हिंसाचारामुळे धगधगत्या फ्रान्समध्ये पुन्हा दंगली भडकल्या; फ्रान्सच्या न्यू कॅलेडोनियामध्ये आणीबाणी लागू, कारण काय?

न्यू कॅलेडोनियामध्ये १० वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्य करणाऱ्या फ्रेंच रहिवाशांना प्रांतीय निवडणुकीत मतदानाचा हक्क देणार्‍या नवीन विधेयकावर लोकप्रतीनिधींनी सहमती दर्शवली, यामुळे वृद्ध रहिवाशांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. परंतु, हे विधेयक बुधवारी मंजूर झाले आणि आता या विधेयकावर राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी होण्याची प्रतीक्षा आहे. हे विधेयक मंजूर होताच न्यू कॅलेडोनियामध्ये हिंसक निदर्शने सुरू झाली. १९ व्या शतकाच्या मध्यापासून फ्रान्सने या बेटावर नियंत्रण ठेवले आहे, परिणामी या बेटावर फ्रेंच लोकसंख्या लक्षणीय आहे.

हेही वाचा : वकिलांप्रमाणे आता डॉक्टरांनाही ग्राहक संरक्षण कायद्यातून मिळणार सूट? सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणतं?

फ्रान्सने न्यू कॅलेडोनियावर राज्य कसे केले?

न्यू कॅलेडोनिया ऑस्ट्रेलियाच्या पूर्वेस सुमारे १५०० किमी अंतरावर आहे. या बेटावर स्थानिक समूह, विशेषत: मेलेनेशियन कनाक लोक काही हजार वर्षांपासून राहत आहेत. १७७४ मध्ये ब्रिटीश एक्सप्लोरर जेम्स कूकच्या आगमनाने बेटावर पाश्चात्य वसाहतवादाला सुरुवात झाली. १८५३ साली फ्रान्सने पूर्णपणे या बेटावर नियंत्रण मिळवले. फ्रान्सने सुरुवातीला या बेटाचा वापर कैद्यांना बंदिस्त करण्यासाठी केला, जसे शेजारील ऑस्ट्रेलियाचा वापर ब्रिटिशांनी केला होता.

सिंगापूरच्या नानयांग टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटी (NTU) येथील एस. राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज (RSIS) मधील व्हिजिटिंग फेलो, पॅको मिलहाइट यांच्या २०२३ च्या लेखानुसार, या बेटावर फ्रेंच, युरोपियन आणि आशियाई लोक कायमच्या वास्तव्यासाठी येऊ लागले. “औपनिवेशिक अधिकाराखाली कनाक समुदायाला भेदभावाचा सामना करावा लागला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर हळूहळू त्यांना नागरी हक्क मिळू लागले. परंतु, त्यांना केवळ आर्थिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले गेले,” असे मिलहाइट यांनी आपल्या लेखात लिहिले आहे.

फ्रेंच राजवटीचा निषेध

आधुनिक काळात कनाक समुदायाने अनेकदा फ्रेंच राजवटीचा निषेध करण्याचा प्रयत्न केला. १९८० च्या दशकात गोष्टी बिघडल्या आणि इथे अनेक अतिरेकी हालचालीही दिसल्या. त्यामुळे देशाच्या भविष्यातील राजकीय आणि आर्थिक प्रणालींसाठी काही करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. १९९८ मध्ये बेटाला मर्यादित स्वायत्तता देण्यासाठी फ्रान्स आणि न्यू कॅलेडोनिया यांच्यात नौमिया करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

देशाला स्वातंत्र्य मिळावे, यावरही २०१८, २०२० आणि २०२१ साली मतदान करण्यात आले. मात्र, बहुसंख्य नागरिकांनी स्वातंत्र्याच्या विरोधात मतदान केले. २ लाख ७० हजार लोकसंख्या असलेल्या या बेटावर ४१ टक्के मेलेनेशियन कनाक लोक राहतात, तर २४ टक्के युरोपियन वंशाचे लोक राहतात, ज्यातील बहुतांश लोक फ्रेंच आहेत. राजकारणातील निर्णय मोठ्या प्रमाणात जातीयतेनुसार ठरतात. बहुतांश कनाक लोकांना स्वातंत्र्य हवे आहे, तर युरोपियन लोक आणि इतर स्थलांतरितांना फ्रेंच राजवट कायम राहावी अशी इच्छा आहे.

नवीन विधेयकात काय?

या विधेयकानुसार न्यू कॅलेडोनियामध्ये १० वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्य करत असणार्‍या फ्रेंच रहिवाशांना प्रांतीय निवडणुकीत मतदान करता येणार आहे. अनेक स्वातंत्र्य समर्थक कनाक याच्याविरोधात आहेत. ‘ले मोंडे’च्या वृत्तानुसार, अनेक डाव्या विचारसरणीच्या फ्रेंच लोकप्रतीनिधींनीही संसदेत या विधेयकावर टीका केली आहे. परंतु, इतरांनी फ्रेंच रहिवाशांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे फिलिप गोसेलिन यांनी ‘ले माँडे’ला सांगितले की, “आज प्रांतीय निवडणुकांमध्ये मतदानाच्या अधिकारापासून वगळलेल्या मतदारांचे प्रमाण २० टक्क्यांच्या जवळपास आहे.

हेही वाचा : ‘डिजिटल अरेस्ट’ला अनेकजण पडत आहेत बळी; फसवणुकीचा हा नवीन प्रकार आहे तरी काय?

फ्रान्सच्या दृष्टीने या बेटाला खूप महत्त्व आहे. हे बेट पॅसिफिक महासागरात आहे. अमेरिका-चीनमधील शत्रुत्व तापवल्यामुळे पॅसिफिक एक असे क्षेत्र आहे, जेथे दोन्ही देश प्रभावासाठी स्पर्धा करत आहेत. फ्रान्स हा अमेरिकेचा मित्र असला तरी त्याने चीनशीही संबंध कायम ठेवले आहेत. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी काही दिवसांपूर्वीच देशाचा दौरा केला होता. रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी म्हटले आहे की, ते विधेयकाची मंजुरी प्रलंबित ठेवतील आणि चर्चेसाठी न्यू कॅलेडोनियाच्या प्रतिनिधींना आमंत्रित करतील. परंतु, जूनपर्यंत नवीन करार होणे आवश्यक आहे, अन्यथा ते या विधेयकावर स्वाक्षरी करतील.