सध्या देशात विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्या टप्प्यातील मतदान पार पडले आहे. भाजपा,काँग्रेस, समाजवादी पार्टी (एसपी), बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) आणि आम आदमी पार्टी (आप) या केवळ पाच प्रमुख पक्षांसाठी या निवडणुका अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. या सर्व राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशची निवडणुक महत्त्वाची मानली जात आहे. उत्तर प्रदेशात मुख्य लढत ही भाजपा, सपा आणि काँग्रेसमध्ये असणार आहे. त्यामुळे मतदारांना आपल्या बाजून करण्यासाठी तीनही पक्ष प्रयत्न करत आहेत. उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या चर्चेत सतत येत असलेली आणि समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात उल्लेख असलेली योजना म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनची योजनी. अखिलेश यादव यांनी गेल्या महिन्यात घोषणा केली की जर सपाने सरकार स्थापन केले तर ते २००५ पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित केली जाईल. सहा दिवसांनंतर, उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी अधिकार्‍यांसह आढावा घेतला आणि नवीन पेन्शन योजना अधिक फायदेशीर कशी होती हे स्पष्ट करणारे निवेदन जारी केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अखिलेश यांच्यावर हल्लाबोल केला आणि नवीन पेन्शन योजना प्रत्यक्षात २००५ मध्ये मुलायम यांच्या नेतृत्वात मंजूर झाली होती आणि ती लागू झाली नव्हती असे म्हटले. त्यानंतर बुधवारी यावर मध्यममार्गी तोडगा काढण्याचे आश्वासन देऊन, काँग्रेसनेही आपल्या जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख केला. शेवटी कोणतीही योजना लागू केली गेली, तर लाभार्थी हे २०३०-३५ च्या आसपास निवृत्त होणारे असतील, कारण ती योजना २००४ नंतर नियुक्त केलेल्यांना लागू होईल. त्यामुळे, सर्व पक्षांची नजर १२ लाख सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांवर आहे. नवीन पेन्शन योजना काय आहे? ही राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) म्हणून ओळखली जाते. केंद्र सरकारने १ जानेवारी २००४ नंतर सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस लागू केले आहे. 'द पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी' या योजनेची देखरेख करते. राज्यांच्या बाबतीत केंद्राप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी करायची की नाही, हे केंद्राने तेथील सरकारवर सोडले आहे. उत्तर प्रदेशातील मुलायम सिंह यादव यांच्या सरकारने २००५ मध्ये या योजनेला मान्यता दिली होती. एनपीएस अंतर्गत, कर्मचार्‍यांच्या पगार आणि भत्त्यातून १० टक्के रक्कम कापून पेन्शन फंडात जमा केली जाते. सरकार आपल्या बाजूनेही तेवढेच योगदान देते. २०१९ मध्ये, केंद्र सरकारने आपले योगदान १० वरून १४ टक्के केले आहे. निवृत्तीच्या वेळी, कर्मचारी पेन्शन खात्यात जमा झालेल्या रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम काढू शकतो, तर उर्वरित ४० टक्के रक्कम त्याला कोणत्याही सरकारी नोंदणीकृत प्राधिकरणामध्ये (एलआयसी इ.) गुंतवावी लागते. या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज कर्मचाऱ्यांना मासिक पेन्शनच्या स्वरूपात मिळत राहते. नवीन आणि जुन्या पेन्शन योजनेत काय फरक आहे? दोन्ही योजनांमध्ये मूलभूत फरक आहे. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांची पेन्शन निश्चित करण्यात आली. निवृत्तीच्या वेळी त्यांना त्यांच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम आयुष्यभर मासिक पेन्शन म्हणून मिळत असे. त्यासोबत इतर फायदेही उपलब्ध होते. तर नवीन पेन्शन योजनेत विविध घटक जोडले गेले आहेत. कर्मचार्‍याने एनपीएस मध्ये किती योगदान दिले? त्याने नोकरी सुरू केली तेव्हा त्याचे वय किती होते? गुंतवणूक कशी झाली? त्याला गुंतवणुकीतून किती उत्पन्न मिळत आहे? या सर्वांचा नव्या योजनेत समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांची चिंता आणि सरकारचा युक्तिवाद उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात नव्या पेन्शन योजनेला सुरुवातीपासूनच विरोध होत आहे. याबाबत 'द इंडियन एक्स्प्रेस'शी संवाद साधताना, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषदेचे अधिकारी हरिकिशोर तिवारी म्हणतात की, “एनपीएस अंतर्गत लाभांची गणना संशयास्पद आहे. सरकार असे गृहीत धरते की एनपीएसद्वारे कर्मचाऱ्यांना दीर्घ कालावधीत वार्षिक ९ टक्के दराने फायदा होईल. पण दीर्घकाळात ते असेच कायम राहील याची खात्री सरकार देऊ शकते का?'' तर उत्तर प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्रा यांसारखे काही लोकही एनपीएस फायदेशीर असल्याचे सांगतात. त्यांच्या मते, “हे खरे आहे की एनपीएस बाजारातील गुंतवणुकीवर आधारित आहे. पण दीर्घकाळात ते कर्मचार्‍यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरत आहे. त्याच वेळी, सरकारचे अधिकारी असा युक्तिवाद करतात की २० वर्षांनंतर कर्मचार्‍यांना एनपीएस अंतर्गत पैसे मिळतील, तेव्हा ते जुन्या पेन्शन योजनेतून मिळणाऱ्या लाभांपेक्षा कमी नसून खूप जास्त असतील. याबाबत केंद्राच्या माहितीचे अतिरिक्त सचिव नवनीत सहगल म्हणाले, आम्ही सर्व कर्मचारी संघटनांशी बोलत आहोत. त्यांना एनपीएसचे फायदे समजावून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याबाबत ते म्हणतात, 'आता ते शक्य नाही. केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन फंडातून सुमारे २०,००० कोटी रुपये बाजारात निश्चित कालावधीसाठी गुंतवले आहेत. अशा परिस्थितीत कोणतेही राज्य सरकार केवळ अधिसूचना काढून जुनी पेन्शन योजना लागू करू शकत नाही. त्याला केंद्राकडून मंजुरी घ्यावी लागेल.
