Advocates Black Coat Optional in Summer : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गेल्या मंगळवारी (१६ एप्रिल) वकिलांनी परिधान करावयाच्या कपड्यांविषयी एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, उर्वरित एप्रिल महिना आणि मे महिन्यामध्ये जिल्हा व सत्र न्यायालयामधील वकिलांना कार्यवाहीदरम्यान काळा कोट वापरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. यामुळे कडाक्याच्या उन्हाळ्यामध्ये वकिलांना उकाड्यापासून दिलासा मिळाला आहे.

हे परिपत्रक पहिल्यांदाच जारी झालेले नाही. यापूर्वीही उन्हाळ्याच्यादरम्यान अशी परिपत्रके निघाली आहेत. त्यामुळे अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेत वकिली करणाऱ्या वकिलांसाठी ड्रेस कोडबाबतच्या अशा सूचना आणि परिपत्रके निघणे ही नित्याचीच बाब झाली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयामध्ये ड्रेस कोडची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केली जाते. त्यांना अशा प्रकारची सूट आजवर सर्रासपणे देण्यात आलेली नाही. त्यांना त्यांच्या ड्रेस कोडचे पालन कटाक्षाने करावेच लागते. असे असले तरीही काही अपवादात्मक प्रसंगी मात्र हे नियम शिथिल केले गेले आहेत. तसेच काहीवेळा याचिका दाखल करून वकिलांचा ड्रेस कोड बदलण्यासाठीचे प्रयत्नदेखील केले गेले आहेत.

loksatta anvyarth How will the problem of OBC reservation be solved
अन्वयार्थ: ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार कसा?
Kolkata High Court Cancels OBC Certificates
पश्चिम बंगालमध्ये २०१० नंतरची सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
kalyan Dombivli marathi news, kalyan Dombivli latest marathi news
मतदानापासून वंचित कल्याण-डोंबिवलीतील नागरिकांची लवकरच उच्च न्यायालयात याचिका, निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्याची दक्ष नागरिकांची तयारी
Understanding TCS Rules, Tax Implications on Foreign Remittances, Tax Collected at Source, Capital Gains, send money india to foreign country, marathi news,
‘टीसीएस’च्या तरतुदी काय?
Nagpur rape, rape mentally challenged marathi news
नियतीचा न्याय! ‘त्या’ बलात्काऱ्याला न्यायालयातून शिक्षा मिळण्यापूर्वीच…
Pune Rickshaw driver, Demand Action, Pune Rickshaw driver Demand Action, Pollution and Traffic, auto driver manifesto, auto driver in pune
निवडणुकीच्या तोंडावर रिक्षाचालकांचा जाहीरनामा! उमेदवारांकडे केल्या या प्रमुख मागण्या…
health of citizens is in danger Defeat ban order of municipality on wrapping food items in waste paper
नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ! रद्दी कागदात खाद्यापदार्थ बांधून देण्यावरील पालिकेच्या बंदी आदेशास हरताळ
Unnatural intercourse, husband,
पतीने अनैसर्गिक संभोग करणे गुन्हा नाही; कायद्याने अशी मोकळीक मिळणे धोकादायक

हेही वाचा : छत्तीसगडमध्ये १८ नक्षलींचा खात्मा; देशात कुठे आहे नक्षलवादाचा प्रभाव?

वकिलांच्या ड्रेस कोडबाबत कायद्यात काय सांगितले आहे?

१९६१ च्या ‘अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट’नुसार, भारतातील कोणत्याही न्यायालयामध्ये अथवा न्यायाधीकरणासमोर हजर राहताना ड्रेस कोडबाबत काही काटोकोर सूचना करण्यात आल्या आहेत. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला हवामानाच्या परिस्थितीचा विचार करता वकिलांनी परिधान करावयाच्या कपड्यांविषयी काही नियम घालून देण्याचा अधिकार दिला आहे. ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया रूल्स, १९७५’ (BCI नियम) या अंतर्गत, वकिलांनी ‘टापटीप आणि प्रतिष्ठित’ दिसावे यासाठीच ड्रेस कोडबाबतचे हे नियम करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार, पुरुष वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालये आणि न्यायाधीकरणासमोर उभे राहताना काळ्या कोटवर काळा गाऊन घालणे बंधनकारक आहे. फक्त इंटर्न असलेल्या वकिलांना याबाबतचे बंधन नाही. तसेच त्यांनी विजार (पांढरी, काळी पट्टेदार किंवा राखाडी) किंवा धोतर परिधान करायचे आहे किंवा मग एकतर काळा बटण असलेला कोट, काळी शेरवानी आणि पांढरा पट्टा किंवा आणखी पर्याय म्हणजे काळा कोट, पांढरा सदरा, पांढरी कॉलर घालणे आवश्यक आहे

दुसरीकडे महिला वकिलांनी पूर्ण हाताचे काळ्या रंगाचे जाकीट किंवा ब्लाऊज, कडक किंवा मऊ पांढरी कॉलर आणि पांढऱ्या पट्ट्यांसह असलेला कोट घालणे आवश्यक आहे. याशिवाय महिला पांढऱ्या, काळ्या अथवा सौम्य रंगाची साडी किंवा लांब स्कर्ट (त्यावर कोणतेही प्रिंट वा डिझाइन नसावेत) किंवा पंजाबी ड्रेस, चुडीदार कुर्ता किंवा सलवार-कुर्ता-ओढणी घालू शकतात. तसेच त्या काळा कोट आणि बँड घालून नेहमीचा पारंपरिक पोशाखदेखील करू शकतात.

अ‍ॅडव्होकेट्स गाऊन हा फक्त सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयामध्ये घालणे बंधनकारक आहे. इतर सर्व न्यायालयांमध्ये ती ऐच्छिक बाब आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय वगळता उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये इतर ठिकाणीही काळा कोट परिधान करणे अनिवार्य नाही.

कोणत्या परिस्थितीमध्ये ड्रेस कोड शिथिल केला जातो?

अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्टचा विचार करता, उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये काळा कोट परिधान करणे अनिवार्य नाही. असा आदेश असतानाही यामध्ये शिथिलता देणाऱ्या आणि त्याबाबतची कालमर्यादा स्पष्ट करणाऱ्या सूचना आणि परिपत्रके जारी केली जातात. उदाहरणार्थ, १४ मार्च २०२३ रोजी आंध्र प्रदेशच्या बार कौन्सिलने एक परिपत्रक जारी केले होते, त्यानुसार उन्हाळ्यामध्ये अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये काळा कोट परिधान करणे अनिवार्य नाही, अशी सूचना देण्यात आली होती. तसेच त्यांनी हे स्पष्ट केले होते की, ही सूचना दरवर्षी १५ मार्च ते १५ जुलै या कालावधीसाठी लागू राहील.

अ‍ॅडव्होकेट्स अ‍ॅक्ट अंतर्गत दिलेले नियम अत्यंत स्पष्ट असूनही आणि सूचना जारी करण्याची गरज नसतानाही उच्च न्यायालये सामान्यत: अशा अधिसूचना जारी करतात की, वकिलांनी उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये त्यांचे गाऊन घालण्याची आवश्यकता नाही. २०२३ मध्ये केरळ, पंजाब, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर आणि कोलकाता उच्च न्यायालयांनी उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये वकिलांना गाऊनशिवाय वकिली करण्याची परवानगी दिली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने वकिलांना गाऊन घालण्याची अट कायमस्वरूपी शिथिल केली आहे. गाऊन घालण्यापासून सूट देणारे त्यांचे पहिले परिपत्रक मे २०२० मध्ये जारी झाले होते. त्यानुसार दिल्ली हायकोर्टाने असे सांगितले होते की, करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी ही सूचना जारी करण्यात आली आहे. मात्र, पुढील परिपत्रकामध्ये न्यायालयाने उन्हाळ्याच्या महिन्यांमुळे सूट दिली असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा : Right to Sleep : भारतात झोप हा खरंच मूलभूत अधिकार आहे का?

मे २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून केस लढवताना गाऊन न घालता उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर त्यांनी काही दिवसांनी वकिलांना कोट, शेरवानी, गाऊन आणि जाकीटसारखे जड कपडे परिधान करण्यापासूनही सूट दिली.

भारतातील वाढते तापमान पाहता काही वकिलांनी ड्रेस कोडमध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती. वकील शैलेंद्र मनी त्रिपाठी यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उन्हाळ्यात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील सुनावण्यांदरम्यान काळा कोट घालण्यापासून सूट मिळावी, अशी विनंती त्रिपाठी यांनी केली होती. ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या (बीसीआय) नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने थोडक्यात सुनावणी केली होती. मात्र, जुलै २०२२ मध्ये त्यांची ही याचिका फेटाळण्यात आली आणि त्रिपाठी यांना त्याऐवजी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे निवेदन करण्यास सांगण्यात आले होते.