विश्लेषण : अदानींचा साम्राज्यविस्तार किती सुकर?

‘एनडीटीव्ही’चे अधिग्रहण हे विनासामंजस्य, जबरदस्तीने आहे का?

 एनडीटीव्ही वृत्तवाहिनी समूहाची प्रवर्तक कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग्ज प्रा. लि.ने जुलै २००९ मध्ये विश्वप्रधान कमर्शियल प्रा. लि. (व्हीसीपीएल) या कंपनीकडून ४०३.८५ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज घेतले होते. ते आयसीआयसीआय बँकेकडून वार्षिक १९ टक्के व्याजदराने घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी आरआरपीआरकडून वापरात आले. त्याच्या बदल्यात व्हीसीपीएलला परिवर्तनीय रोखे बहाल करण्यात आले, जेणेकरून पुढे जाऊन कर्जरकमेला आरआरपीआरच्या  भांडवली समभागात रूपांतरित केले जाऊ शकेल. मंगळवारी (२३ ऑगस्ट), अदानी समूहातील कंपनीने व्हीसीपीएलवर ११३.७४ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात ताबा मिळविला. तदनंतर, ताबडतोब व्हीसीपीएलने परिवर्तनीय रोख्यांना समभागांत रूपांतरित करण्याची नोटीस आरआरपीआरला बजावली. अप्रत्यक्षपणे एनडीटीव्हीच्या प्रवर्तक कंपनीतील २९.१८ भागभांडवलावर मालकीचा अदानी समूहाने दावा केला. त्यानंतर तो बहुसंख्याक अर्थात ५५ टक्के हिस्सेदारीपर्यंत वाढविण्यासाठी, आणखी २६ टक्के भागभांडवल खुल्या बाजारातून प्रचलित भागधारकांकडून खरेदी करण्याचा (ओपन ऑफर) प्रस्तावही भांडवली बाजाराकडे सादर केला. या सर्व घडामोडींपासून एनडीटीव्हीचे संस्थापक आणि मुख्य प्रवर्तक प्रणव आणि राधिका रॉय अनभिज्ञ होते. त्यांच्या सहमतीविनाच ही अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे एनडीटीव्हीने निवेदनांत स्पष्ट केले. वाणिज्य जगतात अशा प्रकारच्या अधिग्रहण व्यवहारांसाठी ‘होस्टाइल टेकओव्हर’ असा शब्दप्रयोग रूढ असून, तो खुनशी पद्धतीने राबविला जात असला तरी बेकायदेशीर निश्चितच नाही.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : घर खरेदी करावं की भाड्याने राहावं? कोणती बाब ठरेल फायदेशीर? जाणून घ्या आर्थिक गणितं

अदानींच्या या योजनेत, त्यांचे प्रतिस्पर्धी अंबानीचा संबंध काय?

बुधवारी अदानी समूहातील एएमजी मीडिया नेटवर्क्‍स लिमिटेडने ज्या विश्वप्रधान कमर्शियल प्रा. लि. (व्हीसीपीएल) या कंपनीची संपूर्ण मालकी मिळविली, तिचे कार्यान्वयन २००८ मध्ये कोणतीही मालमत्ता अथवा चालू स्थितीतील व्यवसाय नसलेल्या ‘पोचट’ (शेल) कंपनीच्या रूपात झाले होते. तरी २००९ मध्ये ती ४०३.८५ कोटींचे तेही बिनव्याजी कर्ज एनडीटीव्हीच्या प्रवर्तक कंपनीला देऊ शकली. प्रत्यक्षात ही कर्ज रक्कम तिने शिनानो रिटेल प्रा. लि.कडून उचलली होती आणि शिनानोला ही रक्कम रिलायन्स समूहातील घटक कंपनीने दिली होती. शिनानो ही रिलायन्स इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट अँड होल्डिंग्ज लिमिटेडची विधिवत उपकंपनी होती. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाकडे नमूद तपशिलानुसार, व्हीसीपीएल आणि शिनानो या दोन्ही कंपन्यांची नोंदणी एकाच पत्त्यावर झाली असून, व्हीसीपीएलचे त्या समयीचे सर्व संचालक हे रिलायन्समधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकीच होते. २०१२ मध्ये व्हीसीपीएलची मालकी बदलून, महेंद्र नाहटा यांच्याशी संलग्न कंपन्यांकडे आली. हे नाहटादेखील त्या वेळी रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेडच्या संचालक मंडळात होते. अदानी समूहाकडून कब्जा केला जाईपर्यंत नाहटा यांचेच व्हीसीपीएलवर वर्चस्व होते. मुळात अंबानी यांनी योजलेल्या आडाख्याला मूर्तरूप देण्याचे काम अदानी यांनी कसे केले, दोहोंमध्ये सामंजस्य झाले की अंबानी यांनीच माघार घेतली, हे प्रश्न आहेत. ज्याची उत्तरे अद्याप पुढे येऊ शकलेली नाहीत.

एनडीटीव्हीचे संपूर्ण नियंत्रण अदानींकडे, रॉय दाम्पत्य बाहेर पडणार?

तूर्तास एनडीटीव्हीच्या प्रवर्तक कंपनी – आरआरपीआर होिल्डग्जमध्ये प्रणव रॉय १५.९४ टक्के आणि राधिका रॉय १६.३२ टक्के अशी एकत्रित ३२.२६ टक्के हिस्सेदारी आहे. अदानी समूहातील कंपनीने ५५ टक्के हिस्सेदारीसह नियंत्रण हक्क मिळविल्यानंतरही ती कायम असेल. हे अधिग्रहण विनासहमती घडले असले आणि आरआरपीआरच्या विद्यमान संचालक मंडळाने त्याला स्वाभाविकपणे मंजुरी दिलेली नसली, तरी संचालक मंडळावर कंपनीतील भागहिश्शाप्रमाणे अदानी समूहाचे प्रतिनिधित्व वाढणेही तितकेच स्वाभाविक आहे. त्यामुळे येत्या काळात या नव्या संचालक मंडळाशी जुळवून घ्यायचे, मागल्या पानावरून पुढे वाटचाल सुरू ठेवायची, की उर्वरित हिस्सा विकून बाहेर पडायचे याचा निर्णय व्यक्तिश: रॉय दाम्पत्यालाच घ्यावा लागेल.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : शिवसेना फूट प्रकरण… घटनापीठांकडे प्रकरणे कशी आणि का पाठवली जातात?

भागधारकांना काय मिळणार?

अदानी समूहातील कंपन्यांनी एनडीटीव्हीच्या छोटय़ा भागधारकांकडील १.६७ कोटी समभाग (कंपनीतील अतिरिक्त २६ टक्के भागभांडवल) खरेदी करण्यासाठी ४९३ कोटी रुपये खर्चाची (ओपन ऑफर) योजना मंगळवारी जाहीर केली. प्रत्येकी चार रुपये दर्शनी मूल्याच्या समभागाची २९४ रुपयाने खरेदीची ही योजना आहे. एनडीटीव्हीच्या समभागाच्या चालू बाजारभावाच्या तुलनेत ही किंमत  २० टक्क्यांहून कमी आहे. हा स्वेच्छिक प्रस्ताव असून, भागधारक हा प्रस्ताव नाकारू शकतात. अर्थात ही ‘ओपन ऑफर’ खुली झाल्यापासून, तीन कामकाजी दिवसांपर्यंत अधिग्रहणकर्त्यांला किमतीत सुधारणा करण्याला वाव असतो. मात्र कंपनीचे पुस्तकी मूल्य व मूल्यांकनाचे अन्य निकष पाहता किमतीत अवाजवी वाढ करण्यालाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे अधिग्रहणाच्या चर्चेमुळे दमदार वाढलेल्या किमतीत समभागाची बाजारात विक्री करूनच नफा गाठीशी बांधून घेण्याचा पर्याय भागधारकांपुढे आहे. अधिग्रहणकर्ता व लक्ष्यित कंपनीचे प्रवर्तक दोहोंना बाजारातून समभाग खरेदी करून हिस्सा वाढवत नेण्याचा पर्याय आहेच. तथापि रॉय दाम्पत्यासाठी ही तूर्त तरी अशक्य कोटीतील गोष्ट दिसून येते.

अदानींचा कर्जसाहाय्यित डोलारा कितपत व्यवहार्य?

पतमानांकन संस्था ‘फिच’ने मंगळवारीच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाने ‘अदानी यांचा उद्योगसाम्राज्य विस्तार हा सर्वस्वी कर्जाऊ निधीवर बेतलेला आहे. ही अति महत्त्वाकांक्षी कर्ज-साहाय्यित विकास योजना अखेरीस भयानक कर्जसापळय़ाचे रूप घेऊ शकते,’ असा नि:संदिग्ध इशारा दिला आहे. त्यांच्या नव्या प्रकल्पांमध्ये भागभांडवली गुंतवणूक झाल्याचे किंवा बडय़ा गुंतवणूकदारांचा सहभाग झाल्याचे अभावानेच दिसते. बँकांचे कर्ज आणि भांडवली बाजारातून निधी उभारणी तसेच कार्यरत कंपन्यांचा रोख प्रवाह यासाठी वापरात येतो. परिणामी गेल्या वर्षभरात अदानी समूहाचे कर्जदायित्व ४० टक्क्यांनी वाढून २.२१ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. सत्ताधारी पक्षाशी जोवर चांगले संबंध आहेत, तोपर्यंत धोका नसल्याचे ‘फिच’चेच म्हणणे आहे.

sachin.rohekar@expressindia.com