दुसरं लग्न हा समाजात नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. अनेकदा अनेकांच्या आयुष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होते ज्यामुळे त्यांना आपला जोडीदार जिवंत असतानाही दुसरं लग्न करावं लागतं. ही परिस्थिती फार वेळा जेव्हा पती, पत्नी वेगवेगळे किंवा एकमेकांपासून दूर राहत असतात तेव्हा उद्भवते. आयुष्यात कोणाची तरी सोबत हवी किंवा हरवलेलं ते प्रेम पुन्हा मिळवणं असा यामागचा हेतू असू शकतो. पण आपल्याकडे दुसऱं लग्न म्हटलं की अनेकजण नाकं मुरडताना दिसतात. काहीजण तर लोक काय म्हणतील याच भीतीपोटी हे पाऊल उचलतही नाहीत. पण आपल्याकडे दुसऱ्या लग्नासंबंधी कायद्यातही तरतूद आहे. काही ठराविक प्रथा-परंपरा सोडल्या तर पती किंवा पत्नी जिवंत असताना घटस्फोट दिल्याशिवाय दुसरं लग्न करणं हा दंडनीय गुन्हा मानलं जातं. चला तर मग यासंबंधी जाणून घेऊयात…

विवाह हे वैयक्तिक कायद्याशी (Personal Law) संबंधित आहे. हा कायदा लोकांच्या खासगी प्रकरणात लागू होतो. हा कायदा धर्म किंवा समाजाचा कायदा असतो जो लोकांना त्यांच्या खासगी प्रकरणांसाठी देण्यात आला आहे. भारतामध्ये सामान्यपणे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्नन अशा अनेक धर्माचे लोक राहतात. शिख, बौद्ध, जैन यांना हिंदू धर्मात गणलं जातं. मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांना वेगळा धर्म मानलं जातं. हिंदू धर्मासाठी हिंदू विवाह १९९५ तर मुस्लिम धर्मीयांसाठी त्यांचा पर्सनल लॉ आहे.

Supreme Court verdict on Divorce
पती-पत्नीची सहमती असेल तर आता लगेच घटस्फोट मिळेल; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला महत्त्वपूर्ण निकाल काय सांगतो?
1st April Marathi Rashi Bhavishya
१ एप्रिल पंचांग: महिन्याचा पहिला दिवस मेष ते मीन राशीला कसा जाईल? ‘या’ राशींच्या लोकांसाठी धन व प्रगतीचे संकेत
julio ribeiro article praising ips officer sadanand date
लेख : आमच्या उत्तराधिकाऱ्यांपुढचा काळ अधिक कठीण!
Congress should openly come forward and say that a farmers son should not become an MP says chandrahar patil
उमेदवारी मागे घेण्यास तयार, पण… – चंद्रहार पाटील

काय आहे दुसऱ्या विवाहासंबंधी कायदा?

पती किंवा पत्नी जिवंत असताना दुसरं लग्न करण्यासंबंधी कायद्यात उल्लेख आहे. भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या ४५ अंतर्गत कलम ४९४ नुसार दुसरा विवाह हा दंडनीय गुन्हा ठरतो. याअंतर्गत दुसरं लग्न केल्यास सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

भारतात दोन प्रकारे लग्न होतात. एक म्हणजे पर्सनल लॉ अंतर्गत आणि दुसरा म्हणजे विशेष विवाह कायदा, १९५६ अंतर्गत होतं. या दोन्ही कायद्यात दुसरं लग्न करणं दंडनीय गुन्हा मानलं जातं. हिंदू विवाह कायदा १९९५ च्या कलम १७ ध्ये दुसऱ्या लग्नासंबंधी शिक्षेचा उल्लेख आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती ज्याचा पती किंवा पत्नी जिवंत आहे आणि तरीही दुसरं लग्न केलं तर त्याला दोषी मानलं जातं.

याचप्रकारे विशेष विवाह कायद्याचे कलम ४४ दुसऱ्या लग्नाला गुन्हा मानतं. जर विशेष विवाह कायद्यांतर्गत एखाद्याने लग्न केलं असेल आणि लग्नानंतर दुसरं लग्न केलं तर त्याला शिक्षा केली जाऊ शकते.

पण जर एखाद्या धर्मात दुसऱ्या लग्नाला मान्यता असेल तर हा कायदा लागू होत नाही. म्हणजे मुस्लिमांमध्ये दुसरं लग्न वैध विवाह मानण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्यांना तो कायदा लागू होत नाही. पण महत्वाचं म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने दुसरं लग्न क्रूरता असल्याचं मत नोंदवलं आहे. त्यामुळे पतीने दुसरा विवाह करणं हा पत्नीसाठी क्रूरपणा मानलं जाऊन भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९८(अ) अंतर्गत शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. यामध्ये सात वर्ष कारावाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळेच दुसऱ्या लग्नाच्या शिक्षेसाठी मुस्लीम धर्मातील लोकही पात्र ठरु शकतात.

कोण करु शकतं तक्रार –

कलम ४९४ ला वेगळं स्वरूप देण्यात आलं आहे. या कलमांतर्गत सात वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा नमूद असतानाही हे कलम दखलपात्र करण्यात आलं आहे. अदखलपात्र असण्याचा अर्थ असा आहे की या कलमाखाली थेट पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करता येत नाही आणि हा गुन्हा दखलपात्र असल्याने त्या व्यक्तीला अटकही केली जात नाही, तक्रारदार हा गुन्हा तक्रार म्हणून मांडतो.

जेव्हा दुसरा विवाह होईल तेव्हा पीडित पक्ष म्हणजे फक्त पती किंवा पत्नीच त्याबद्दल तक्रार करू शकतात. इतर कोणी तक्रार करु शकत नाही. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या पुरुषाने आपली पत्नी जिवंत असतानाही दुसरा विवाह केला असेल, तर त्याची पहिली पत्नी अशा दुसऱ्या विवाहाविरुद्ध दंडाधिकार्‍यांसमोर तक्रार करू शकते, परंतु इतर कोणतीही व्यक्ती त्याबद्दल तक्रार करू शकत नाही.

या विवाहाला मान्यता असते का?

यामधील सर्वात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे अशा प्रकारचा दुसरा विवाह कायदेशीर मान्य असतो का? याचं उत्तर म्हणजे या विवाहाला कोणत्याही प्रकारे मान्यता नसते. असा विवाह केल्यास तो पूर्णपणे रद्दबातल ठरतो आणि त्याला कोणतीही वैधानिक मान्यता मिळत नाही. परंतु भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणात पत्नीच्या बाबतीत नम्रता दाखवून तिला पोटगीचा अधिकार असल्याचे मानलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, भलेही विवाहाला कायदेशीर मान्यता नसली तरी कोणत्याही पत्नीला पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत दुसरी पत्नीदेखील पतीकडून पोटगी मागू शकते. इतकंच नाही तर दुसऱ्या पत्नीपासून जन्माला येणाऱ्या मुलांनाही वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क मिळतो आणि त्यांना कायदेशीर मानलं जातं.

पती आणि पत्नीच्या सहमतीने दुसरा विवाह केला जाऊ शकतो का?

यामध्ये एक प्रश्न साहजिकपणे मनात येऊ शकतो तो म्हणजे पती किंवा पत्नी एकमेकांच्या सहमतीने दुसरं लग्न करु शकतात का? म्हणजे जसे एखाद्या पुरुषाची पत्नी जिवंत असेल आणि त्याने दुसरं लग्न केलं असेल ज्याला त्याच्या पत्नीची सहमती असेल तर लग्न वैध ठरते का? याचं उत्तर नाही असं आहे. दुसरा विवाह कोणत्याही परिस्थितीत वैध नाही, जरी पहिल्या पत्नीने किंवा पतीने यासाठी संमती दिली असेल.

असा विवाह भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ अन्वये दंडनीय असेल आणि पीडित पक्ष कोणत्याही वेळी दंडाधिकाऱ्यांना याची माहिती देऊ शकतात. महत्वाची बाब म्हणजे पीडित पक्ष केवळ दंडाधिकार्‍यांनाच माहिती देऊ शकतात. पोलीस ठाण्यातील अधिकारी यासंदर्भात एफआयआर नोंदवत नाहीत.

अशी तक्रार करण्यासाठी कोणत्याही मर्यादेची आवश्यकता नाही. अशी तक्रार केव्हाही करता येते. लग्नाला १० वर्षांपूर्वी झाले असेल तरी १० वर्षांनंतरही तक्रार करता येते आणि ती व्यक्ती दोषी आढळल्यास न्यायालयाकडून शिक्षा केली जाते.

अशा प्रकारे, दुसरा विवाह हा दंडनीय गुन्हा ठरतो. ज्यांना दुसऱ्या लग्नाशी संबंधित कलम लागू होत नाही, त्यांना क्रूरतेशी संबंधित कलमात आरोपी बनवले जाऊ शकते, कारण दुसरा विवाह हा एक प्रकारे क्रूरपणाच आहे.