व्हिसा रद्द, शिष्यवृत्ती रोखल्या, अनेकांना नोकरीवरून काढले; अमेरिकेतील बदलांचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर कसा परिणाम होतोय?

१४० दशलक्ष डॉलर्सची (सुमारे ११६० कोटी रुपये) तूट निर्माण झाल्याने ३६३ कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्यात आल्याचे स्टॅनफोर्डने म्हटले आहे. उच्च शिक्षणावर परिणाम करणाऱ्या फेडरल धोरणांमधील बदलांमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे त्यांचे सांगणे आहे. अमेरिकेतील इतरही नामांकित विद्यापीठांमध्ये अशीच परिस्थिती आहे. हार्वर्ड विद्यापीठात ट्रम्प प्रशासनाने दोन अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त (सुमारे १६,५७० कोटी रुपये) संशोधनासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती (Research grants) रोखण्याचा निर्णय घेतल्याने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि वैज्ञानिक क्षेत्रांमधील अनेक कामांवर मोठा परिणाम झाला आहे. अमेरिकेत नक्की काय घडतंय? या बदलांचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होत आहे? विद्यार्थ्यांना व्हिसा मिळणे कठीण झाले आहे का? जाणून घेऊया…

शिष्यवृत्ती रोखल्याने विद्यार्थी अडचणीत

• नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) ने फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून हार्वर्ड आणि त्याच्याशी संबंधित रुग्णालयांना मिळणारी सुमारे ११० दशलक्ष डॉलर्सची (९१० कोटी रुपये) शिष्यवृत्ती रोखली आहे.
• कोलंबिया विद्यापीठात फेडरल शिष्यवृत्तीवर (Federal awards) अवलंबून असलेल्या जवळपास १८० संशोधकांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत.
• जुलैमध्ये मंजूर झालेल्या H.R.1 किंवा ‘द वन बिग ब्युटीफुल बिल ॲक्ट’ नावाच्या नवीन कायद्यामुळे तसेच फेडरल संशोधन शिष्यवृत्तीमधील अब्जावधी डॉलर्स अचानक रोखण्याचे हे परिणाम आहेत.

• या आठवड्यात अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने ६,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द केल्याची माहिती दिली आहे, त्यापैकी काही व्हिसा निधीच्या कमतरतेमुळे, तर काही राजकीय कारणांमुळे रद्द झाले आहेत.
• अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. मात्र, अमेरिकेतील या अस्थिरतेचा परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांच्या इमिग्रेशन, निधी आणि भविष्यातील नोकरीच्या संधींवर होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांबरोबर काय घडत आहे?

अमेरिकेतील व्हिसा प्रक्रिया नियम अधिक कठोर झाले आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने या वर्षी ६,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द केले आहेत. त्यापैकी अंदाजे ४,००० व्हिसा गुन्हेगारी उल्लंघनांशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात आले आहे, तर २०० ते ३०० व्हिसा दहशतवादाला समर्थन दिल्याच्या कारणांशी संबंधित असल्याचे म्हटले जात आहे. आता अमेरिकेचे इमिग्रेशन अधिकारी व्हिसा अर्जदारांच्या सोशल मीडियाची तपासणी करत आहे. त्यांना सोशल मीडियावर अमेरिकेविरोधात काहीही आढळल्यास ते कठोर कारवाई करण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेचा व्हिसा मिळवण्यासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांना कोणत्या आव्हानांना सामना करावा लागत आहे?

परराष्ट्र विभागाच्या निर्देशानुसार, वाणिज्य दूतावासांनी F-1 व्हिसासाठी नवीन अपॉईंटमेंट्स देणे थांबवले आहे आणि अनेक इच्छुक विद्यार्थी अडकून पडले आहेत. त्यांना त्यांच्या योजना पुढे ढकलण्यास भाग पाडले जात आहे. दरम्यान, जेव्हा या विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेतल्या जातात, तेव्हा त्यांना पूर्वीच्या तुलनेत अधिक कठोर नियमांना सामोरे जावे लागत आहे. मुलाखतीदरम्यान अनेकदा त्यांना त्यांची सोशल मीडिया प्रोफाईल सार्वजनिक करण्यास सांगितले जाते आणि वाणिज्य दूतावासाचे अधिकारी कोणत्याही प्रायव्हसी सेटिंग किंवा पोस्टचा संशयास्पद अर्थ लावू शकतात.

या धोरणांचे परिणाम आकडेवारीमधून दिसतात. या वर्षी मार्च ते मे या कालावधीत अमेरिकेने ९,९०६ भारतीय विद्यार्थ्यांना F-1 व्हिसा जारी केले. ही कोविड काळानंतरची सर्वात कमी संख्या आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यात २७ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे. २०२३ मध्ये याच कालावधीत सुमारे १५,००० व्हिसा जारी करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे, अमेरिकेचा व्हिसा मिळवण्याचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.

२०२६ पासून विद्यार्थ्यांसह सर्व नॉन-इमिग्रंट व्हिसा अर्जदारांना २५० डॉलर (सुमारे २१,००० रुपये) ‘व्हिसा इंटिग्रिटी फी’, तसेच २४ डॉलर (सुमारे २,००० रुपये) ‘I-94 फी’ यांसारखे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे. नेहमीच्या व्हिसा प्रोसेसिंग फीव्यतिरिक्त हा अतिरिक्त खर्च असणार आहे. २ सप्टेंबरपासून अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाला जवळजवळ सर्व नॉन-इमिग्रंट व्हिसा अर्जदारांच्या व्यक्तिगत व्हिसा मुलाखती घेणे आवश्यक असणार आहे. त्यातून पूर्वी १४ वर्षांखालील मुले आणि ७९ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक यांना सूट देण्यात आली होती, मात्र आता त्यांचाही या प्रक्रियेत समावेश असणार आहे.

‘द वन बिग ब्युटीफुल बिल ॲक्ट’ काय आहे?

जुलैमध्ये ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने H1 बिल नावाचा एक नवीन कायदा मंजूर केला. हा कायदा सरकारला जास्त कर्ज घेण्यास परवानगी देतो, जेणेकरून ते आपली बिले भरणे चालू ठेवू शकतील. या कायद्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात केलेली करकपात कायम होईल, तसेच नवीन कर सवलत मिळेल आणि फेडरल नेट सेफ्टी प्रोग्राममध्ये कपात होईल. या कायद्यामुळे देशाच्या ३६.२ ट्रिलीयन डॉलर्सच्या कर्जात ३.४ ट्रिलियन डॉलर्सची भर पडणे अपेक्षित आहे, असे कॉग्रेसनल बजेट ऑफिस (सीबीओ)ने म्हटले आहे.

पुढील १० वर्षांत यामुळे कर महसूल हा अंदाजे ४.५ ट्रिलियन डॉलर्सने कमी होईल, तर फेडरल स्पेंडिंगमध्ये १.१ ट्रिलियन डॉलर्सने कपात होईल आणि हे प्रामुख्याने मेडिकेड कमी करून केले जाईल. विद्यापीठांसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे, कारण सरकारी यंत्रणांकडे आता संशोधनासाठी देण्यासाठी कमी पैसे आहेत. भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी, विशेषतः जे विद्यार्थी संशोधन नोकऱ्या किंवा आर्थिक मदतीवर अवलंबून आहेत त्यांच्यासाठी स्पर्धा अधिक कठीण होणार आहे, कारण शिल्लक राहिलेल्या निधीसाठी अधिक स्पर्धा होईल.

याचा F-1 व्हिसा स्टेटस किंवा H-1B अर्जावर कसा परिणाम होईल?

जेव्हा एखादा विद्यार्थी F-1 व्हिसावर असतो, तेव्हा अमेरिकेत कायदेशीररित्या राहण्यासाठी एक अट असते, ती अट म्हणजे तो विद्यार्थी म्हणून देशात राहील आणि आपले शिक्षण पूर्ण करेल. अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी, विशेषतः पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी ही नावनोंदणी थेट रिसर्च असिस्टंटशिप्स किंवा टीचिंग असिस्टंटशिप्सशी जोडलेली आहे. त्यांना फेडरल संशोधन शिष्यवृत्तींद्वारे निधी मिळतो. श्रीमंत विद्यापीठांवर (आयव्ही लीग) कर वाढवून आणि फेडरल खर्चात कपात करून, सरकारने संशोधन शिष्यवृत्ती आणि विद्यार्थी मदत कमी केली आहे. मदत निधी कमी केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी क्लासेससाठी पैसे भरू शकणार नाहीत आणि यामुळे ते F-1 व्हिसावर ‘आउट ऑफ स्टेटस’ होण्याची शक्यतादेखील वाढेल.

पदवीनंतर बहुतांश भारतीय विद्यार्थ्यांचे उद्दिष्ट H-1B व्हिसा मिळवण्याचे असते. H-1B प्रक्रियेसाठी हे दाखवणे आवश्यक असते की, विद्यार्थ्याकडे आवश्यक पात्रता आणि नोकरीची ऑफर आहे. जर संशोधन प्रयोगशाळा किंवा विभाग निधी कपात करत असतील, तर आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना संशोधन प्रकाशित करणे, अमेरिकेचा कामाचा अनुभव मिळवणे किंवा महत्त्वाच्या इंटर्नशिप्स मिळवणे अवघड होऊ शकते, त्याचा परिणाम भविष्यात H-1B व्हिसाचा अर्ज भरताना होऊ शकतो.