विश्लेषण : आता PHD साठी पदव्युत्तर पदवीची गरज नाही? UGC च्या नव्या नियमानुसार काय आहेत पात्रता निकष?

हेही वाचा – विश्लेषण: पुण्यातील ओशो आश्रमाच्या संपत्तीचा वाद नेमका काय आहे? आश्रमावर मालकी कोणाची?

पीएचडी प्रवेशासाठी पात्रता निकष बदलले?

विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून पीएचडी प्रवेशासाठी असलेले पात्रता निकष बदलण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार आता पदवीनंतर थेट पीएचडीसाठी प्रवेश घेता येणार आहे. त्यासाठी आता पदव्युत्तर पदवीची अट आवश्यकता राहणार नाही. मात्र, यासाठीही युजीसीकडून काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना किमान ७५ टक्के गुण किंवा समतुल्य सीजीपीए असल्यास थेट पीएचडीसाठी प्रवेश घेता येणार आहे.

ज्यांनी चार वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमानंतर पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रवेश घेतला आहे. त्यांनाही पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षाला पीएसडीसाठी प्रवेश मिळणार आहे. मात्र, तीन वर्षीय पदवी अभ्यासक्रमाला असलेल्या विद्यार्थ्यांना ५५ टक्के गुणांसह दोन वर्षीय पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केल्यानंतरच पीएचडीसाठी प्रवेश मिळेल.

अनेक विद्यापीठांनी एम.फील करण्याऱ्या विद्यार्थ्यांनाही पीएचडीसाठी प्रवेश द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार आता ज्या विद्यार्थ्यांनी आपला शोधनिबंध सादर केला आहे आणि वाय-व्हा राहिला आहे, अशा विद्यार्थ्यांनाही आता पीएचडीसाठी प्रवेश घेता येणार आहे.

याचबरोबर नोकरी करणाऱ्यांनाही आता अर्धवेळ पीएचडीसाठी प्रवेश घेता येणार आहे. यासाठी त्यांनी नोकरी करत असलेल्या कार्यालयाची परवानगी पत्र विद्यापीठाकडे सादर करणे अनिवार्य आहे.

हेही वाचा – विश्लेषण: ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ नेमका कोणाला मिळणार? जातीआधारित आरक्षणाला फटका बसणार का?

प्रवेश प्रकियेत कोणताही बदल नाही

नव्या नियमावलीनुसार प्रवेश प्रक्रियेत कोणतेही मोठे बदल करण्यात आलेले नाही. आतापर्यंतच्या नियमाप्रमाणे विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय स्तरावर, तसेच नेट/जेआरएफ परिक्षेद्वारे विद्यार्थ्यांना पीएचडीसाठी प्रवेश देता येईल. मात्र, विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय स्तरावर घेण्यात येणारी प्रवेश परिक्षेच्या अभ्यासक्रमात ५० टक्के संशोधन पद्धती, तर उर्वरीत ५० टक्के अभ्यासक्रम संबंधित विषयाचा असणे आवश्यक आहे.

६० टक्के आरक्षणाची मागणी फेटाळली

काही दिवसांपूर्वी नेट-जेआरएफ उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पीएचडी प्रवेशासाठी ६० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव युजीसीसमोर ठेवण्यात आला होता. मात्र युजीसीने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. याबाबतची माहिती यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांनी दिली आहे.

हेही वाचा – विश्लेषण: केंद्रानं केला भारतातील ५७६ मातृभाषांचा सर्व्हे; काय आहेत निष्कर्ष? वाचा सविस्तर!

संशोधन पर्यवेक्षकांच्या नियमात बदल

संशोधन पर्यवेक्षकांच्या ( P.HD Guide ) बाबतीतही काही नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. जुन्या नियमानुसारच पात्र असलेले प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापक अनुक्रमे तीन, दोन आणि एका एम.फील विद्यार्थ्याला मार्गदर्शन करू शकत होते. मात्र, आता नव्या नियमानुसार प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापकांना अनुक्रमे आठ, सहा आणि चार विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करता येणार आहे. तसेच नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत एम.फील अभ्यासक्रम रद्द करण्यात आला आहे. याचबरोबर ज्या प्राध्यापकांच्या निवृत्तीला तीन वर्ष बाकी आहे, अशा प्राध्यापकांना कोणत्याही विद्यार्थ्यांला मार्गदर्शन करता येणार नाही, असेही नव्या नियमानुसार सांगण्यात आले आहे.