India & Gulf Countries Relation : प्रेषित मोहम्मद यांच्यावर अवमानकारक वक्तव्य केल्याबद्दल भाजपाने रविवारी राष्ट्रीय प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांना निलंबित केले आणि दिल्लीच्या प्रवक्त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. इराण, कतार आणि कुवेत या तीन प्रमुख आखाती देशांनी भारतीय राजदूताला बोलावून विरोध केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. आखाती देशांमध्ये भारतीय उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याची मागणीही करण्यात येत आहे. त्यामुळे आखाती देश भारतासाठी किती महत्त्वाचे आहेत, हे उघड झाले आहे. द्विपक्षीय संबंध असो, व्यापार असो वा नागरिक, हे देश भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत.

कतार, इराण, कुवेतपाठोपाठ सौदी अरेबिया, बहारीन, अफगाणिस्तान, संयुक्त अरब अमिराती, मालदीव, जॉर्डन आणि पाकिस्ताननेही सोमवारी प्रेषितांबद्दलच्या व्यक्तव्याचा निषेध नोंदवला. सौदी अरेबियाने निषेध नोंदवताना नूपुर यांची टिप्पणी प्रेषितांचा अवमान करणारी असल्याचे म्हटले, तर बहारीनने भाजपने दोन नेत्यांवर केलेल्या कारवाईचे कौतुक करताना, शर्मा यांचे वक्तव्य मुस्लिमांच्या भावनांना चिथावणी देणारे, द्वेष भडकावणारे असल्याची टीका केली.

weight gain tirzepatide
वजन कमी करणारे ‘हे’ प्रभावी औषध लवकरच भारतात; जाणून घ्या त्याचे प्रभावी फायदे?
Cryonics death body freezing
Frozen Future मृत्यूनंतर शरीर गोठवण्याचा ट्रेण्ड अब्जाधीशांमध्ये का रूढ होतोय? खरंच माणूस परत जिवंत होणार?
Apple iPads Production In India
Apple चं लक्ष पुण्याकडे! iphone पाठोपाठ ‘या’ दोन मोठ्या उत्पादनांची निर्मिती भारतात होणार? नेमकी योजना काय?
Legislation pending on bogus pesticides seeds Allegation of farmers organizations
बोगस कीटकनाशके, बियाणांबाबत कायदे प्रलंबित, कंपन्या-सरकारचे साटेलोटे; शेतकरी संघटनांचा आरोप
Steps have to be taken to maintain internal security
देशांतर्गत सुरक्षा कडेकोट ठेवण्यासाठी ‘ही’ पावले उचलावीच लागतील!
complaint can be lodged at any police station in the country With e-complaint
ई तक्रारीमुळे देशातील कोणत्याही पोलीस ठाण्यात तक्रार करणे शक्य
Unnatural abuse, dog, abuse,
श्वानावर अनैसर्गिक अत्याचार, भारतीय न्याय संहितेत कलमाबाबत अस्पष्टता
loksatta analysis need of chinese technicians to install machinery and train indian workers
विश्लेषण : आत्मनिर्भर भारताच्या नाड्या चीनच्या हाती? चिनी तंत्रज्ञांचा तुटवडा उद्योगांना का भेडसावतोय?

नुपूर शर्मा यांना जीवे मारण्याची धमकी; दिल्ली पोलिसांनी उचललं मोठं पाऊल

आखाती देशांमध्ये जगभरातील २० टक्के मुस्लिम नागरिक

सौदी अरेबिया, कतार, इराण, इराक, बहरीन, कुवेत, यूएई, ओमान, जॉर्डन आणि येमेन या आखाती देशांमध्ये जगातील २० टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे. या देशांमध्ये तेल आणि वायूचे मुबलक साठे आहेत. त्यांच्यासोबत भारताचा मोठ्या प्रमाणात व्यापार आहे. तेथे मोठ्या संख्येने भारतीय राहतात आणि त्यांची कमाई भारतात पाठवतात. ही काही मोठी कारणे आहेत, जी या देशांसोबतच्या भारताच्या संबंधांना दिशा देतात. गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल ही भारताची प्रमुख व्यापारी भागीदार आहे. यामध्ये यूएई, बहरीन, सौदी अरेबिया, ओमान, कतार आणि कुवेत यांचा समावेश आहे.

विश्लेषण : नुपूर शर्मांचे निलंबन भाजपाच्या घटनेतील कुठल्या नियमाच्या आधारे झाले?

यूएई तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार

इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात यूएई हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता. या काळात ७२.९ अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी ६.६ टक्के आणि आयातीपैकी ७.३ टक्के यूएईमधून झाली, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६८.४ टक्के अधिक आहे. सौदी अरेबिया हा भारताचा चौथा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता, ज्याचा व्यवसाय ४२.९ अब्ज डॉलरचा होता. यामध्ये मुख्यतः कच्चे तेल होते. गेल्या वर्षी इराकमधून ३४.३ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार झाला होता. कतारबद्दल बोलायचे झाले तर तो भारतातील नैसर्गिक वायूचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. यामध्ये गेल्या आर्थिक वर्षात २५ अब्ज डॉलरचा व्यवसाय झाला होता.

“भाजपाला आखाती देशांकडे माफी मागावी लागत आहे”; नुपूर शर्मांवरील कारवाईनंतर संजय राऊतांची प्रतिक्रिया

९५ टक्के कच्चे तेल २० देशांमधून

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन (ओआरएफ) च्या एप्रिलच्या अहवालानुसार, भारताच्या कच्च्या तेल आणि पेट्रोलियमच्या गरजांपैकी ८४ टक्के गरजा परदेशातून पूर्ण केल्या जातात. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताने ४२ देशांकडून कच्च्या तेलाची खरेदी केली होती. तर २००६-०७ मध्ये हा व्यापार २७ देशांकडून झाला होता. यापैकी केवळ २० देश असे आहेत की ते ९५ टक्के तेलाच्या गरजा पूर्ण करतात. गेल्या १५ वर्षांत ६० टक्के क्रूड ऑईलची आयात आखाती देशांतून झाली आहे. २०२१-२२ मध्ये भारतात सर्वाधिक २२ टक्के तेलाची आयात इराकमधून झाली. गेल्या दशकापासून १७-१८ टक्के तेल सौदी अरेबियातून येत आहे. कुवेत आणि युएई हे भारताचे प्रमुख तेल व्यवसायात भागीदार आहेत. मात्र, अमेरिकेने इराणवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे भारताच्या तेल व्यापारात लक्षणीय घट झाली आहे.

कचराकुंडीवरील मोदींचे फोटो लावण्याला जितेंद्र आव्हाडांचा विरोध, निषेध करत म्हणाले…

युएईमध्ये सर्वाधिक अनिवासी भारतीय

इंडियन एक्स्प्रेसने परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आकडेवारीचा हवाला देत म्हटले आहे की, १ कोटी ३४ लाखांहून अधिक भारतीय परदेशात काम करतात. भारतीय वंशाचे परदेशी नागरिक आणि त्यांच्या पिढ्या जोडल्या गेल्या तर ही संख्या ३ कोटींहून अधिक होते. १.३४ कोटी अनिवासी भारतीयांपैकी यूएईमध्ये सर्वाधिक ३४ लाख, सौदी अरेबियामध्ये २६ लाख आणि कुवेतमध्ये १० लाख आहेत. परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांकडूनही भरपूर पैसा भारतात पाठवला जातो. २०२० मध्ये त्यांच्या माध्यमातून ८३.१५ अब्ज डॉलर भारतात आले, जे जगातील कोणत्याही देशापेक्षा सर्वात जास्त आहे. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये, आरबीयने म्हटले होते की भारतीयांनी २०१६-१७ मध्ये आखाती देशांमधून ६९ अब्ज डॉलर पाठवले होते, जे एकूण पैसे पाठवण्याच्या ५० टक्के होते. यामध्ये कुवेतमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीयांचे योगदान सर्वाधिक होते.

ओआयसी आणि भारत

दरम्यान, सातत्याने भारतविरोधी भूमिका घेणाऱ्या ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन’ (ओआयसी) या ५७ मुस्लीम देशांच्या संघटनेनेही भारताला रविवारी लक्ष्य केले होते. या संघटनेने भारतावर अनेक आरोपही केले होते. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, ओआयसी ही इस्लामिक किंवा मुस्लिम बहुसंख्य देशांची संघटना आहे. त्याचे सदस्य म्हणून एकूण ५७ देश आहेत. ओआयसीवर सौदी अरेबियाचे वर्चस्व आहे, परंतु सर्वात जास्त मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या पहिल्या १० देशांमध्ये सौदी अरेबियाचा समावेश नाही. मात्र, मक्का आणि मदिनामुळे सौदी अरेबिया इस्लामच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

मुस्लिम लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत पहिल्या तीन देशांमध्ये असूनही ओआयसीचा सदस्य नाही. २००६ मध्ये, २४ जानेवारी रोजी सौदी अरेबियाचे राजे अब्दुल्ला बिन अब्दुल अझीझ यांनी भारताला भेट दिली.

मात्र ओआयसी आणि भारत यांच्यातील संबंध फारसे सौहार्दपूर्ण राहिलेले नाहीत. ओआयसी काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानच्या रेषेच्या जवळ विधाने देते आणि ती भारताला कधीही मान्य नाही. ओआयसी म्हणते की १९४८ आणि १९४९ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावानुसार काश्मिरींना आत्मनिर्णयाचा अधिकार मिळायला हवा.