विश्लेषण : ‘पोक्सो’संदर्भात वाद काय?

पोक्सोचा कसा गैरवापर होतो, असे आयुक्तांचे म्हणणे आहे?

पोलीस आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशात असे म्हटले होते की जुनी भांडणे, प्रॉपर्टीचे वाद, पैशांची देवाणघेवाण, वैयक्तिक हेवेदावे ही मूळ कारणे असताना तक्रार मात्र पोक्सोअंतर्गत केली जाते. पोक्सो कायद्यानुसार कोणतीही शहानिशा न करता तात्काळ अटक केली जाते. पुढे पोलीस तपासात तक्रार खोटी असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर त्या व्यक्तीची सुटका केली जाते. पण तोपर्यंत तिची बदनामी झालेली असते. म्हणून उपायुक्त पातळीवरील पोलीस अधिकाऱ्याने शहानिशा केल्याशिवाय पोक्सोअंतर्गत अटक केली जाऊ नये. मात्र या आदेशामुळे पीडित बालकांवर अन्याय होऊ शकतो, असा आक्षेप घेत बालकल्याण विभागाने तो मागे घेण्याचे आयुक्तांना आवाहन केले आहे. या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे.

आयुक्तांनी पोक्सोसंदर्भात आदेश का दिला?

धारावी येथील घटनेत दोन तरुणांवर पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र तपासाअंती अंतर्गत वादातून खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आल्यामुळे आता या तरुणांना दोषमुक्त करण्याचा अर्ज पोलीस ठाण्याने दाखल केला आहे. यामुळे एखाद्याचे आयुष्य वाया जाऊ शकते. त्यामुळे यापुढे अशा प्रकरणात पोलीस उपायुक्तांची परवानगी बंधनकारक करणारा आदेश पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी काढला आहे.

पोक्सो या कायद्याची गरज का आहे?

बालहक्क संरक्षण कायद्याचे इंग्रजीतील संक्षिप्त रूप म्हणजे पोक्सो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१(२) नुसार, बालहक्क संरक्षणाची हमी देण्यात आलेली आहे. भारतातील बालकांवरील लैंगिक अत्याचारविरोधी कायदे देशाच्या बाल हक्क संरक्षण धोरणाचा भाग म्हणून अधिनियमित करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार एकूण बालकांपैकी २४ टक्के बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. यातील निम्मे अत्याचार बालकांच्या माहितीतील व्यक्तींकडून होतात. त्यामुळे स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज होती. संसदेने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण विधेयक २०११ मध्ये संमत केले आणि २२ मे २०१२ रोजी त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले.  

पोक्सो कायद्यातील तरतुदी काय आहेत?

लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी अशा गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी मजबूत कायदेशीर चौकट पुरवण्याकरिता बालक संरक्षण कायदा २०१२ तयार करण्यात आला. या कायद्यात जामीन मिळणेही मुश्कील असते. संबंधित खटला जलदगती न्यायालयात चालविला जातो. कथुआ आणि उन्नाव येथे अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार प्रकरणानंतर गुन्हेगारांना अधिक कडक शिक्षा व्हावी, या हेतूने पोक्सो कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आता १२ वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार करणाऱ्याला फाशीची तसेच १६ वर्षांवरील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्यास कमीत कमी १० ते २० वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

या कायद्याची प्रक्रिया व तरतुदी काय आहेत?

या कायद्यात पीडितांना (मुलगा वा मुलगी) त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने अहवाल देणे, पुराव्याची नोंद करणे आणि  विशेष न्यायालयांमार्फत जलद गतीने खटले चालवणे याचा समावेश आहे. यामध्ये विनयभंग तसेच अल्पवयीन मुला-मुलींचा समावेश असलेली पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा जवळ बाळगणे हासुद्धा या गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलामुलींच्या लैंगिक छळात सामील होणे, हाही गुन्हा मानला जातो. अत्याचाराची माहिती असूनही तक्रार दाखल न करणारी व्यक्तीसुद्धा गुन्हेगार मानण्यात आलेली आहे. शक्यतो महिला पोलीस अधिकारी हे निवेदन नोंदवून घेतात. सुनावणीच्या दरम्यान फिर्यादी आणि आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते. न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर ‘इन कॅमेरा’ साक्ष नोंदवली जाते. पीडिताची वैद्यकीय तपासणी पालकांच्या किंवा बालकाचा विश्वास असलेल्या प्रौढाच्या उपस्थितीत केली जाते.

मतिमंद व्यक्ती अपवाद नाही.. 

या कायद्यानुसार बालकाची व्याख्या १८ वर्षांखालील व्यक्ती अशी करण्यात आलेली आहे. पण ही व्याख्या पूर्णपणे जीवशास्त्रीय आहे. बौद्धिक आणि मानसिक-सामाजिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींचा यात वेगळा विचार केला जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयात जीवशास्त्रीय वय ३८ वर्षे असलेल्या पण मानसिक वय सहा वर्षे असलेल्या महिलेवरील बलात्कारासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पीडित व्यक्तीच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, मानसिक वयाचा विचार न करणे म्हणजे या कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जाणे. २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक मिश्रा व न्या. रोहिंगटन फली नरिमन यांनी तो युक्तिवाद फेटाळला.

पोक्सोच्या अंमलबजावणीतील अडचणी काय आहेत?

१८ वर्षांखालील बालकांचे लैंगिक छळ आणि शोषण यापासून संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद मजबूत करण्यासाठी पोक्सो कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यानुसार, १८ वर्षांखालील कोणत्याही मुलीला गर्भपात करायचा असेल तर ही सेवा पुरवणाऱ्या व्यक्तीने पोलिसांकडे लैंगिक गुन्ह्याची तक्रार नोंदवणे बंधनकारक आहे. मात्र वैद्यकीय गर्भपात कायदा, १९७१ नुसार गर्भपात करून घेण्याची इच्छा असलेल्या व्यक्तीची ओळख उघड करणे बंधनकारक नाही. याचा परिणाम म्हणून १८ वर्षांखालील मुलींना गर्भपाताची सेवा पुरवण्यास वैद्यकीय व्यावसायिक तयार होत नाहीत. भारतात सुमारे ४५ ते ४७ टक्के मुलींचे वय १८ वर्षे होण्याच्या आतच लग्न होत असल्यामुळे, ही एक मोठीच समस्या आहे.

    nishant.sarvankar@expressindia.com