America Harvard University Foreign Students : अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे अमेरिकेत शिकणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचं भविष्य अंधाराच्या छायेत सापडलं आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची पात्रता ठेवणाऱ्या अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठाचे प्रमाणपत्र ट्रम्प प्रशासनाने गुरुवारी (तारीख २३ मे) रद्द केलं आहे. या निर्णयामुळे हार्वर्डला २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी नवीन परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही. सध्या विद्यापीठात शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना इतर कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यास सांगण्यात आले आहे. तसे न केल्यास त्यांना देश सोडावा लागेल, असा इशारा ट्रम्प प्रशासनाने दिला आहे. दरम्यान, हार्वर्ड विद्यापीठात जगभरातील किती विद्यार्थी शिक्षण घेतात? या विद्यापीठाचे शिक्षणशुल्क किती? ट्रम्प सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर काय परिणाम होणार? हे जाणून घेऊ…
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हातात घेतल्यापासून एकपाठोपाठ एक असे वादग्रस्त निर्णय घेतले. अमेरिकेतील अवैध्य स्थलांतराचा मुद्दा मार्गी लावल्यानंतर त्यांनी जगभरातील अनेक देशांवर अतिरिक्त आयातशुल्क लादलं. गुरुवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठाकडे आपला मोर्चा वळवला. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची पात्रता ठेवणाऱ्या हार्वर्ड विद्यापीठाचं प्रमाणपत्र ट्रम्प प्रशासनाने रद्द केलं. मागील काही दिवसांपासून ट्रम्प सरकार व हार्वर्ड विद्यापीठात तणाव सुरू आहे.
याआधी ट्रम्प प्रशासनानं हार्वर्ड विद्यापीठाला मिळणारा अब्जावधी डॉलर्सचा निधी थांबवण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर विद्यापीठाने अमेरिकेच्या न्यायालयात धाव घेत ट्रम्प प्रशासनाविरोधात खटला दाखल केला आहे. आता ट्रम्प सरकारने परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणारा हार्वर्ड विद्यापीठाचा दर्जा रद्द केला आहे. दरम्यान, सरकारचा हा निर्णय बेकायदा असून राजकीय सूडबुद्धीचा प्रकार आहे, असा आरोप हार्वर्ड विद्यापीठाने केला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने निवेदनात नेमकं काय म्हटलं?
होमलँड सिक्युरिटी विभागाच्या सचिव क्रिस्टी एल नोएम यांनी हार्वर्डला पाठवलेल्या पत्राची ही प्रत सोशल मीडियावर पोस्ट केली. “हार्वर्ड विद्यापीठाला आता परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी नसेल. तसेच, सध्या विद्यापीठात शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना इतर महाविद्यालयांत प्रवेश घ्यावा लागेल. तसे न केल्यास त्यांना देशात राहण्याचा कायदेशीर अधिकार गमवावा लागू शकतो,” असा इशारा त्यांनी या निवेदनातून दिला. “विद्यापीठांकडे परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा आणि अतिरिक्त शुल्क वाढवण्याचा हक्क नसून एक विशेषाधिकार आहे. हार्वर्डकडे योग्य निर्णय घेण्याची पुरेशी संधी होती, पण त्यांनी ती नाकारली. हा इशारा देशभरातील सर्व विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी आहे,” असं क्रिस्टी एल नोएम यांनी निवेदनात म्हटलं.
ट्रम्प प्रशासनाने असा निर्णय का घेतला?
ट्रम्प प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या महिन्यात डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने (DHS) विद्यापीठाकडे परदेशी विद्यार्थ्यांच्या वर्तनाविषयक माहिती मागितली होती. ही माहिती देण्यास हार्वर्ड विद्यापीठाने नकार दिला. याच कारणामुळे प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाचे स्टुडंट अ‍ॅण्ड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्रॅम (SEVP) प्रमाणन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. ट्रम्प प्रशासनाने असाही आरोप केला की, हार्वर्ड विद्यापीठाने परदेशी विद्यार्थ्यांना देशविरोधी आंदोलने, दहशतवादाचे समर्थन व इतरांवर शारीरिक व मानसिक हल्ला करण्याची मुभा दिली होती. ज्यामुळे देशातील शैक्षणिक वातावरण खराब होत होते, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.
हार्वर्ड विद्यापीठ चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीबरोबर काम करून त्यांच्या सदस्यांना प्रशिक्षण देत होते, असा आरोप क्रिस्टी नोएम यांनी केला आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या अ‍ॅबिगेल जॅक्सन ‘सीएनएन’शी बोलताना म्हणाल्या, “प्रशासनाने वारंवार सूचना देऊनही हार्वर्ड विद्यापीठाने या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं. आता त्यांना त्यांच्या कृतीचा परिणाम भोगावा लागेल. हार्वर्ड हे एकेकाळचं महान विद्यापीठ होतं. आता ते अमेरिकेविरोधी, यहुदीविरोधी, दहशतवाद समर्थक आंदोलकांचं केंद्र झालं आहे.”
हार्वर्डमधील परदेशी विद्यार्थ्यांचं काय होणार?
परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या हार्वर्डचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय अमेरिकन सरकारने कायम ठेवला तर त्याचा विद्यापीठावर मोठा परिणाम होईल. कारण, या विद्यापीठातील एकूण विद्यार्थ्यांपैकी बहुतांश विद्यार्थी हे परदेशातून आले आहेत. आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात हार्वर्ड विद्यापीठात एकूण नऊ हजार ९७० परदेशी लोक आहेत, ज्यामध्ये सहा हजार ७९३ विद्यार्थी आहेत. हार्वर्डच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार दरवर्षी ५०० ते ८०० भारतीय विद्यार्थी व अभ्यासक या विद्यापीठात प्रवेश घेतात. सध्या हार्वर्डमध्ये ७८८ भारतीय विद्यार्थ्यी शिक्षण घेत आहेत.
अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाच्या सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी स्पष्ट केलं आहे की, या सेमिस्टरमध्ये जे विद्यार्थी आपलं शिक्षण पूर्ण करत आहेत त्यांना पदवी दिली जाईल. हे बदल २०२५-२०२६ शैक्षणिक वर्षापासून लागू होतील, असं त्यांनी पत्रात स्पष्ट केलं आहे. “हार्वर्डच्या २०२५ च्या बॅचचा पदवीदान समारंभ पुढील आठवड्यात अपेक्षित आहे. मात्र, ज्या विद्यार्थ्यांची पदवी अजून पूर्ण झालेली नाही, त्यांनी इतर विद्यापीठात किंवा महाविद्यालयात प्रवेश घ्यायला हवा. तसे न केल्यास त्यांना अमेरिकेत राहण्याची कायदेशीर परवानगी गमवावी लागेल”, असा इशारा नोएम यांनी दिला.
या निर्णयाचा ‘हार्वर्ड’वर काय परिणाम होणार?
परदेशी विद्यार्थ्यांना झालेल्या नुकसानीइतकाच हा निर्णय हार्वर्डच्या आर्थिक हितालाही धक्का देणारा आहे. बहुतेक परदेशी विद्यार्थी शिक्षणाची पूर्ण फी भरतात, त्यामुळे त्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं. हार्वर्डची २०२५-२०२६ साठीचे शिक्षणशुल्क अंदाजे ५९ हजार ३२९ डॉलर्स (सुमारे ५१ लाख) इतकी आहे. जर त्यात निवास व भोजन खर्च जोडला तर एकूण खर्च जवळपास ८७ हजार डॉलर्स (सुमारे ७४.८ लाख) इतका होतो. परदेशी विद्यार्थी सर्वसाधारणपणे स्थानिक विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक खर्च करत असतात.
हेही वाचा : BJP Crisis : भाजपामध्ये अंतर्गत कलह, राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड पुन्हा लांबणीवर? नेमकं कारण काय?
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होणार?
‘Bloomberg’च्या अहवालानुसार, ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा परिणाम फक्त हार्वर्डवरच नाही तर संपूर्ण ‘Massachusetts’राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो. कारण, परदेशातून आलेले विद्यार्थी केवळ विद्यापीठाची शैक्षणिक फी भरत नाहीत तर ते स्थानिक उपाहारगृहे व इतर सेवांमध्ये पैसे खर्च करतात. याशिवाय त्यातील बरेच विद्यार्थी पदवी घेतल्यानंतर स्थानिक रुग्णालयं, संशोधन संस्था आणि बायोटेक कंपन्यांमध्ये काम करत राहतात. जर ट्रम्प प्रशासनाने हाच निर्णय इतर विद्यापीठांवर लागू केला गेला, तर त्याचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल. कारण, सध्या जगभरातील लाखो विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत आहेत. हे विद्यार्थी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत जवळपास ४४ अब्ज डॉलर्सचं योगदान देतात, असं NAFSA: Association of International Educators या संस्थेनं सांगितलं आहे.
विद्यार्थ्यांना‘या’ सहा अटी पूर्ण कराव्या लागणार
ट्रम्प प्रशासनाने ७२ तासांची मुदत दिली असून या वेळेत डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने हार्वर्डला विदेशी विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्रवेश देण्यासाठी ६ कठोर अटींचं पालन करण्यास सांगितलं आहे. पहिली अट – जे विद्यार्थी पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने अभ्यासक्रम पूर्ण करत आहेत, त्यांचा F-1 किंवा J-1 व्हिसा वैध मानला जाणार नाही. यासाठी त्यांना शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थिती असणे बंधनकारक आहे. दुसरी अट – हार्वर्डमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपला रहिवासी पत्ता ७२ तासांच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवावा लागेल. तिसरं – विद्यार्थ्यांनी आपला वैद्यकीय तपासणी अहवाल आणि कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाची माहिती द्यावी लागेल. चौथं – विद्यार्थ्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठात चालू सेमिस्टरसाठी नोंदणी झाली असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. पाचवी अट – काही राज्यांमध्ये स्थानिक पोलिस स्थानकात परदेशी विद्यार्थ्यांनी आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे. वरील सहाही नियम सक्तीचे करण्यात आले आहेत.
