ढगफुटी म्हणजे काय?
तासाभरात २० ते ३० किलोमीटर क्षेत्रामध्ये १० सेंमी किंवा त्यापेक्षा जास्त पर्जन्यमानाला ढगफुटी म्हणतात. देशात इतरत्रही ढगफुटीच्या घटना होत असल्या तरी त्यापैकी बहुसंख्य घटनांची नोंद हिमालयातील राज्यांमध्ये होते. स्थानिक संस्थितीविज्ञान (टोपोलॉजी), वारे वाहण्याच्या पद्धती आणि तापमानाचे चढउतार यामुळे मुख्यत: ढगफुटी होते.
ढगफुटींच्या घटनांमध्ये वाढ का?
पश्चिम हिमालय क्षेत्रामध्ये ढगफुटी आणि अचानक पूर येण्याच्या घटना गेल्या दशकभरातच वाढल्याचे, २०१७पासून करण्यात आलेल्या विविध अभ्यास आणि संशोधनांतून दिसते. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये नैसर्गिक संकटांचे एक जणू प्रारूपच यातून स्पष्ट होते : तापमान वाढल्यामुळे वातावरणाची जलधारण क्षमता वाढते, त्यामुळे अतिमुसळधार पाऊस अधिक प्रमाणात पडतो. पर्यावरणाच्या दृष्टीने असुरक्षित भागांमध्ये अनियोजित बांधकामामुळे याची तीव्रता वाढते. श्रीनगरमधील ‘जम्मू-काश्मीर पॉलिसी इन्स्टिट्यूट’ या पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या संस्थेने दोन वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात ढगफुटीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे नमूद केले होते. २०१०पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये अचानक पूर येणे आणि ढगफुटीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे ‘एसडीआरएफ’च्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
ढगफुटींमुळे नुकसान
किश्तवाडपूर्वी उत्तराखंडमधील धराली गाव ढगफुटीमध्ये गाळात रुतले. हिमनदी (ग्लेशियर) वितळून तिला तडे गेल्यामुळे ही दुर्घटना झाल्याचे मानले जात आहे. पण हिमाचल प्रदेशात गेल्या काही आठवड्यांमध्ये ढगफुटीच्या १५पेक्षा जास्त घटना घडल्याची माहिती आहे. कुलू, मनाली, सिमला, लाहौल, स्पिती, मंडी या भागांत ढगफुटी, त्यानंतर अचानक येणारा पूर, भूस्खलन यासारख्या दुर्घटनांमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सामान्य लोकांना मोठा फटका बसला आहे. शिवाय राज्यातील ४००पेक्षा रस्ते बंद झाल्यामुळे दळणवळणावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
विकास प्रकल्प हेही कारण?
सध्या हिमालयात विविध महामार्ग, विद्याुत प्रकल्प आणि धरणे यांचे काम सुरू आहे. हे सर्व प्रकल्प हिमालयाच्या नाजूक परिसंस्थेसाठी अपायकारक आणि पर्यावरणाचे दीर्घकालीन नुकसान करणारे आहेत असा इशारा पर्यावरणतज्ज्ञ आणि कार्यकर्त्यांनी अनेकदा दिला आहे. तरीही हिमालय क्षेत्रात सुरू असलेल्या महामार्ग प्रकल्पांमध्ये चारधाम महामार्ग हा एकूण ८२५ किमी लांबीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्यामध्ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ आणि टनकपूर-पिथौरगढला जोडणारे पाच राष्ट्रीय महामार्ग सुधारित केले जाणार आहेत. यापैकी ६०० किमीपेक्षा जास्त काम पूर्ण झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली धोरणात्मक रस्त्यांचे काम सुरू आहे. त्यात ऋषिकेश-माना, ऋषिकेश-गंगोत्री आणि तनकपूर-पिठोरागढला जोडणाऱ्या रस्त्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त हिमाचल प्रदेशातील महामार्ग विस्ताराअंतर्गत १५ राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प आणि एका रोपवे प्रकल्पाचे नियोजन आहे.
विद्युत प्रकल्पही धोक्यात?
हिमालय क्षेत्रातील राज्यांमध्ये २३ मोठे जलविद्याुत प्रकल्प उभारले जात आहेत. या सर्व प्रकल्पांची एकूण क्षमता १०,३८१.५ मेगावॅट इतकी आहे. त्यामध्ये हिमाचल प्रदेशातील करचम वांगटू प्रकल्प (१,०९१ मेगावॅट) आणि मलाना द्वितीय प्रकल्प (१०० मेगावॅट), उत्तराखंडमधील तपोवन विष्णुगड प्रकल्प (५२० मेगावॅट) आणि फाटा ब्युंग प्रकल्प (७६ मेगावॅट) यांचा समावेश आहे. यापैकी करचम वांगटू प्रकल्पात उर्नी भूस्खलन क्षेत्रात आहे, तरीही त्याचे बांधकाम सुरू आहे. तपोवन विष्णुगड प्रकल्पाच्या ठिकाणी जमीन खचल्यामुळे त्याचे बांधकाम थांबवावे लागले. फाटा ब्युंग प्रकल्पालाही नैसर्गिक संकटांचा फटका बसला आहे. तिथे बांधकाम सुरूच आहे. मलाना द्वितीयचे ढगफुटीत नुकसान झाल्याने पुनर्बांधणी सुरू आहे. त्याशिवाय सात मोठ्या प्रकल्पांचे काम थांबवले गेले आहे.
योग्य नियमनाच्या अभावाने नुकसान?
हवामान बदलामुळे बर्फवृष्टी आणि पर्जन्यमानाचे स्वरूप बदलले आहे. परिणामी आधीच परिसंस्था नाजूक असलेला हिमालय अधिक असुरक्षित झाला आहे. हिमनद्या मागे सरकणे आणि हिम वितळण्याचा वेग वाढून पर्वताच्या उतारांची अस्थिरता वाढली आहे, असे हवामान बदलावरील आंतरसरकारी समितीच्या (आपसीसी) विशेष अहवालात नमूद आहे. हवामान बदलासह रस्ते, हॉटेल, बोगदे आणि जलविद्याुत प्रकल्प असे विविध प्रकल्प राबवताना योग्य नियमन केले जात नाही, त्यावर पर्यावरणीय देखरेख ठेवली जात नाही असा तज्ज्ञांचा आक्षेप आहे. यामुळे आर्थिक नुकसानही होत असल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.
nima.patil@expressindia.com
