द केरला स्टोरी' या चित्रपटाची सध्या देशभरात चर्चा सुरू आहे. या चित्रपटात केरळमधील काही महिला आयएसआयमध्ये सहभागी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या चित्रपटाचे नोव्हेंबर २०२२ रोजी टीझर प्रदर्शित झाले होते. तेव्हापासूनच हा चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. या टीझरमध्ये केरळमधील ३२ हजार मुली गायब असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच या तरुणींना कट्टरवादी इस्लामिक गटांमध्ये दाखल करण्यात आल्याचाही या चित्रपटात दावा करण्यात आला आहे. याच कारणामुळे या चित्रपटावर बंदी घालावी, अशी मागणी करीत अनेकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. याच पार्श्वभूमीवर सिनेमॅटिक लिबर्टी तसेच चित्रपटातील कल्पकतेमुळे द्वेषभावना निर्माण होते का? याबाबत कायदा काय सांगतो? हे जाणून घेऊ या… चित्रपटाला विरोध करीत न्यायालयात धाव 'द केरला स्टोरी' या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर देशभरातून होणारा विरोध लक्षात घेता या चित्रपटातील ३२ हजारांचा आकडा हटवण्यात आला. तसेच चित्रपटाच्या सुरुवातीलाच या 'चित्रपटातील घटना काल्पनिक आहेत,' असेही सांगण्यात आले. केरळ उच्च न्यायालयात या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली. उच्च न्यायालयाने या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळली तसेच याचिकाकर्त्यांपैकी एकाही व्यक्तीने हा चित्रपट पाहिलेला नाही. या चित्रपटात कोणत्याही एका समुदायाविषयी प्रक्षोभक भाष्य नाही, असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदवले. हेही वाचा >> कर्नाटकचे संभाव्य मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि डीके शिवकुमार; दोघांचा राजकीय इतिहास जाणून घ्या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी का? काय दावा केला जातोय? इस्लामिक धर्मगुरूंच्या 'जमियत उलेमा-ए-हिंद'या संघटनेने 'दि केरला स्टोरी' या चित्रपटाला विरोध करीत मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालावी, अशी मागणी या संघटनेने केली होती. चित्रपटामुळे देशातील वेगवेगळ्या समुदायांत द्वेषभावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या चित्रपटाचे ट्रेलर आणि संपूर्ण चित्रपट संविधानातील समानता आणि बंधुत्व या तत्त्वांना धरून नाही, असा दावा या संघटनेने केला होता. आयएसआयएस या संघटनेत सामील झाल्यानंतर केरळमधून आतापर्यंत ३२ हजार मुली गायब झाल्याचा दावा या चित्रपटात करण्यात आला आहे. हा एक चुकीचा प्रचार आहे, असेही संघटनेने आपल्या याचिकेत म्हटले होते. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी घेत 'द केरला स्टोरी' या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळली. तसेच केरळ उच्च न्यायालयात जाऊन याबाबत दाद मागावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राजीव गांधी स्टडी सर्कल या संस्थेनेदेखील अशीच एक याचिका दाखल केली होती. "या चित्रपटामुळे सार्वजनिक व्यवस्था, महिला, मुस्लीम समाज, नैतिकता याला धोका निर्माण होऊ शकतो. या चित्रपटात तसेच चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये द्वेषमूलक भावना आहेत. या चित्रपटामुळे देशातील मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य केले जाऊ शकते. त्यामुळे देशाचे धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्व धोक्यात येऊ शकते," असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. हेही वाचा >> विश्लेषण: अमेरिकेच्या एका चुकीमुळे सोन्याचा भाव ६५ हजारांवर पोहोचण्याची शक्यता; वाचा स्पेशल रिपोर्ट केरळ उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला? 'द केरला स्टोरी' चित्रपटाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर केरळ उच्च न्यायालयात न्यायाधीश एन. नागारेश, न्यायाधीश मोहम्मद नियास सीपी यांनी निर्णय दिला. या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा चित्रपट एक कलाकृती आहे. त्याची तुलना द्वेषभावना पसरवण्याशी करता येणार नाही, असे म्हटले. तसेच या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यासही नकार दिला. या चित्रपटात कोणत्याही एका समुदायावर किंवा धर्मावर आरोप करण्यात आलेला नाही. फक्त आयएसआयएस या संघटनेच्या विरोधात या चित्रपटात मत मांडण्यात आले आहे. कलाकृती सादर करण्यासाठीचे स्वातंत्र्य जपायला हवे. आतापर्यंत अनेक चित्रपटांत हिंदू धर्माचे संन्यासी तस्करी करणारे, बलात्कार करणारे, गुन्हेगार दाखवण्यात आलेले आहेत. मात्र त्यामुळे आतापर्यंत कधीही प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झालेली नाही, असे निरीक्षणही केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदवले यासह याचिकाकर्ते सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनकडे (सीबीएसी) तक्रार करू शकतात. याचिकाकर्ते चित्रपटाची पुनर्तपासणी व्हावी, अशी मागणी करू शकतात, असेही न्यायालयाने सांगितले. द्वेषमूलक भाषण, कलाकृती रोखण्यासाठी देशात कोणता कायदा आहे? द्वेषमूलक भाषण, द्वेषमूलक विचार म्हणजे काय? याची कायद्यात स्पष्टपणे व्याख्या नाही. मात्र गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे भाषण, लिखाण, कृती, संकेत तसेच दोन गटांत वैरभाव निर्माण झाल्यास कायद्यानुसार एखाद्याला शिक्षा ठोठावली जाते. संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (१) मध्ये भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची हमी देण्यात आलेली आहे. यासह एखाद्या भाषणामुळे तसेच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली दोन गटांत हिंसा, द्वेष निर्माण होत असेल तर त्यावर निर्बंध लावले जातात. चित्रपटामध्ये एखादी आक्षेपार्ह, द्वेषमूलक, लोकांच्या भावना भडकवणारी बाब असेल तर भारतीय दंड विधानाच्या कलम १५३ ए ( धर्म, जात, जन्मस्थान, वंश, अधिवास, भाषा यांच्या आधारावर दोन गटांतील द्वेषभावनेला प्रोत्साहन देणे, शांततेला बाधक ठरतील अशी कृत्ये करणे) १५३ बी (राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा निर्माण होईल असे विधान करणे)आणि कलम २९५ ए (लोकांच्या धार्मिक भावना भडकवणारे कृत्य करणे, एखाद्याची धार्मिक भावना दुखावणारी कृती, विधान करणे) नुसार कारवाई केली जाते. हेही वाचा >> विश्लेषण: ‘अर्बन हीट’ हा काय प्रकार आहे? तापमानात वाढ की आणखी काय? सिनेमॅटोग्राफर ॲक्ट १९५२ काय सांगतो? सिनेमॅटोग्राफर ॲक्ट १९५२ कायद्यांतर्गत 'बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन'ला एखाद्या चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्याचे अधिकार आहेत. एखाद्या चित्रपटात सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, न्यायालयाचा अवमान, बदनामी होत असेल तर 'बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन' चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखू शकते. सिनेमॅटोग्राफर ॲक्ट १९५२ प्रमाणेच देशाची एकता, अखंडता तसेच शांतता अबाधित राहावी यासाठी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क रेग्युलेशन ॲक्ट १९९५ या कायद्याची तरतूद करण्यात आली. या कायद्यांतर्गत केबल न्यूज चॅनेल्सना प्रोगाम कोड किंवा जाहिरात कोड या अंतर्गत घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करावे लागते. हे नियम केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क रुल्स १९९४ कायद्यांतर्गत घालून देण्यात आलेले आहेत. द्वेषमूलक भाषण, तसेच द्वेषावर आधारित विचारांची व्याख्या करण्यासाठी हे कायदे अपुरे पडत असल्याची जाणीव झाल्यानंतर कायदा आयोगाने भारतीय दंड विधानात कलम १५३ सी (द्वेषाला उत्तेजन देण्यास प्रतिबंध), कलम ५०५ ए (हिंसाचार, भीती यास प्रोत्साहन देण्यास बंदी) ची तरतूद केली. हेही वाचा >> विश्लेषण: भारतातील उष्णतेच्या लाटांची कारणे काय? उष्मालाटांचे प्रमाण शहरांत जास्त का? याआधीच्या प्रकरणांत न्यायालयाने काय भूमिका घेतलेली आहे? 'द केरला स्टोरी' या चित्रपटाच्या अगोदर अनेक चित्रपटांना विरोध झालेला आहे. २०१८ साली 'पद्मावत' या हिंदी चित्रपटाला कडाडून विरोध झाला होता. अनेकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनही केले होते. या चित्रपटामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपट हा भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अविभाज्य घटक आहे, असे म्हणत चित्रपटाच्या बंदीची मागणी फेटाळून लावली होती. 'एमएसजी-२ द मेसेंजर' या चित्रपटालाही विरोध झाला होता. या वेळीही दिल्ली उच्च न्यायालयाने चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. या चित्रपटात आदिवासी समाजाला देशविरोधी असल्याचे दाखवण्यात आले आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. 'रामलीला' या हिंदी चित्रपटालाही विरोध झाला होता. हा चित्रपट प्रभू राम यांच्यावर आधारित असून यामुळे लोकांच्या भावना दुखावू शकतात. त्यामुळे या चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखण्यास नकार दिला होता.
