उमाकांत देशपांडे कोणालाही धर्मांतर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा न्यायदंडाधिकारी यांना ६० दिवसांची पूर्वसूचना देण्याची ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा, २०२१’च्या कलम १० मध्ये करण्यात आलेली तरतूद प्रथमदर्शनी घटनाबाह्य असल्याचे मत व्यक्त करून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने तिचा भंग करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यास किंवा कोणत्याही कारवाईस मनाई केली आहे. सक्तीच्या धर्मांतराविरुद्ध कायदे कसे हवेत, हा प्रश्न यामुळे चर्चेत आला आहे.. मध्य प्रदेश सरकारच्या कायद्यात काय होते?सक्ती, आमिष किंवा प्रलोभन यामुळे होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालण्याच्या हेतूने उत्तर प्रदेश सरकारने बेकायदा धर्मांतरविरोधी अध्यादेश २७ नोव्हेंबर २०२० रोजी त्या राज्यातील विधि आयोगाच्या सल्ल्यानुसार काढला व पुढे कायदाही केला. त्या धर्तीवर मध्य प्रदेश सरकारने जानेवारी २०२१ मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा अमलात आणला. उत्तर प्रदेशातील कायद्याच्या कलम ८ मध्ये जी तरतूद आहे, तीच मध्य प्रदेशातील कायद्याच्या कलम १० मध्ये आहे. या दोन्ही तरतुदींनुसार, कोणालाही धर्मांतर करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा न्यायदंडाधिकारी यांना किमान ६० दिवसांची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. त्याचा भंग केल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड आणि तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद कायद्यात (मध्य प्रदेशच्या कायद्यातील कलम १०- उपकलम ४) करण्यात आली आहे. या तरतुदीविरुद्ध न्यायालयात काय झाले?राज्यघटनेतील कलम २५ नुसार नागरिकांना कोणताही धर्म स्वीकारण्याचे, त्याचा प्रसार व पालन करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. धर्म ही प्रत्येकाची वैयक्तिक बाब असून धर्मांतरासाठी पूर्वसूचना देणे हा मूलभूत अधिकारांचा भंग ठरतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याबाबत न्यायमूर्ती सुजोय पॉल आणि न्यायमूर्ती प्रकाशचंद्र गुप्ता यांच्या खंडपीठाने प्राथमिक सहमती दर्शवून पूर्वसूचना न दिलेल्यांनी जर जाहीर समारंभात विवाह केला असेल व स्वेच्छेने धर्मांतर केले असेल, तर संबंधितांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यास सरकारला व पोलिसांना मनाई केली आहे. सक्तीच्या धर्मांतराविरोधातील कायदे हल्लीच झाले का?अजिबात नाही. ओरिसा (ओदिशाचे तेव्हाचे नाव) राज्याचा कायदा १९६७ सालचा आहे, त्यानंतर मध्य प्रदेशानेही १९६८ मध्येच ‘धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम’ हा कायदा केला व त्यानुसार १९६९ मध्ये नियमही तयार केले. धर्मांतरातील सक्ती उघडकीस आल्यास हा दखलपात्र गुन्हा मानण्याची आणि असे धर्मांतर घडवणाऱ्यांना कैदेच्या शिक्षेची तरतूद अर्धशतकापूर्वीच्या त्या कायद्यामध्ये होतीच. परंतु धर्मांतराची पूर्वपरवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेण्याची तरतूद मात्र नव्हती. ती गुजरातच्या २००३ सालच्या धर्मांतरविरोधी कायद्यात प्रथम आली. जिल्हाधिकारी/ जिल्हा न्यायदंडाधिकारी यांना पूर्वसूचना न देताच आणि त्यांच्या संमतीविनाच धर्मांतराचा कार्यक्रम केल्यास एक वर्षांच्या कैदेची तरतूद गुजरातमध्ये २००३ पासून लागू आहे. मध्य प्रदेशापासून सन २००० मध्ये छत्तीसगढ राज्य वेगळे झाल्यानंतर मुख्यमंत्री रमण सिंह यांच्या सत्ताकाळात, २००६ मध्ये ‘छत्तीसगढ फ्रीडम ऑफ रिलिजन (अमेंडमेंट) अॅ क्ट- २००६’ संमत झाला, त्यातही पूर्वसूचना देण्याची तरतूद होती. परंतु पूर्वसूचना न देणे हा दखलपात्र गुन्हा नव्हता. झारखंड राज्यात असा कायदा २०१७ मध्ये झाला, त्यातील कलम ५ मात्र गुजरातच्या कायद्यातील पूर्वपरवानगीची अट आणि तसे न केल्यास एक वर्ष कैद या तरतुदींचे अनुकरण करणारे आहे. आमिष, प्रलोभन किंवा सक्ती यासाठी हिंदू धर्मीयांचे ख्रिश्चन किंवा मुस्लिमांमध्ये विवाह किंवा अन्य कारणांमुळे धर्मांतर करण्याचे प्रकार होत असल्याच्या तक्रारींकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलने, आरोप-प्रत्यारोप गेल्या काही वर्षांत वाढले. ओदिशातील कायद्यात सातच कलमे आहेत आणि धर्मांतरामध्ये सक्ती करण्यात आल्याविषयी कोणीही तक्रार केल्यास, तिचा तपास पोलीस निरीक्षक करतात. अरुणाचल प्रदेश व हिमाचल प्रदेश येथे धर्मांतर कार्यक्रमाच्या पूर्वपरवानगीची अट आहे, पण जर धर्मांतरित व्यक्ती पुन्हा मूळ धर्मांत आली, तर अन्य अटी शिथिल करणाऱ्याही तरतुदी आहेत. मग मध्य प्रदेश वा उत्तर प्रदेशने वेगळे काय केले?उत्तर प्रदेशच्या कायद्यात पूर्वसूचना ६० दिवस आधी न दिल्यास शिक्षा म्हणून सहा महिने ते तीन वर्षे कैद आणि १० हजार रु. दंड अशा तरतुदी (कलम ८मध्ये) आहेत, तर मध्य प्रदेशच्या कायद्यात पूर्वसूचना काळ साठच दिवस असला तरी कैद तीन ते पाच वर्षे, तर दंड ५० हजार आहे. कायद्यातील तरतुदींना आक्षेप आणि त्यावरील प्रतिवाद कोणते?धर्मांतराची नोटीस दिल्यास संबंधित व्यक्तींच्या जीविताला आणि कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा एक प्रमुख आक्षेप आहे. पण धर्मांतराबाबत नोटीस देण्याची तरतूद वगळली, तरीदेखील तशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. नोंदणी पद्धतीने विवाहासाठी नोटीस किंवा पूर्वसूचना आवश्यक असून अनेक विवाहांसाठी घरच्या मंडळींचा विरोध असतो. तरीही ही कायदेशीर तरतूद आहे. धर्मपालन किंवा धर्मांनुसारचे आचरण ही वैयक्तिक बाब असली तरी सार्वजनिक समाजजीवनाशीही निगडित असल्याने सामाजिक परिस्थिती, मूल्ये आणि संबंधिताला धर्मांतर करणे का आवश्यक आहे, याचा विचार सामाजिक सलोख्यासाठी होणे गरजेचे आहे. धर्मांतरासंदर्भात कायदा करताना कोणत्या बाबींचा विचार आवश्यक?प्रलोभन वा सक्तीने होणारे धर्मांतर हा एखाद्या राज्यापुरता मर्यादित प्रश्न नसल्याने केंद्र सरकारने र्सवकष विचार करून विशेष कायदा करण्याची गरज असल्याची मागणी आता अनेक संघटना करीत आहेत. आंतरधर्मीय विवाह हे विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत नोंदले जाऊ शकतात. मग विवाहासाठी धर्मांतराची गरजच काय? जोडीदाराने विवाहानंतर काही वर्षांनी धर्मांतर केले, तर हरकत काय? या बाबींचा विचार कायदेशीर तरतुदी करताना व्हायला हवा. अन्य कारणांसाठी होणारे धर्मांतर दबावाखाली किंवा आमिषाने आहे का, हे तपासण्यासाठी किमान जिल्हा पातळीपर्यंत तरी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. पासपोर्टसाठी पोलीस पडताळणी होते, तर धर्मांतरासाठीही झाली, तर काय हरकत आहे? या मुद्दय़ांचाही विचार होऊ शकतो. लव्ह जिहाद आणि सक्तीच्या धर्मांतरास रोखण्यासाठी ते गरजेचे आहे. सर्वाना विश्वासात घेऊन मार्ग काढायला हवा.
