- संतोष प्रधान पश्चिम बंगालचे जगदिश धनखड, महाराष्ट्राचे भगतसिंह कोश्यारी किंवा तमिळनाडूचे रवी या राज्यपालांच्या कारभारामुळे सध्या राज्यपालपद हे वादग्रस्त ठरले आहे. भाजप सरकारच्या काळात हे घडते का, तर तसे नाही. यापूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळातील काही राज्यपालांची कारकीर्द अशीच वादग्रस्त ठरली होती. केंद्र व राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असली की राज्यपाल विरुद्ध लोकानियुक्त सरकार असे वाद उद्भभवतात. केंद्रात भाजप तर राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेत असताना पी. सी. अलेक्झांडर यांच्यासारखे निस्पृह व्यक्तिमत्त्व राज्यपालपदी असताना कधीच वाद निर्माण झाले नव्हते. परंतु राजकीय व्यक्ती राज्यपालपदी असली की राज्यपालांमधील राजकारणी जागा होतो हेच नेहमीच अनुभवास आले. राज्यपाल आणि लोकानियुक्त सरकार यांच्यात निर्माण होणारे वाद राज्यात महाविकास आघाडी, तमिळनाडूत द्रमुक, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस या बिगर भाजपशासित राज्यांमध्येच हे वाद निर्माण झाले आहेत. केंद्रीय नेतृत्वाची भूमिकाही महत्त्वाची असते. विरोधी विचारांच्या सत्ताधाऱ्यांना त्रास देण्याची केंद्रीय नेतृत्वाची किंवा त्या-त्या राज्यांमधील स्थानिक नेत्यांची इच्छा असते. त्यातूनच राज्यपालांच्या माध्यमातून कटकटी उभ्या केल्या जातात. हे फक्त भाजप किंवा मोदी सरकराच्या काळात घडते असे नव्हे तर यापूर्वी काँग्रेस सरकारच्या काळातही असेच अनेक प्रकार घडले आहेत. राज्यपालांची ही वादग्रस्त पार्श्वभूमी लक्षात घेता प्रशासकीय सुधारणांसाठी नेमलेल्या सरकारिया आयोगाने राज्यपालपदी बिगर राजकीय किंवा एखाद्या क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तीची राज्यपालपदी नियुक्ती करावी, अशी शिफारस केली होती. वादग्रस्त राज्यपालांचा दीर्घ इतिहास राज्यपाल आणि लोकनियुक्त सरकारमधील वादाची परंपरा १९६०च्या दशकात सुरू झाली. तेव्हा देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची सरकारे होती. केरळात डाव्या पक्षांचे सरकार सत्तेत होते. जमिनीच्या मालकी हक्कावरून झालेल्या वादात आंदोलन झाले. तेव्हा तत्कालीन राज्यपाल बुरूगुला राव यांनी ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बरखास्त केले होते. १९६७ आणि १९७० मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय पेच निर्माण झाले व राज्यपालांनी सरकार बरखास्त केले वा ज्योती बसू यांनी सरकार स्थापनेसाठी बहुमताचा दावा करूनही राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. १९८२ मध्ये हरयाणामध्ये तत्कालीन राज्यपाल तपासे यांनी देवीलाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बरखास्त केले होते व त्यावरूनही वाद निर्माण झाला होता. १९८३ मध्ये आंध्र प्रदेशात पूर्ण बहुमत असतानाही तत्कालीन राज्यपाल रामलाल यांनी एन. टी. रामाराव हे शस्त्रक्रियेसाठी अमेरिकेत गेले असता त्यांचे सरकार बरखास्त केले होते. १९८८ मध्ये कर्नाटकात बहुमत असतानाही एस. आर. बोम्मई यांचे सरकार तत्कालीन राज्यपाल वेंकटसुबय्या यांनी बरखास्त केले होते. या प्रकारानंतरच बोम्मई खटल्याचा निकाल हा देशातील राज्य सरकारांसाठी उपयुक्त ठरला होता. सरकार अल्पमतात गेल्यास विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाच्या माध्यमातून संख्याबळ अजमावून घ्यावा, असा आदेश देण्यात आला होता. यामुळेच कोणत्याही राज्यांमध्ये सरकार गेल्यास सत्ताधाऱ्यांना विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्याचा निर्देश राज्यपालांकडून दिला जातो. १९९६ मध्ये शंकरसिंह वाघेला यांच्या बंडानंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुरेश मेहता यांनी बहुमत सिद्ध करूनही तत्कालीन राज्यपाल के. पी. सिंग यांनी सरकार बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती. १९९७ मध्ये कल्याणसिंह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला असलेला पाठिंबा जगदंबीका पाल यांनी काढून घेतल्यावर तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी कल्याणसिंह सरकार बरखास्त करून पाल यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. पण तीनच दिवसांत न्यायालयाने कल्याणसिंह यांची मुख्यमंत्रीपदी फेरनियुक्ती केली होती. २००५ मध्ये बिहारमध्ये जनता दल (यू) व भाजपने संख्याबळाचा दावा करूनही तत्कालीन राज्यपाल बुटासिंग यांनी विधानसभा बरखास्त केली होती. झारखंडमध्ये भाजपने संख्याबळाचा दावा करूनही तत्कालीन राज्यपाल रझी यांनी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली होती. पण सोरेन हे बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत. केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसची सरकारे बरखास्त करण्याचा तत्कालीन राज्यपालांचा निर्णय असाच वादग्रस्त ठरला होता. २०१७ मध्ये गोवा, मणिपूर या राज्यांमध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळूनही राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापन्यास संधी दिली होती. काँग्रेस किंवा भाजप, केंद्रात कोणत्याही पक्षांचे सरकार असो, राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे सत्तेत असल्यास त्यांना त्रास देण्याचाच कल कायम राहिला आहे. राज्यपालपदी वादग्रस्त व्यक्तीच नेमल्या जातात का? पी. सी. अलेक्झांडर, जगमोहन, एअर चीफ मार्शल (निवृत्त) आय. एच. लतीफ, राम प्रधान यांच्यासारखे अनेक चांगले सनदी अधिकारी किंवा लष्करी अधिकारी राज्यपाल झाले. केंद्रात भाजप तर राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेत असतानाही अलेक्झांडर यांनी कधीच सरकारवर राजकीय हेत्वारोप केला नाही. आघाडी सरकारच्या काही आमदारांनी विलासराव देशमुख सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. तेव्हा सरकार अल्पमतात गेल्याने ते बरखास्त करण्याची मागणी भाजपने केली होती. पण अलेक्झांडर यांनी विधानसभेच्या सभागृहातच विलासराव सरकारला विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्याचा आदेश दिला होता व तेव्हा देशमुख सरकार तगले होते.
