पुण्यातील 'ओशो इंटरनॅशनल मेडिटेशन रिसॉर्ट' पुन्हा एकदा वादात सापडले आहे. कोरेगाव पार्क स्थित या आश्रमातील दोन भूखंडांच्या विक्रीसाठी मुंबईच्या सहधर्मादाय आयुक्तांनी निविदा मागवल्या आहेत. याविरोधात ओशोंच्या काही अनुयायांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 'ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशन'ने विक्री केलेल्या मालमत्तेबाबत सहधर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार प्रलंबित आहे. असे असताना या मालमत्तेच्या विक्रीसाठी नव्याने निविदा मागवण्याला ओशोंचे अनुयायी योगेश ठक्कर यांनी विरोध दर्शवला आहे. ओशो आश्रमावर मालकी कोणाची? पुण्यातील 'ओशो मेडिटेशन सेंटर' ही एक ट्रस्ट आहे. यावर 'नियो सन्यास' आणि 'ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशन'ची संयुक्त मालकी आहे. 'रजनीश फाऊंडेशन' हे नाव बदलून 'नियो सन्यास फाऊंडेशन' असे नामकरण करण्यात आल्यानंतर १९९८ मध्ये या आश्रमाला ट्रस्टचा दर्जा मिळाला. १९६९ मध्ये 'जीवन जागृती केंद्र' म्हणून सुरवातीला या आश्रमाची स्थापना झाली होती. मुकेश कांतीलाल सारडा, देवेंद्र सिंग देवाल, साधना बेलापूरकर आणि लाल प्रताप सिंह हे सध्या 'ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशन'चे ट्रस्टी आहेत. भूखंडांसाठी १०७ कोटींची बोली २००८ मध्ये 'अभिलाषा फाऊंडेशन'चे 'ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशन'मध्ये विलिनीकरण झाले. त्यानंतर २०११ साली 'ध्यान फाऊंडेशन'ही 'ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशन'मध्ये समाविष्ट झाली. प्रत्येक विलिनीकरणासोबत ओशो फाऊंडेशनचे इतर फाऊंडेशनच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेवर नियंत्रण वाढत गेले. २०२० मध्ये 'ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशन'ने अतिरिक्त धर्मादाय आयुक्तांकडे या मालमत्तेतील दोन भूखंडाची विक्री करण्यासंदर्भात अर्ज दाखल केला. स्विमींग पूल आणि टेनिस कोर्टचे हे भूखंड प्रत्येकी दीड एकराचे होते. या जमिनीसाठी राजीवनयन राहुलकुमार बजाज आणि रिषभ फॅमिली ट्रस्टने १०७ कोटींची सर्वाधिक बोली लावली होती. 'ओशो फाऊंडेशन'ने ३० नोव्हेंबर २०२० मध्ये मालमत्ता विक्री संदर्भातील ठराव मंजूर केला. त्यानंतर बजाज यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. आश्रमाबाबत न्यायालयीन वाद काय आहे? याचिकाकर्ते योगेश ठक्कर यांनी पुणे पोलिसांकडे तक्रार करत ओशोंचे मालमत्तेबाबतचे इच्छापत्र बनावट असल्याचा आरोप केला आहे. 'ओशो इंटरनॅशनल फाऊंडेशन'ने उत्पन्न लपवले असून ओशोंच्या वस्तू हडप केल्याचा आरोप ठक्कर यांनी केला आहे. या प्रकरणात ठक्कर यांनी २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करत सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. मात्र, हे प्रकरण पुणे शहर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले. त्यानंतर २०१८ मध्ये या प्रकरणाच्या तपासाला गती न मिळाल्याने पुण्याच्या पोलीस उपायुक्तांसह पुणे शहर पोलिसांना मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले होते.
