ऑस्ट्रेलियातील कर्मचारी २६ ऑगस्टपासून कामाच्या वेळेबाहेर वरिष्ठांच्या किंवा कामासंबंधित कोणत्याही मेल, मेसेजना उत्तर देण्यास बांधील नसतील. कारण तेथे ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ या अधिकाराची अंमलबजावणी होत आहे. व्यावसायिक आणि व्यक्तिगत जीवनातील विशेषत: कोविडकाळापासून धूसर झालेली सीमा ठळक करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हा कायदा आणण्याची पार्श्वभूमी कोणती?
डिजिटल आणि कम्युनिकेशन तंत्रज्ञानाच्या आगमनाने कामाची लवचिकता वाढली आहे. कर्मचारी कोणत्याही ठिकाणाहून, कधीही थेट त्यांच्या स्मार्टफोनवरून काम करू शकतो. यात त्याचे वैयक्तिक फायदेही आहेत. पण यामुळे व्यावसायिक आणि वैयक्तिक जीवनातील सीमा नष्ट होण्याचा धोका असतो. कर्मचाऱ्यांचे व्यावसायिक आणि खासगी आयुष्य यांचा समतोल राखण्यासाठी आणि त्यांची कामगिरी वाढविण्यासाठी, त्यांच्यासाठी दैनंदिन कामाच्या धावपळीतून किंवा डिजिटल विचलनापासून (डिस्ट्रॅक्शन) ब्रेक घेणे आणि आजूबाजूच्या लोकांशी खऱ्या अर्थाने संबंध जोडणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियात कामगार नियामकांनी फेअर वर्क ॲक्ट म्हणजेच न्याय्य काम कायद्यांतर्गत नियमित कामाच्या वेळेनंतर कामापासून स्वतःला दूर ठेवण्याची मोकळीक, म्हणजेच ‘डिस्कनेक्ट’ करण्याचा कायदेशीर अधिकार ऑस्ट्रेलियाच्या नागरिकांना दिला आहे.
न्याय्य काम कायद्यात अनेक पळवाटा आहेत. त्यात सुधारणा करण्याच्या प्रवासातील हा पहिला बदल आहे. यानुसार कमी वेतन देऊन कर्मचाऱ्यांचे शोषण गुन्हेगारी कक्षात आणणे, कामगार-मालकरी कायद्यांमध्ये बदल करणे आणि अनौपचारिक कामाची पुन्हा व्याख्या करण्याची योजना आहे. कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य आणि कल्याणासाठी हा कायदा आणला आहे. दीर्घकाळापासून कार्यालयीन कामकाज आणि व्यक्तिगत आयुष्य यांच्यातील सीमारेषा धूसर झाली होती. दिवस-रात्र कामासाठी उपलब्ध राहण्याचा दबाव देशातील कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांवर होता, असे ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्सचे नेते ॲडम बँड्ट या विधेयकाच्या वाचनावेळी म्हणाले.
अद्ययावत तंत्रज्ञान, आधुनिक स्मार्टफोनमुळे कामाचे ईमेल, निरोप हे अवघ्या एका नोटिफिकेशनइतक्या अंतरावर आले आहेत. तुमच्या बॉसचा एक फोन तुमच्या कुटुंब किंवा मित्रांसोबतच्या नाइटआऊटची मजा बिघडवण्यासाठी पुरेसा असतो. कर्मचाऱ्यांकडून सतत इमेल्स, फोनकॉल्सना उत्तर देण्यासाठी उपलब्ध राहण्याची अपेक्षा ठेवली जाते. तेथील सेनेटच्या काम आणि कल्याण समितीने या स्थितीचे वर्णन ‘अॅव्हेलेबिलिटी क्रीप’ (उपलब्धतेच्या सवयीचा हलकेच शिरकाव) असे म्हटले आहे,
कायदा काय सांगतो?
ऑस्ट्रेलियात न्याय्य काम कायदा (फेअर वर्क अॅक्ट) अस्तित्वात आहे. याअंतर्गत सुधारणा करून कर्मचाऱ्यांना ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ अर्थात कार्यालयीन वेळेनंतर संपर्क न ठेवण्याचा अधिकार बहाल केला आहे. २६ ऑगस्ट २०२४ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे. लघुउद्योगांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी हा कायदा २६ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणार आहे.
कर्मचारी केव्हा फोन / मेल नाकारू शकतात?
एखादे तसेच महत्त्वाचे कारण नसेल तर कर्मचारी कार्यालयीन वेळेनंतर बॉसचा फोन किंवा अन्य मार्गांनी केलेला संपर्क नाकारू शकतात. मात्र हे महत्त्वाचे कारण कोणते त्याबाबत या कायद्यात संदिग्धता आहे. कामासाठी संपर्क करण्याचे कारण काय, या संपर्कामुळे कर्मचाऱ्याला किती व्यत्यय येणार आहे, कार्यालयीन वेळेनंतर काम करण्याचा कर्मचाऱ्याला अधिक मोबदला मिळणार आहे का, कर्मचाऱ्याचे कंपनीतील पद आणि जबाबदारी कोणती, कर्मचाऱ्याची कौटुंबिक स्थिती, जबाबदाऱ्या काय आदि घटकांवर कर्मचाऱ्याचा कार्यालयीन वेळेनंतर कामाचे निरोप नाकारण्याचा अधिकार अवलंबून असणार आहे.
आणखी वाचा-Germany invades Poland: पोलंडच्या नागरिकांनी कोल्हापूरमध्ये स्थलांतर का केले? नेमके काय घडले होते?
अपवाद काय?
या नियमाला अपवादही करण्यात आले आहेत. कोणत्याही अवास्तव कारणासाठी कर्मचारी संपर्क नाकारू शकत नाहीत. शिवाय कायद्याद्वारे गरजेचे काम किंवा विषय असल्यास त्यासाठी कार्यालयीन वेळेनंतर साधलेल्या संपर्कास कर्मचाऱ्यांनी प्रतिसाद देणे गरजेचे असेल. म्हणजेच कंपनी मालकांना किंवा वरिष्ठ / पदाधिकाऱ्यांना कामकाजाच्या वेळेनंतरही कर्मचाऱ्यांशी कामासाठी संपर्क साधता येणार आहे, तो पूर्णपणे निषिद्ध केलेला नाही. मात्र वरिष्ठांना असा संपर्क साधण्यासाठी आता एकवार पुनर्विचार करावा लागणार आहे.
कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास दंड किती?
या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास कंपनीला जास्तीत जास्त १८ हजार डॉलर्सपर्यंतचा दंड ठोठवण्याची तरतूद आहे. कायदा आणताना ऑस्ट्रेलियातील कंपन्यांनी यावर टीकेची झोड उठवली होती. हा कायदा घाईघाईत आणला असून तो सदोष असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे काय?
ऑस्ट्रेलियातील आघाडीची नोकरभरती कंपनी रॉबर्ट हाफने एक सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार ८७ टक्के कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की त्यांना कार्यालयीन वेळेनंतर कामासाठी संपर्क करण्यात येतो. २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलियातील कर्मचाऱ्यांनी सरासरी ५.४ तास ओव्हरटाइम केला आहे. ६० टक्के कर्मचाऱ्यांना कामाच्या भारामुळे नैराश्य, ताण आला आहे. ‘पीपल टू पीपल’ या भरती कंपनीच्या निरीक्षणानुसार, ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ कायद्याचा अवलंब करणाऱ्याच कंपन्यांना ७८ टक्के कर्मचारी पसंती देत आहेत.
आणखी वाचा-कोल्हापूर आणि पोलंड यांचे नातेबंध कसे?
इतर कोणत्या देशात असा कायदा?
‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ कायद्याचा अवलंब सर्वात आधी फ्रान्सने केला. फ्रान्समध्ये २०१७ पासून हा कायदा अस्तित्वात आहे. फ्रान्ससह जर्मनी आणि युरोपीय महासंघातील अन्य काही देशांमध्ये हा कायदा आहे.
भारतातही विधेयक आणण्याचा प्रयत्न…
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी २८ ऑक्टोबर २०१९ रोजी ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. सततच्या कामामुळे कर्मचाऱ्यांचा ताण वाढला आहे. त्यांना कुटुंबीयांना वेळ देता येत नाही. निद्रानाश होतो. याचा एकूणच कामगिरीवर परिणाम होतो, असे मुद्दे त्यांनी याबाबतच्या भाषणात मांडले होते. मात्र हे विधेयक केवळ चर्चेच्या पातळीवर राहिले आहे.
