सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये खासगीकरण कशासाठी?
महावितरणच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असलेल्या अनेक शहरांतील खासगी कंपन्यांनी वीज वितरणाचा परवाना मागितला आहे. त्याबाबतची सुनावणी महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे २२ जुलै रोजी होणार आहे. दुसरीकडे महावितरणने निविदा काढून २२९ उपकेंद्रे खासगी कंत्राटदारांना देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. महापारेषणमध्ये २०० कोटींच्या वरील कामांचे खासगीकरण केले जात आहे. महापारेषणने बाजारात शेअरलिस्टिंग करावे, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. महानिर्मितीचे जलविद्युत केंद्र खासगी कंपन्यांना देण्याचा घाट घातला गेला आहे. वीज ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय राज्यभर दोन कोटी २५ लाख ६५ हजार स्मार्ट मीटर लावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यातून दहा वर्षे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी खासगी कंपन्यांची राहणार आहे. वरील सर्व घटनाक्रम हा सरकारी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचाच प्रकार असल्याचा कामगारांच्या कृती समितीचा आरोप आहे.
महावितरणच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्या शहरासाठी खासगी कंपन्यांचे अर्ज?
महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या १६ शहरांचे वीज वितरण, संचलन, देखभाल, दुरुस्ती, महसूल अशी सर्व जबाबदारी मागणाऱ्या समांतर वीज वितरण परवान्यासाठी टोरंट पॉवर कंपनीने अर्ज केला गेला आहे. अदानी पॉवरने मुलुंड, भांडुप, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोज, उरण या शहरासाठी अर्ज केला गेला. या अर्जांवर राज्य वीज नियामक आयोगाकडून सुनावणी घेतली जाणार आहे.
आंदोलनात कोणत्या संघटनांचा सहभाग?
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या नेतृत्वात होणाऱ्या या आंदोलनात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, सबॉर्डिनेट इंजिनीअर असोसिएशन (म.रा.वि.मं.), महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन, तांत्रिक कामगार युनियन या संघटनांचा समावेश आहे. संपात या सगळ्याच संघटनांचे राज्यातील ८६ हजार वीज कामगार, अभियंते, अधिकारी व कंत्राटी कामगार सहभागी होणार असल्याचा दावा या संघटनांनी केला आहे.
नागपुरात खासगी वीज वितरण कंपनीचा पूर्वानुभव काय?
राज्यात काँग्रेस आघाडीची सत्ता असताना नागपुरातील महाल, गांधीबाग आणि सिव्हिल लाइन्स या तीन विभागांत वीज वितरण करण्याची जबाबदारी स्पॅन्को या खासगी कंपनीला देण्यात आली होती. स्पॅन्को कालांतराने एस.एन.डी.एल. कंपनीला विकण्यात आली. आठ वर्षांत या कंपनीची सेवा अतिशय निकृष्ट दर्जाची होती. भाजपने सुरुवातीपासूनच वीज वितरण क्षेत्राच्या खासगीकरणाला विरोध केला. याविरोधात तत्कालीन आमदार व विद्यामान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: इतर भाजप नेत्यांसोबत एस.एन.डी.एल.विरोधात आंदोलन केले होते. सोबत वीज वितरण फ्रेंचायझीविरोधात विविध कामगार संघटनाही रस्त्यावर उतरल्या होत्या. दरम्यान २०१४ मध्ये भाजप सत्तेवर आल्यावर तत्कालीन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागरिकांच्या तक्रारीवरून एसएनडीएलच्या कामाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित केली होती. समितीने कंपनीच्या कामावर गंभीर ठपके ठेवले. शेवटी ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी एस.एन.डी.एल.कडून काम काढण्यात आले.
विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीचे म्हणणे काय?
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ऊर्जा खाते होते. ४ जानेवारी २०२३ रोजी वीज कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन अदानी व इतर खासगी कंपन्यांना राज्यात समांतर वीज वितरणाचा परवाना देऊ नये या मागणीसाठी संप केला होता. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी ४ जानेवारी २०२३ रोजी आंदोलकांसोबत सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक घेतली. या वेळी तिन्ही सरकारी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करणार नसल्याचे पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते. सोबत सरकार तिन्ही कंपन्यांना आर्थिक पातळीवर सक्षम करणार असल्याचा दावाही फडणवीस यांनी केला होता. परंतु आता वीज कंपन्यांमध्ये खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे.
कामगार संघटनांच्या इतर मागण्या काय?
महावितरण कंपनीचे ग्राहक वाढत असून कामगारांवर कामाचा ताणही वाढत चालला आहे. दुसरीकडे कंपनीकडून पुनर्रचनेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात कामगारांच्या पदांना कात्री लावली जाणार आहे. सरकारने कर्मचारी कपातीबाबतच्या पुनर्रचना प्रस्तावाला स्थगिती द्यावी, सर्व सहाय्यकांच्या मानधन वाढीचा कालावधी तीन वर्षांवरून एक वर्ष करावा, तिन्ही वीज कंपन्यांतील कर्मचारी, अधिकारी, अभियंत्यांना शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार सेवानिवृत्ती योजना लागू करावी, या मागण्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने केल्या आहेत.
