अमेरिकेत सुमारे ५० वर्षांपासून गर्भपाताला असलेले घटनात्मक संरक्षण संपुष्टात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार काढून घेतला असून साधारण निम्म्या राज्यांमध्ये आता गर्भपात बंदीची शक्यता आहे. गर्भपाताला घटनात्मक अधिकार ठरवणारा आपला ५० वर्षे जुना निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. १९७३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताच्या एका प्रकरणात गर्भपात करायचा की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार महिलेचा आहे, असे म्हटले होते. ‘रो विरुद्ध वेड’ म्हणून ओळखला जाणारा हा खटला महत्त्वपूर्ण मानला जातो. गर्भपात कायदा रद्द करण्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा मसुदा दोन महिन्यांपूर्वी फुटल्यामुळे अमेरिकेत खळबळ उडाली होती. गर्भपाताचा अधिकार रद्द करण्याच्या न्यायालयाच्या संभाव्य निकालाची कुणकुण लागताच महिलांनी ठिकठिकाणी निदर्शने केली होती. या निर्णयानंतर असुरक्षित आणि बेकायदेशीर गर्भपात होणे, त्यासाठी अन्य देशांत जाणे, मुले जन्माला आल्यावर ती दत्तक देणे किंवा अनाथाश्रमात पाठवणे या घटनांमध्ये अमेरिकेत वाढ होऊ शकेल, अशी भीती या क्षेत्रातील नामवंत तज्ज्ञांनी व्यक्त करत आहेत. तर प्राप्त परिस्थितीत गर्भपातासंदर्भात भारतीय कायदा हा अमेरिकेतील कायद्यापेक्षा अधिक चांगला आहे, अशीही प्रतिक्रिया तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. मूल हवे की नको या संदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार हा स्त्रियांचाच असायला हवा, असे स्पष्ट करणारा कायदा १९७३ मध्ये अमेरिकेत अस्तित्वात आला. मात्र आता ५० वर्षांनंतर २०२२ मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताचा हा अधिकार बहुमताने रद्द ठरविल्यामुळे स्त्रियांवर अवांच्छित गर्भारपण लादले जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेत व्यक्त होत आहे. एखाद्या स्त्रीचे लग्न झालेले नसेल, गर्भनिरोधक सदोष असेल किंवा गर्भारपणातच घटस्फोट झाला असेल आणि तिला ते मूल नको असेल किंवा त्या गर्भधारण करत्या स्त्रीस अतिगंभीर नसलेले, पण शारीरिक, मानसिक आजारपण असेल तर अशा परिस्थितीत ते मूल जन्माला घालायचे की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार तिच्याकडे असणे गरजेचे आहे. गर्भपात – भारतातील कायदेशीर स्थिती अमेरिकेपेक्षा उत्तम आत्तापर्यंत, अमेरिकेतील किमान ११ राज्यांमध्ये गर्भपात बेकायदेशीर किंवा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधित आहेत. एनपीआर अहवालानुसार, सुमारे १२ राज्यांमध्ये कायदे आधीच अस्तित्वात आहेत जे राज्य अधिकार्‍यांना प्रक्रियेवर त्वरीत बंदी घालू किंवा प्रतिबंधित करू शकतील. दरम्यान, जगात इतरत्र, गर्भपातावर पूर्णपणे बंदी आहे किंवा काही निर्बंधांसह परवानगी आहे. जेव्हा गर्भपातास परवानगी दिली जाते, तेव्हा मर्यादा सहसा गर्भधारणेच्या कालावधीच्या आसपास ठेवल्या जातात. भारतात गर्भपातासाठी काय कायदा आहे? काही वेळा माहितीअभावी असुरक्षित गर्भपातामुळे महिलांना जीव गमवावा लागतो. भारतात गर्भपात कायदेशीर आहे. मात्र माध्यमांच्या वृत्तानुसार, गर्भपात करताना होणाऱ्या त्रासामुळे भारतात दर दोन तासांनी एका महिलेचा मृत्यू होतो. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यानुसार, गर्भधारणेच्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत गर्भपात पूर्णपणे कायदेशीर आहे. विश्लेषण : औषधांना कसं समजतं शरीरात कोठे जायचं? जाणून घ्या महिलेचा जीव वाचवण्यासाठी गर्भपात केला नाही तर तो भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३१२ नुसार गुन्हा आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अ‍ॅक्ट, १९७१ अंतर्गत, डॉक्टरांना काही परिस्थितींमध्ये गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. जर डॉक्टरांनी हे नियम पाळले तर त्यांच्यावर आयपीसी कलम ३१२ अंतर्गत कारवाई होऊ शकत नाही. या कायद्यानुसार महिलांना गर्भपाताचा अनिर्बंध अधिकार नाही. काही विशेष परिस्थितीत डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार गर्भपाताला परवानगी दिली जाते. यामध्ये २०२१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत महिलांच्या वैद्यकीय गर्भपाताची कालमर्यादा २० आठवडे (५ महिने) वरून २४ आठवडे (सहा महिने) करण्यात आली आहे. २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात होऊ शकतो सुधारित कायद्यानुसार, बलात्कार पीडित, जवळच्या नातेवाईकांकडून लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या किंवा अल्पवयीन मुलांची २४ आठवड्यांपर्यंतची गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात केली जाऊ शकते. याशिवाय गरोदरपणात विधवा झालेल्या किंवा घटस्फोट झालेल्या महिलांनाही गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. गर्भामध्ये कोणताही गंभीर आजार असेल ज्यामुळे आई किंवा मुलाच्या जीवाला धोका असेल किंवा मानसिक किंवा शारीरिक स्थिती चांगली नसेल, जन्मानंतर गंभीर अपंगत्व येण्याचा धोका असेल तर, २४ आठवड्यांच्या आत स्त्रीचा गर्भपात होऊ शकतो. विश्लेषण : अमेरिकन महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार रद्द! कारणे काय? परिणाम काय? २६ देशांमध्ये गर्भपातावर बंदी जगात असे २६ देश आहेत जिथे गर्भपात कोणत्याही परिस्थितीत करता येत नाही. आई किंवा मुलाच्या जीवाला धोका असला तरी गर्भपात करता येत नाही. यामध्ये इजिप्त, सुरीनाम, इराक, सेनेगल, होंडुरास, निकाराग्वा, फिलीपिन्स इत्यादी देशांचा समावेश होतो. तर ३९ देश आहेत जिथे गर्भपातावर बंदी आहे, परंतु जर मातेचा जीव वाचवण्यासाठी गर्भपात केला जात असेल तर त्याला परवानगी आहे. एल साल्वाडोर अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने आपल्या एका अहवालात एल साल्वाडोर हा महिलांसाठी सर्वात धोकादायक देश असल्याचे म्हटले आहे. येथे कोणत्याही परिस्थितीत गर्भपात करण्यास परवानगी नाही. गेल्या महिन्यात, एल साल्वाडोरमधील न्यायालयाने एका महिलेला गर्भपात केल्याबद्दल ३० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. एल साल्वाडोरमध्ये गर्भपातासाठी कठोर कायदे आहेत. येथे गर्भपात केल्यास ५० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. पोलंड पोलंड हा संपूर्ण युरोपमधील सर्वात कठोर गर्भपात कायदा असलेला देश आहे. येथे कोणत्याही परिस्थितीत गर्भपात करण्यास परवानगी नाही. २०२० मध्ये, पोलंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशात गर्भपात बेकायदेशीर घोषित केला. त्याआधी गर्भात काही समस्या असल्यास महिलांना कायदेशीररित्या गर्भपात करता येत होता, मात्र नव्या नियमानुसार गर्भपात पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरला आहे. बलात्कार, अनाचार किंवा आईच्या आरोग्यास धोका असल्याच्या कारणास्तव गर्भपातास परवानगी दिली जाऊ शकते. एका अहवालानुसार, दरवर्षी ८०,००० ते १२०,००० पोलिश महिला गर्भपात करण्यासाठी इतर देशांमध्ये जातात. माल्टा युरोपियन युनियनमधील माल्टा हा एकमेव देश आहे जिथे कोणत्याही परिस्थितीत गर्भपात करता येत नाही. गर्भपातासाठी १८ महिने ते ३ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तर गर्भपात करणार्‍या व्यक्तीला ४ वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. यासोबतच त्यांचा उपचार करण्याचा परवानाही रद्द करण्यात येतो. या देशांमध्ये गर्भपात करणे सोपे एकूण ६७ देश असे आहेत जेथे गर्भपातासाठी कोणतेही कारण आवश्यक नाही. मात्र, मूल आणि मातेच्या आरोग्याचा विचार करून येथे गर्भपाताची मुदत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. बहुतेक देशांमध्ये पहिल्या तीन महिन्यांत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. यामध्ये कॅनडा, चीन आणि रशियाचा समावेश आहे.
