केरळच्या पथनमथिट्टा जिल्ह्यात धनलाभाच्या हेतूने दोन महिलांचा बळी घेतल्याच्या आरोपाखाली तिघांना अटक करण्यात आली आहे. एवढच नाहीतर बळी दिलेल्या एका महिलेच्या मृतदेहाचे मांस आरोपीने खाल्ल्याचा संशय असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. या गुन्ह्याचा मुख्य सूत्रधार एका उपाहारगृहाचा मालक मोहम्मद शफी ऊर्फ रशीद आहे आणि लैंगिक विकृतीतून त्याने आधीही काही गुन्हे केले आहेत. त्याच्यासह पारंपरिक वैद्य आणि मसाज करणारा भागवपाल सिंह आणि त्याची पत्नी लैला यांनाही पोलिसांनी अटक केली आहे. रोझली (४९) व पद्मम (५२) या महिलांची हत्या केल्याचा त्यांच्यावर आरोप असून त्यांना बुधवारी कोची न्यायालयाने २६ ऑक्टोबपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. हे खळबळजन प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर केरळ सरकारच्या पिनाराई विजय सरकारने राज्यातील अंधश्रद्धेशी संबंधित प्रथा बंद करण्यासाठी नवीन कायदा करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे. राज्य सरकारने म्हटले की, सध्याच्या कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबरोबरच आवश्यकता भासल्यास नवीन कायद्याचाही विचार करावा. केरळमधील नरबळी प्रकरणाने भारतातील कोणत्या राज्यात काळी जादू आणि अंधश्रद्धेविरुद्ध कायदे आहेत, याकडे लक्ष वेधले आहे. जाणून घेऊयात त्याबद्दलची माहिती. देशभरात आठ राज्यांमध्ये काळ्या जादूच्या विरोधता कायदा - १९९९ पासून देशातील आठ राज्यांनी अंधश्रद्धा आणि जादूटोण्याशी संबंधित प्रकरणे हाताळण्यासाठी कायदे केले आहेत. त्यानुसार वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र काळ्या जादूचा किंवा अंधश्रद्धेचा अर्थ या राज्यांच्या कायद्यांमध्ये परिभाषित केलला नाही. महाराष्ट्र - महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा आणि काळी जादू विरोधा कायदा - २०१३ हा लागू आहे. राज्यात नरबळी आणि काळ्या जादूच्या अनेक घटना लक्षात घेऊन या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. बिहार - बिहार देशातील पहिले राज्य आहे, ज्याने १९९९ मध्ये महिलांना डायन(चेटकीन) ठरवणे आणि त्यांचा छळ करण्याविरोधात कायदा बनवला. बिहारमध्ये हा कायदा Prevention of Witch (daain) Practices Act, 1999 या नावाने ओळखला जातो. या कायद्यानुसार डायनचा अर्थ अशी महिला जी आपल्या डोळ्यांनी, मंत्रांनी आणि काळ्या जादूचा वापर करून कोणत्याही व्यक्तीला इजा पोहचवण्याची क्षमता ठेवते. झारखंड - झारखंडमध्येही असा कायदा अस्तित्वात आहे. मागील वर्षी राज्यातील गुमला येथील बुरुहातु-अमटोली डोंगरात एका कुटुंबातील पाच जणांची हत्या करण्यात आली होती. तेथील ग्रामपंचायतीने कथितरित्या या लोकांना चेटकीण ठरवत, त्यांना मृत्यूदंड सुनावला होता. यानंतर झारखंडच्या उच्च न्यायालयाने मीडिया रिपोर्टच्या आधारावर घटनेची माहिती घेतली होती. त्यानंतर न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १८ मार्च २०२१ रोजीच्या एका आदेशात म्हटले होते की, Prevention of Witch (daain) Practices Act, 1999 हा कायदा झारखंडने स्वीकारला, मात्र याबाबत ठोस पावलं उचलण्यास विलंब झाला. छत्तीसगड - छत्तीसगड राज्यात टोनाही छळ प्रतिबंध कायदा २००५ (Tonahi Pratadna Nivaran Act in 2015) अस्तित्वात आहे. हा कायदा कोणत्याही स्त्री किंवा पुरुषाला टोनाही घोषित करण्याच्या विरोधात आहे. टोनाही म्हणजे अशी व्यक्ती जी काळ्या जादू आणि त्याच्य वाईट नजरेने कोणत्याही व्यक्तीला किंवा प्राण्याला इजा करू शकते. या कायद्यांतर्गत भूतविद्या, तंत्रमंत्र इत्यादींचा अभ्यास करण्यावर प्रतिबंध आहेत. या कायद्यानुसार जास्तीत जास्त पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे. ओदिशा - ओदिशा राज्यात ओदिशा प्रिव्हेंशन ऑफ विच-हंटिंग अॅक्ट 2013 (Prevention of Witch-hunting Act, 2013) लागू आहे. हा कायदा महिलांना चेटकीन घोषित करणे आणि त्यांच्यावरील अत्याचाराच्या विरोधात आहे. या कायद्यांतर्गत किमान एक वर्ष आणि जास्तीत जास्त तीन वर्ष तुरुंगावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. राजस्थान - राजस्थान राज्यात प्रिवेशन ऑफ विच हंटिंग २०१५ हा कायदा लागू आहे. काही प्रकरणांमध्ये राजस्थानमध्ये या कायद्यानुसार कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार त्या भागाती लोकांना देखील दंड ठोठवला जाऊ शकतो, जिथे याचे उल्लंघन झाले असेल. आसाम - आसामध्ये अंधश्रद्धेविरुद्ध कायदा लागू आहे. हा कायदा अशा घटनांना रोखतो, ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला अशुभ घटनेसाठी जबाबदार ठरवले जाते. या घटनांमध्ये नैसर्गिक आपत्ती जसे की दुष्काळ, महापूर, पिकांचे नुकसान आणि आजार किंवा गावात एखाद्याचा मृत्यू आदी घटनांचा समावेश आहे. याशिवाय हा कायदा विविध प्रकारच्या छळांवरही बंदी घालतो. यामध्ये दगड मारणे, फाशी देणे, वार करणे, ओढणे, सार्वजनिक माराहाण करणे, केस कापणे किंवा जाळणे, बळजबरीने मुंडण करणे, फ्रॅक्चर करणे, नाक किंवा शरीराचा कोणताही भाग तोडणे, चेहऱ्याला काळे फासणे, फटके मारणे, शरीरावर गरम वस्तूने किंवा धारदार शस्त्राने वार करणे आणि अंधश्रद्धेशी निगडीत कृतींचा समावेश आहे. कर्नाटक - कर्नाटकातही अंधश्रद्धा विरोधी कायदा लागू आहे. २०२० मध्ये हा कायदा आणण्यात आला. कायद्याने अनेक गैरप्रकारांवर बंदी आणली आहे. प्राप्त माहितीनुसार केरळमध्ये २०१९ मध्ये मानवांना होणारी हानी आणि जादूटोणा, काळ्या जादूवर बंदी घालण्यासाठी एक विधेयक आणले गेले होते, परंतु ते अद्याप मंजूर झालेले नाही. तर देशात अंधश्रद्धा आणि काळ्या जादूच्या विरोधात राष्ट्रीय कायदा बनवण्याची मागणीही अनेक संघटना व गटांकडून मागील अनेक दिवसांपासून सातत्याने केली जात आहे.
