श्वेतवर्णीय इंग्रज व्यापाराच्या निमित्ताने भारतात आले आणि संपूर्ण देशच ताब्यात घेतला. भारताची ख्याती 'सोने की चिडिया' अशी होती आणि हीच ख्याती ऐकून या गोऱ्या पाश्चिमात्यांनी भारताच्या भूमीत पाय ठेवला. भारताने कधीकाळी समृद्धी अनुभवलेली असली तरी ब्रिटिशांच्या काळात परकीय आक्रमण, नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या दृष्टचक्रामुळे देश पुरता गांजलेल्या अवस्थेत होता. त्यामुळे एकूणच ब्रिटिशांची भारताबद्दलची प्रतिमा रंजलेले-गांजलेले, अशिक्षित, गरीब अशीच होती. किंबहुना त्याच मुळे तेही दीडशे वर्षे राज्य करू शकले आणि त्यांनी ज्यावेळेस देश सोडला, त्यावेळेसही हा देश भारतीय नागरिक सांभाळू शकतील का, याची शाश्वती त्यांना नव्हती. परंतु, त्यांचा भ्रम भारतातील पहिल्याच सार्वत्रिक निवडणुकीने तोडला. अधिक वाचा: ‘एक शेरनी सौ लंगूर’ ते ‘फिर एक बार, मोदी सरकार’; निवडणूक घोषणांचा इतिहास काय सांगतो? स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५१-५२ साली पार पडल्या. या निवडणुकांनंतर पाश्चिमात्य प्रसार माध्यमांनी भारताचे तोंडभरून कौतुक केले होते. लोकशाहीच्या दिशेने अंधारातही झेप घेणारा देश म्हणून भारताचे वर्णन एका ब्रिटिश प्रकाशनाने (मँचेस्टर गार्डियनने १९५२-फेब्रुवारी) केले. १९४७ साली नोव्हेंबर महिन्यात भारताने सार्वत्रिक निवडणूक घेण्याच्या दिशेने धाडसी पाऊल टाकले. मुळातच नुकताच स्वतंत्र झालेला देश, त्यातही म्हणावी तितकी शैक्षणिक प्रगल्भता नाही. त्यामुळे भारताचा हा निर्णय कितपत यशस्वी होईल याची शाश्वती नसलेल्या पाश्चिमात्य देशांनी अनेक शंका उपस्थित केल्या. निर्णय झाल्यापासून ते पुढील पाच वर्षांच्या कालखंडात प्रौढ भारतीयांना मतदानास प्रवृत्त करणे हे सोपे काम नव्हते. ऑर्निट शनी यांनी भारतीय लोकशाहीच्या निर्मितीवर लिहिलेल्या पुस्तकात म्हटले आहे की, “यासाठी कल्पनेची अफाट शक्ती आवश्यक होती”. यासारख्या निवडणुका इतर कोणत्याही वसाहतवादाचा वारसा असलेल्या देशात पार पडलेल्या नाहीत किंवा घेण्यात आलेल्या नाहीत. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी नमूद केले आहे की, भारतातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका "मानव जातीच्या समांतर इतिहासातील मोठी विश्वासदर्शक कृतीच होती." जबाबदारीची जाणीव नुकत्याच पारतंत्र्याच्या बेड्या तोडून चालायला लागलेल्या देशाने ज्या वेळेस मतदान प्रक्रिया पूर्ण केली, त्या क्षणी मात्र पाश्चिमात्य वृत्तपत्रे आणि अधिकाऱ्यांना आपली कौतुकसुमने आवरता आली नाहीत. १९५२ साली फेब्रुवारी महिन्यात मतदान संपल्यानंतर, भारतातील ब्रिटनचे उच्चायुक्त आर्किबाल्ड न्ये यांनी राष्ट्रकुल संबंधांसाठी राज्य सचिवांसाठी एक अहवाल लिहिला, त्यात त्यांनी भारताच्या पहिल्या निवडणुकांबाबत तपशील दिला आहे. त्यांनी भारतातील पहिल्या निवडणुकीचा उल्लेख नवचेतना असा केला आहे. या परीक्षेत देशाने चांगली कामगिरी केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. देशभरात या निवडणुका उल्लेखनीय कार्यक्षमतेने पार पडल्या. निरक्षर असूनही आपल्या वर्तवणुकीतून जबाबदारीची जाणीव असल्याचे इथल्या लोकांनी दाखवून दिले, असे त्यांनी नमूद केले. २० जानेवारी १९५२ रोजीच्या न्यूयॉर्क टाईम्समध्ये, 'इतिहासातील सर्वात मोठ्या मुक्त निवडणुका, आता भारतात होत आहेत' असे म्हटले होते. इतिहासकार टेलर शर्मन यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, भारतीय किंवा इतर वसाहतवादाच्या जोखडात अडकलेल्या लोकांना स्व-देशाची जबाबदारी घेण्यास ब्रिटिश सक्षम समजत नव्हते. त्यात भारताचे आकारमान आणि सांस्कृतिक वैविध्य यांमुळे भारत यांसारख्या निवडणुकांमध्ये सफल होण्याची शक्यता नसल्याचे ब्रिटिश मानत होते असे, त्यांनी नमूद केले. इतकेच नाहीतर प्रशासकीय यंत्रणेच्या अभावापासून ते बहुसंख्य अशिक्षित सामान्य जनता नेत्याची तर्कशुद्ध निवड करू शकतील की नाही याविषयीही त्यांच्या मनात शंका होती. ६ जानेवारी १९५२ रोजी पत्रकार सेलिग एस हॅरिसन यांनी 'द वॉशिंग्टन पोस्ट'साठी लिहिताना म्हटले, या निवडणुकीतून स्व शासनाचे धडे मिळतात. भारतीयांच्या अनेक भाषांमध्ये निवडणूक हा शब्दही नाही. बाह्य जग या निवडणुकीकडे आश्चर्याने पाहत आहे. अशी निवडणूक होऊ शकली या विषयी आश्चर्य व्यक्त करत आहे. अधिक वाचा: विश्लेषण: एका मिठाईवाल्याच्या विजयाने ब्रिटिश सरकार हादरले; १९२० सालची निवडणूक का ठरली महत्त्वाची? स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार पत्रकार रॉबर्ट ट्रंबूल यांनी 'न्यूयॉर्क टाइम्स'साठी लिहिताना अंबालाच्या एका मतदानकेंद्रावर घडलेल्या प्रसंगाबद्दलही नमूद केले आहे. काही तरुणी मतदान करण्याकरिता निवडणूक केंद्रावर आल्या होत्या, त्यांनी आपल्या चपला मतदान केंद्राच्या बाहेर काढून ठेवल्या, आणि नंतरच मतदान केंद्रात प्रवेश केला. जिथे त्यांनी मतपेटीला देव समजून नमन केले.' 'आयरिश टाइम्स'ने भारतातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्व प्रौढ महिलांना दिल्या गेलेल्या मतदानाच्या अधिकाराचे कौतुक केले. ३ डिसेंबर १९५१ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मथळ्यात 'आयरिश टाइम्स'ने म्हटले,'स्त्री मतदार या महत्त्वाचा घटक होत्या, भारतीय निवडणुकांनी गृहिणींना महत्त्व दिले आहे.' याशिवाय निवडणूक जाहीरनाम्यात आणि उमेदवारांची निवड आणि घोषणा यासंदर्भातही नमूद करण्यात आले आहे. संस्थानांवर रोष पाश्चिमात्य वृत्तपत्रांमध्ये माजी राजघराण्यांविषयीही नमूद करण्यात आले होते. ७ ऑक्टोबर १९५१ रोजी न्यूयॉर्क टाईम्सने दिलेल्या अहवालात माजी सरंजामशाही राज्यकर्ते राजकारणात व्यग्र असल्याचे नमूद केले आहे. बिकानेरचा महाराजा आणि बिलासपूरचा राजा यांनी आपापल्या मतदारसंघात विजय मिळवल्यानंतर "भारतात निवडून आलेले 'द्वेषी' माजी राज्यकर्ते" असा उल्लेख करण्यात आला होता. साम्यवादाची भीती 'या निवडणुकीत सीपीआयची कामगिरी मोठी होती. याविषयी ब्रिटन आणि अमेरिका या दोघांनाही चिंता वाटत होती. १९५१ मध्ये ब्रिटन आणि अमेरिकेला भारतात लोकशाही टिकेल की नाही याविषयी काहीही फरक पडत नव्हता. परंतु भारत साम्यवादाकडे वळेल की नाही याबद्दल त्यांना जास्त काळजी होती', असे इतिहासकार शर्मन म्हणाले. पॉल मॅकगार (किंग्ज कॉलेज, लंडन येथील इंटेलिजन्स स्टडीजचे व्याख्याते) म्हणाले की, हे अमेरिकेतील मॅककार्थिझमचे वर्ष होते. अमेरिकन संस्था आणि जीवनावर डाव्या विचारसरणीच्या प्रभावाची व्यापक भीती होती. भारतीय पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी अमेरिकन वृत्तपत्रातील बहुतेक मथळे नेहरू किंवा काँग्रेसच्या ऐवजी भारतात लाल (डाव्या) यशाबद्दल होते. १९४९ मध्ये चीन ज्या दिशेला गेले, त्याच दिशेला भारतही जाऊ शकतो अशी भीती त्यांना होती. मॅकगार यांनी नोंदविलेल्या निरीक्षणाप्रमाणे सीपीआयच्या यशाला गरीब आर्थिक परिस्थिती जबाबदार होती, भारताच्या ग्रामीण भागात, सीपीआयने जोरदार प्रचार केला होता. त्याचाच परिणाम म्हणून निवडणुकीनंतर लगेचच भारतातील तत्कालीन राजदूत चेस्टर बॉल्स यांनी साम्यवादाच्या यशाचा वापर करून भारताला अधिक आर्थिक मदत देण्यासाठी अमेरिकेत लॉबिंग केले. परिणामी, जानेवारी १९५१ मध्ये वॉशिंग्टनने नेहरू सरकारशी ५० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स अतिरिक्त मदत देण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. विशेष म्हणजे सोव्हिएत युनियन आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये त्यांच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांमध्ये सीपीआयच्या यशाबद्दल मौन बाळगले होते. आतापर्यंत सोव्हिएत धोरण भारतातील काँग्रेससोबत काम करून त्यांना पश्चिमेपासून दूर नेण्याचे होते. भारतीय राजकारणात सीपीआय कधीही राष्ट्रीय शक्ती होऊ शकणार नाही या विचाराने त्यांनी सीपीआयचा त्याग केला होता, असे मॅकगार म्हणाले. असे असले तरी १९५१-५२ च्या निवडणुकांनी आशियाई देश देखील लोकशाही म्हणून प्रभावीपणे कार्य करू शकतात हेच दाखवून दिले होते. पाश्चिमात्य राष्ट्रांना तर समस्त भारताने तोंडात बोटे घालायला लावली.
