डोनाल्ड ट्रम्प यांची ऑस्ट्रेलियातही सद्दी; काय होती नेमकी भूमिका?

असं असताना फक्त तीन महिन्यांपूर्वी वारं वेगळ्याच दिशेने जात असल्याचे दिसून आले. अल्बानीज यांच्यासमोर केवळ तीन वर्षांच्या कार्यकाळानंतर पदावरून हटवले जाणारे पहिले ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान होण्याची वेळ आली होती. या आठवड्याच्या सुरूवातीला कॅनडामधील विद्यमान लिबरल पक्षाने निवडणुकीत सत्ता कायम ठेवली. वर्षाच्या सुरूवातीला मात्र सत्ता कन्झर्व्हेटिव्ह युतीच्या तावडीत सापडली आहे असे दिसत होते. हा आश्चर्यकारक असा बदल होण्यामागे एकच माणूस आहे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प.

कॅनडाची कहाणी

वर्षाच्या सुरुवातीलाच कॅनडातील लिबरल्सना पराभवाची चाहूल लागली होती. वाढत्या गृहनिर्माण संकटाला आणि महागाईच्या दबावाला तोंड देण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्यावर त्यांच्या मतदारांनी आणि मित्रपक्षांनी टीका केली होती. दरम्यान, पियरे पोइलिव्ह्रे यांच्या नेतृत्वाखालील कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाने गेल्या काही वर्षांत मोठी प्रगती केली आहे. कॅनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या पोल ट्रॅकरनुसार, कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षांना लिबरल्सवर २० पेक्षा जास्त गुणांची आघाडी होती. ट्रुडो यांनी ६ जानेवारी रोजी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर २० जानेवारीला ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले आणि सर्व चित्रच बदलले. यामागे महत्त्वाचे कारण हे की ट्रम्प यांनी सातत्याने वॉशिंग्टनच्या जवळच्या मित्रांपैकी एक असलेल्या कॅनडावर लक्ष केंद्रित केले. ट्रम्पच्या शुल्काचा फटका बसलेला कॅनडा हा काही पहिला देश नव्हता. ट्रम्प यांनी कॅनडाला अमेरिकेचे ५१वे राज्य असेही वारंवार संबोधले.

स्वत:ला ट्रम्प लाईट म्हणून ओळखणारे पोइलिव्हे अचानक गटांगळ्या खाताना दिसले. याचं कारण कॅनेडियन लोकांना ट्रम्प प्रशासनाला चपराक द्यायची होती आणि अमेरिकन राष्ट्रपतींनी मांडलेला अस्तित्वाचा धोका हा निवडणुकीतला प्राथमिक मुद्दा ठरला. दुसरीकडे, ट्रुडो यांचे उत्तराधिकारी प्रशंसित मात्र राजकीय अनुभव नसलेले मार्क कार्नी यांनी ट्रम्पवर हल्ला करणे हे त्यांचे प्रमुख ध्येय बनवले आणि त्यांच्या पक्षासाठी जनतेचा पाठिंबा मिळवला. २८ एप्रिलला झालेल्या निवडणुकीत कॅनडातील विद्यमान लिबरल्सना १६९ जागा मिळाल्या. बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या १७२ पैकी तीन जागा कमी होत्या. कन्झर्व्हेटिव्ह युतीला १४४ जागा मिळाल्या. २००४ पासून ते ज्या जागेचे प्रतिनिधित्व करत होते त्या कार्लटनमधून पोइलिव्ह्रेचा पराभव झाला.

ऑस्ट्रेलियातील परिस्थिती

द गार्डियनने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, १ फेब्रुवारीला झालेल्या मतदानात युतीला ५०.४ टक्के ते ५३.६ टक्के मतं मिळाली. तर लेबर पक्षाला ४६.४ टक्के ते ४९.५ टक्के मतांनी मागे पडला. २८ मार्चच्या सुमारास दोन्ही पक्षांचे आलेख एकत्र आले, त्यानंतर लेबर पक्ष मागे पडला. आता कॅनडाच्या तुलनेत ऑस्ट्रेलियामध्ये ट्रम्पच्या टॅरिफचा या उलट अधिक मर्यादित परिणाम झाला आहे. देशाचे सर्वात मोठे निवडणूक मुद्दे अजूनही देशाची सार्वत्रिक आरोग्य सेवा प्रणाली, राहणीमानाचा अति खर्च आणि परवडणाऱ्या घरांच्या समस्या हेच आहेत. असं असूनही ऑस्ट्रेलियन वस्तूंच्या एक तृतीयांश आयात करणाऱ्या चीनवरील गगनाला भिडणारे शुल्क ऑस्ट्रेलियाला हानीकारक ठरू शकते. ऑस्ट्रेलिया हा मोठ्या प्रमाणात निर्यात केंद्रित अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. प्रमुख निर्यात बाजारपेठेवरील १४५% कर त्याच्या लोहखनिज आणि तांब्याच्या साठ्याच्या मागणीत घट होण्यास कारणीभूत ठरेल. जी जगभरात ऊर्जेच्या मागणीसंदर्भातील चिंताजनक बाब आहे असे तज्ज्ञांचे मत आहे. डटन यांनीही ट्रम्पवादाला प्रोत्साहन दिले आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांप्रमाणेच त्यांनी जागृत राजकारण, ऑस्ट्रेलियाच्या इमिग्रेशन धोरणावर टीका केली आणि राष्ट्रीय प्रसारकावर हल्ला केला अशीही चर्चा आहे.

ऑस्ट्रेलियन ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्सच्या ताज्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मार्च २०२५ मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक २.४ टक्क्यांनी वाढला होता. यामध्ये शिक्षण क्षेत्रात सर्वात मोठी वाढ ५.२ टक्के एवढी होती. ऑस्ट्रेलियन कोषाध्यक्ष आणि कामगार खासदार जिम चाल्मर्स यांनी या धोरणात्मक भूमिकेला आतापर्यंतचे सर्वात मूर्ख पाऊल म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलियन राजकीय समालोचक आणि शिक्षणतज्ज्ञ मारिजा तफ्लागा यांनी सीएनएनला सांगितले की, “ऑस्ट्रेलिया कॅनडा ट्रेंडचे एक सौम्य रूप पाहत आहे. ते विद्यमान पंतप्रधानांच्या फायद्याचे आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडासारख्या उदारमतवादी लोकशाहींमध्ये विद्यमान पंतप्रधानांना प्रतिकूल स्थितीतून फायदेशीर स्थितीत त्यांनी आणले आहे.”