राखी चव्हाण/महेश बोकडे औष्णिक वीज केंद्रातून निघणाऱ्या राखेच्या (फ्लाय अ‍ॅश) विल्हेवाटीबाबत महानिर्मितीने पर्यावरणीय नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे खसाळा येथील राख बंधारा फुटला. यामुळे नागपूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या नदीत राख पसरली. तर परिसरातील शेतीमध्ये राखयुक्त पाणी गेल्यामुळे किमान दोन वर्षांसाठी शेती निकामी झाली. २०१५ मध्ये ६५ कोटी रुपये खर्च करून तो बांधण्यात आला होता. निकृष्ट बांधकामामुळे या बंधाऱ्याला अनेक ठिकाणी तडे गेले होते. याची तक्रार परिसरातील नागरिकांनी महानिर्मितीसह सर्वानाच केली होती. त्याकडे काणाडोळा केल्यामुळे आर्थिक नुकसानीसह आरोग्यावरही त्याचे दुष्परिणाम होत आहेत. राख बंधारा आणि पर्यावरण मंजुरीचा संबंध काय? राख बंधारा बांधताना त्याच्या उंचीबाबत केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालयाला कळवावे लागते. पुढेमागे त्यात बदल होणार असतील तर त्याचीही मंजुरी घ्यावी लागते. खसाळा राख बंधाऱ्याबाबत सुरुवातीला ही मंजुरी घेण्यात आली. मात्र, त्यानंतर पुन्हा सुमारे दीड मीटरने ही उंची वाढवण्यात आली. राखेच्या बंधाऱ्याच्या मूळ उंचीवर पुन्हा माती टाकून दीड मीटर उंची वाढवून बंधाऱ्याची साठवण क्षमता नियमबा पद्धतीने वाढवण्यात आली. त्यामुळे बंधाऱ्याची शक्ती आणि क्षमता कमकुवत झाली. क्षमतेपेक्षा अधिक राख साठवण्यात आल्यामुळेच हा बंधारा फुटला. राखेबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा अहवाल काय म्हणतो? २०१५ मध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने कोराडी प्रकल्पातील राखेची तपासणी केली असता त्यात किरणोत्सर्गाबरोबर मानवी आरोग्याला अपायकारक खनिजे आढळली. महानिर्मितीच्या मुंबई मुख्यालयाला सादर केलेल्या अहवालात ही राख शेतीसाठी वापरू नये, असे नमूद केले होते. तरीही शेतीतील मातीचा दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली या राखेचा सर्रास वापर होत असल्याचे दिसून आले आहे. केंद्र सरकारचे राखेसंदर्भात नवीन धोरण काय? नव्या धोरणानुसार वीज केंद्रातून निघणाऱ्या राखेचा १०० टक्के वापर अनिवार्य आहे. साठलेली राख प्रत्येक वर्षी दहा टक्क्यांच्या हिशेबाने दहा वर्षांत संपवायची आहे. काटेकोर अंमलबजावणी झाली नाही तर एक ते दीड हजार रुपये प्रति टन राख दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या धोरणाकडे दुर्लक्ष होत असून राखेचा १०० टक्के वापर होत असल्याचे दिसून येत नाही. कोराडी, खापरखेडा औष्णिक केंद्रातून बाहेर पडणारी राख किती? कोराडी औष्णिक वीज केंद्रातून प्रत्येक महिन्याला तीन लाख मेट्रिक टनच्या आसपास ओली राख तर दोन लाख मेट्रिक टनच्या आसपास कोरडी राख तयार होते. कोराडीतील कोरडय़ा राखेपैकी ५.५४ टक्के वापर होतो. खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्रात सुमारे दीड ते दोन लाख मेट्रिक टन ओली राख व सुमारे एक ते दीड लाख मेट्रिक टन कोरडी राख तयार होते. खापरखेडय़ातील कोरडय़ा राखेपैकी ३९.२४ टक्के राखेचाच वापर होतो. तरीही राखेच्या वापराचे प्रमाण कमी असल्याने वापराबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. औष्णिक वीज केंद्राबाबत महानिर्मितीचे व्यवस्थापन चुकते का? महानिर्मितीच्या पारस, भुसावळ, नाशिक औष्णिक वीज केंद्रातून राखेचा जवळजवळ १०० टक्के वापर होत असताना कोराडी व खापरखेडा औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातील राखेला मागणीच नाही. त्यामुळे कोराडी आणि खापरखेडा औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रातून तयार होणाऱ्या राखेच्या व्यवस्थापनाबाबत महानिर्मितीच्या गांभीर्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. साधारण वीजनिर्मिती केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या राखेचा वापर सिमेंट कंपन्यांमध्ये होतो. त्यांच्याकडून या राखेला मागणी असते. राख बंधाऱ्याची उंची वाढवण्याच्या आदेशाचे काय? खापरखेडय़ाचा वारेगाव राख बंधारा १०० टक्के भरला. त्यामुळे नवीन तयार होणारी राख तयार करण्यासाठी नांदगाव राख बंधारा सुरू करण्यात आला. या बंधाऱ्यासाठी दहा ते बारा वर्षांपूर्वी ७५० एकर जागा अधिग्रहित करण्यात आली होती. खापरखेडय़ातून नांदगाव राख बंधाऱ्यापर्यंत राख वाहून देण्यासाठी २० किलोमीटरची पाइपलाइन टाकण्यात आली. बंधाऱ्यात राख टाकणे सुरू झाल्यावर परिसरातील शेतजमीन व पाण्याचा प्रश्न सुरू झाला. राज्याचे माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी नांदगाव राख बंधारा बंद करण्याचा निर्णय घेतला व वारेगाव राख बंधाऱ्याची उंची वाढवण्याचे आदेश दिले. मात्र अजूनही त्यावर काही झाले नाही. ‘फ्लाय अ‍ॅश औद्योगिक क्लस्टर’ उभारणीचे काय झाले? राज्य शासनाने १० जुलै २०१८ ला फ्लाय अ‍ॅश औद्योगिक क्लस्टर खापरखेडा, औष्णिक केंद्रासाठी संपादित केलेल्या जमिनींपैकी काही जमिनीचा वापर राखेवर आधारित उद्योगांना देण्याचा निर्णय झाला होता. त्याबाबत धोरणही तयार करण्यात आले. मात्र, विविध तांत्रिक कारणांमुळे ते अधांतरी राहिले. अंमलबजावणी झाली असती तर कदाचित राखेचा प्रश्न मार्गी लागला असता. थातूरमातूर कारवाई करून प्रश्न सुटणार काय? कोराडी औष्णिक वीज केंद्राचा खसाळा राख बंधारा फुटल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या केंद्राची १२ लाख रुपयांची सुरक्षा हमी जप्त करण्यास सांगितले. तसेच केंद्राच्या मुख्य अभियंत्यांना सात दिवसांच्या आत संमतीच्या अटींचे पालन करण्यासाठी २४ लाख रुपयांची सुरक्षा हमी जप्त करण्यास सांगितले. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केंद्राला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. मात्र, ही थातूरमातूर कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही. मंडळाकडे याआधी देखील केंद्राकडून होणाऱ्या नियमांच्या उल्लंघनाबाबत तक्रारी गेल्या, पण त्यावर कधीच गांभीर्याने कारवाई झाली नाही. rakhi.chavhan@expressindia.com/ mahesh.bokade@expressindia.com
