुक्तीसारख्या उपायांचा समावेश करीत असतात, जेणेकरून लोक त्यांच्या पक्षाकडे आकर्षित होतील, असंही क्लायमेट ट्रेंड्सच्या संस्थापक आरती खोसला म्हणतात. राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याचा लोकांवर प्रभाव पडत असला तरी त्याचे म्हणावे तसे परिणाम निवडणुकीत पाहायला मिळत नाहीत. भारताच्या २०२४ च्या राजकीय लढतींमध्ये ‘हरित’ धोरणाची महत्त्वाची भूमिका कशी? ते आपण पाहणार आहोत.
यंदा हवामान बदल हा चिंतेचा विषय का आहे?
२०२४ मध्येच २०३० साठीचा अजेंडा ठरवण्यात आला असून, पृथ्वीने हरितगृह वायू उत्सर्जन निम्मे करण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, भारतात जानेवारी ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत जवळजवळ दररोज हवामान बदलाच्या अनेक घटना घडल्या आहे. तापमानातील वाढही मोठ्या प्रमाणात झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. दुसऱ्या रिपोर्टनुसार, पर्यावरणीय बदलामुळे नऊ भारतीय राज्ये जागतिक स्तरावर सर्वात जास्त धोक्यात आहेत. भारतातील काही राज्यांचंही मिचांग चक्रीवादळानं मोठ्या प्रमाणात नुकसान केलं असून, गेल्या महिन्यात चेन्नई आणि शेजारच्या जिल्ह्यांना या चक्रीवादळामुळे पुराच्या समस्येचा सामना करावा लागला. संसदेत DMK च्या खासदारानेही चेन्नई पाण्याखाली गेल्याने जनजीवन विस्कळीत झाल्याच्या नुकसानाकडेही लक्ष वेधले होते. “रस्त्यांना नद्यांचं स्वरूप प्राप्त झाले असून, शहर निसर्गाच्या या कोपाचा सामना करू शकत नाही, असे ते म्हणाले होते. “भारतातील सर्वाधिक लोकसंख्या ही वाढती चक्रीवादळे, पूर, समुद्राची वाढती पातळी, उष्णतेच्या लाटा आणि दुष्काळ यामुळे धोक्यात आहे,” असे भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेतील हवामान शास्त्रज्ञ रॉक्सी कोल स्पष्ट केले.
२०२४च्या निवडणुकीत मोदी सरकारच्या अजेंड्यावर बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्यसेवा, आर्थिक वाढ, जातीय असमानता आणि हवामान बदलाशी संबंधित मुद्दे आहेत. पश्चिम बंगालमधील वाढत्या बालविवाहांना रोखणे, सुंदरबनमधील नैसर्गिक आपत्ती रोखणे, घरगुती हिंसाचार थांबवणे आणि उष्णतेची लाट कशी नियंत्रणात आणता येईल यावर मोदी सरकारला उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. अहमदाबादमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये आणि रस्त्याच्या कडेवरील घरांमध्ये राहणारे लोक उष्णतेच्या लाटेचा सामना करण्याची शक्यता आहे. अनियमित पाऊस आणि तापमानाच्या धक्क्यांमुळे बेरोजगारी वाढते आहे, अनिश्चित अन् अनौपचारिक कामासाठी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होते, असंही इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनला आढळले. भारताच्या अब्जाहून अधिक लोकसंख्येसाठी अन्न, पाणी, नोकऱ्या आणि ऊर्जा सुरक्षित करणे हे कोणत्याही सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे आणि हवामान बदलाच्या प्रभावाचा सामना केल्याशिवाय या क्षेत्रातील समस्या सोडवण्याचा कोणताही मार्ग नाही, ” असेही डॉ. कोल यांनी नमूद केले. हवामान बदलाचा राजकीय घटनांवरही परिणाम होऊ शकतो. खराब हवामानामुळे शेतीविषयक समस्या सोडवण्याबरोबरच सिंचनासारख्या क्षेत्रावर अति तापमानाचे परिणाम सरकार कसे कमी करते, याकडे बघण्याचा मतदारांचा कल वाढला आहे. २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या पूरग्रस्त पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना सत्ता असूनही भाजपाने म्हणावी तशी मदत केली नाही, त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेने तिथे मोठ्या प्रमाणात जागा गमावल्या. एका जिल्ह्यात तर माजी कृषिमंत्री अनिल सुखदेवराव बोंडे यांचादेखील शेतकरी नेत्याकडून पराभव झाला, असंही डॉ. कोल सांगतात. तीव्र हवामानातील आपत्ती निवारणासारख्या घटना सरकारी प्रतिसादासह कृषी परिणामसुद्धा ग्रामीण मतदारांसाठी निर्णायक घटक बनत चालले आहेत. खराब पावसामुळे निवडणुकीच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ शकत नसला तरी व्यवस्थापनात नक्कीच बिघाड होईल, असंही ते अधोरेखित करतात.
भारत सरकारने गेल्या दशकात वादग्रस्त पर्यावरणीय कायदे केले आहेत. त्यामुळे हवामान बदल आणि संकटांचा संबंध वाढतोय. नुकतेच मंजूर झालेले वन संवर्धन (सुधारणा) विधेयक २०२३ आणि जैवविविधता (सुधारणा) विधेयक २०२३ यांचे वर्णन द हिंदूमध्ये देशातील जंगलावर अवलंबून असलेल्या लोकांसाठी आपत्ती, असे केले आहे. पर्यावरणविषयक कायदे कमकुवत करण्यासाठीच भारताने राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड केल्याचंही निदर्शनास आलं आहे.
मतदारांना हवामान संकट कसे समजते?
“भारतात हवामान बदलासंदर्भात माहिती जाणून घेणारा मतदार विकसित होत आहे,” असंही खोसला म्हणतात. २०२३ च्या इप्सोस सर्वेक्षणात १० पैकी सहा व्यक्तींनी त्यांच्या आसपासच्या वातावरणातील बदलाचा गंभीर परिणाम मान्य केला आहे. दिवसेंदिवस हवामानात बदल होत असल्याचं लोक मानतात. २०२१ च्या लॉयड सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, जे लोक किनारपट्टीच्या राज्यांमध्ये (जसे की केरळ आणि आंध्र प्रदेश) राहत होते किंवा आधीच पूर किंवा भूस्खलनाचा सामना करत असलेल्या भागात हवामान बदलाविषयी अधिक चिंता व्यक्त केली होती. सर्व राज्यांमध्ये उपेक्षित समुदायातील लोकांनी त्यांच्या अस्तित्वाला धोका म्हणून हवामानातील धक्के ओळखले. २०२१ च्या उत्तर प्रदेशातील मतदारांमधील हवामान ट्रेंडच्या सर्वेक्षणानुसार ८३ टक्के मतदारांनी वायू प्रदूषण ही हवामान बदलाची समस्या असल्याचं सांगितलं आहे. तर ९५ टक्के लोकांनी मान्य केले की, त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतोय. धक्कादायक बाब म्हणजे तीन चतुर्थांशपेक्षा जास्त लोकांनी हवामान बदलाच्या प्रभावाचा संबंध खराब प्रशासनाशी जोडला आहे, असंही खोसला सांगतात. खरं तर महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या इतर प्रमुख विषय हवामान बदलाच्या तुलनेत उच्च स्थानावर आहेत.
