Genocide unfolding in Sudan गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेले सुदानमधील गृहयुद्ध आता चिघळले आहे. सुदानी सैन्याचे दोन गट देशावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी एकमेकांशी लढत आहेत. एका बाजूला सुदानी सैन्य आहे आणि दुसऱ्या बाजूला रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) आहेत. सुदानी सैन्याने म्हटले आहे की, आरएसएफने गेल्या ४८ तासांत २००० हून अधिक लोकांचा बळी घेतला आहे. परिस्थिती भीषण आहे. उपग्रह प्रतिमांमध्येही मृतदेहांचे ढीग दिसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे, त्यामुळे सुदानमध्ये नरसंहार (Genocide) होत आहे का असा प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहे. सुदानमध्ये नक्की काय घडतंय? नागरिकांची हत्या करणारा गट कोणता? देशातील परिस्थिती चिघळण्याचे कारण काय? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात…
उपग्रह प्रतिमांमधून काय समोर आले?
- येलच्या मानवतावादी संशोधन प्रयोगशाळेने (एचआरएल) पाहिलेल्या उपग्रह प्रतिमांच्या विश्लेषणातून देशातील परिस्थिती भीषण असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
- अहवालानुसार रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) या गटाने एल-फाशर शहरात महिला आणि मुलांसह २००० हून अधिक सुदानच्या नागरिकांना ठार मारले आहे.
- एचआरएलने म्हटले आहे की, सॅटेलाईट प्रतिमांमध्ये जमीन लाल रंगाची झाल्याचे दिसत आहे. २०२३ पासून सुदानमध्ये गृहयुद्ध सुरू आहे, जे जगातील सर्वात मोठे मानवतावादी संकट मानले जाते.
या युद्धात सुदानचे सशस्त्र दल (एसएएफ) आणि आरएसएफ यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. आरएसएफ हे अर्धसैनिक दल आहे. या गटावर अनेक वर्षांपासून मोठ्या हत्याकांडांचा आणि लैंगिक हिंसाचाराचा आरोप आहे. रविवारी आरएसएफने एसएएफचा तळ ताब्यात घेतल्याचे सांगत एल-फाशर शहरावर नियंत्रण मिळवले असल्याचे जाहीर केले आहे. दुसरीकडे, एसएएफने आपले सैन्य सुरक्षित ठिकाणी हलवल्याचे आणि शहरातून माघार घेतल्याचे मान्य केले आहे.
आरएसएफ नक्की काय आहे?
आरएसएफ हा दारफूर येथील एक शक्तिशाली अर्धसैनिक दल आहे. या दलाचा प्रमुख, जनरल मोहम्मद हमदान दगालो याला ‘हेमेदती’ किंवा ‘छोटा मोहम्मद’ या नावाने ओळखले जाते. त्याने सुदानमध्ये एका समांतर सरकारचा प्रमुख म्हणून शपथ घेतली आहे. या गटाची मुळे जनजावीद मिलिशियातील (Janjaweed militias) आहेत. २००० च्या दशकात सुदानी सरकारने या जनजावीदना पाठिंबा देण्यास सुरुवात केली होती. या मिलिशियामध्ये अरब आणि अरबी भाषिक नागरिकांचा समावेश होता. तत्कालीन अध्यक्ष ओमर अल-बशीर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या मिलिशियाला मदत केली आणि त्यांना शस्त्रे पुरवली.
या संघर्षादरम्यान नागरिकांची हत्या करणे आणि घरे जाळणे यांसारखे मोठे अत्याचार केल्याचा आरोप या मिलिशिया आणि त्यांच्या कमांडरांवर ठेवण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने मिलिशियाचे नेते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांवरही दारफूरमध्ये नरसंहार, युद्ध गुन्हे आणि मानवतेविरुद्ध गुन्हे केल्याचे आरोप लावले होते. दहा वर्षांनंतर, २०१३ मध्ये सरकारने आरएसएफची स्थापना केली. या दलातील अनेक सदस्य याच मिलिशियातून आले होते. सुरुवातीला त्यांचा वापर सीमा रक्षक म्हणून केला गेला. मात्र, २०१५ मध्ये त्यांना सुदानच्या सैन्यासह, सौदी आणि अमिराती सैन्याबरोबर येमेनच्या युद्धातही तैनात करण्यात आले.
आरएसएफवर दारफूर, दक्षिण कोर्दोफान आणि ब्लू नाईल येथे अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. ह्युमन राईट्स वॉचने २०१५ मध्ये या गटाचे वर्णन ‘दयाभाव नसलेले पुरुष’ असे केले होते. आरएसएफ आता अधिकृतपणे सरकारी गट आहे. २०१७ मध्ये सरकारने त्यांना स्वतंत्र अर्धसैनिक दल म्हणून घोषित केले, यामुळे ते तत्कालीन अध्यक्ष अल-बशीर यांच्या थेट नियंत्रणाखाली आले. सुदानचे अध्यक्ष या दलाचा वापर त्यांच्या ‘प्रेटोरियन गार्ड’ म्हणून करू लागले.
आरएसएफ सत्तेवर कसे आले?
अनेक महिन्यांच्या मोठ्या आंदोलनानंतर २०१९ मध्ये सैन्याने अल-बशीर यांच्याविरोधात बंड केले तेव्हा आरएसएफने सुदानच्या अध्यक्षांना सत्तेतून दूर करण्याचा प्रयत्न केला. एसएएफ आणि आरएसएफ यांनी सुरुवातीला सुदानवर राज्य करण्यासाठी लोकशाहीवादी शक्तींशी सत्ता-वाटप करार केला आणि अर्थशास्त्रज्ञ अब्दल्ला हमदोक यांनी पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला. दरम्यान, हेमेदती लष्करी परिषदेचा उपप्रमुख झाला आणि नंतर एसएएफ आणि आरएसएफ दोन्ही कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या सार्वभौम परिषदेचा उपाध्यक्ष म्हणून त्याने काम केले.
यामागील विचार सुदानला लोकशाहीच्या मार्गावर आणणे हा होता. मात्र, हे अवघड कार्य होते होते. २०२१ मध्ये हेमेदती आणि एसएएफचे प्रमुख जनरल अब्देल फत्ताह अल-बुरहान यांनी दुसरे बंड केले आणि तत्कालीन पंतप्रधान हमदोक यांना पदच्युत केले. या बंडामुळे सुदानमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली आणि देशात लोकशाही आणण्याचे सर्व प्रयत्न थांबले.
नवीन सार्वभौम परिषद स्थापन झाली आणि हेमेदतीने आपले स्थान कायम राखले. मात्र, आरएसएफला सुदानच्या सशस्त्र दलात (एसएएफ) समाविष्ट करण्याच्या योजनेवरून आणि या सैन्याचे नेतृत्व कोण करेल यावरून हेमेदती आणि अल-बुरहान यांच्यात तणाव निर्माण झाला. एसएएफ आणि लोकशाहीवादी शक्तींची ही दीर्घकाळची मागणी होती, मात्र याला आरएसएफचा विरोध होता. आरएसएफला असेही वाटत होते की, त्याचा कमांडर सरकारचा प्रमुख असावा.
मिडल ईस्ट कौन्सिलचे फेलो आदेल अब्देल गफार यांनी ‘अल जझीरा’ला स्पष्ट केले की, आरएसएफने सैन्यात समाविष्ट होण्यास विरोध केला, कारण त्यांना माहीत आहे की ते आपली शक्ती गमावतील.” अनेक महिन्यांच्या तणावानंतर, एप्रिल २०२३ मध्ये आरएसएफ आणि एसएएफमध्ये संघर्ष सुरू झाला, दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर संघर्ष सुरू केल्याचा आरोप केला. आरएसएफने दारफूर आणि कोर्दोफानमध्ये भूभाग ताब्यात घेतला, परंतु एसएएफ इतर अनेक नागरी भागांमध्ये टिकून राहिले. २०१९ पासून दोन्ही पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढत आहेत, ज्यात लाखो लोक मारले गेले आहेत आणि लाखो विस्थापित झाले आहेत.
सुदानमध्ये नरसंहार?
एल-फाशर शहराच्या पतनामुळे सुदानमध्ये नरसंहार सुरू असल्याचे आरोप केले जात आहेत. एकेकाळी सुमारे १५ लाख लोकसंख्या असलेल्या या शहरात आरएसएफने ताबा मिळवला तेव्हा सुमारे २,५०,००० लोक होते. या आठवड्याच्या सुरुवातीला सुमारे २६,००० लोक शहरातून पळून गेले. मात्र, अनेक जण आत अडकले आणि त्यांना अन्न किंवा कोणतीही वैद्यकीय मदत नाही. निःशस्त्र नागरिकांना अगदी जवळून गोळ्या घालून ठार मारल्याचा व्हिडीओ (video) आणि जमिनीवर पडलेल्या मृतदेहांचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. एसएएफचा मित्रपक्ष असलेल्या जॉइंट फोर्सेसने आरएसएफने एल-फाशर ताब्यात घेतल्यापासून २००० हून अधिक निःशस्त्र नागरिकांना मारल्याचा आरोप केला आहे.
दरम्यान, सुदान डॉक्टर्स नेटवर्कने सांगितले की, आरएसएफने सहा डॉक्टरांचे अपहरण केले आहे आणि त्यांना सोडवण्यासाठी एक दशलक्ष डॉलर्सची मागणी केली आहे. रुग्णालये ताब्यात घेणे, अटक करणे आणि रुग्णालयांवर हल्ले झाल्याचे वृत्त आहेत. आरएसएफचे जवान जखमी रुग्णांनाही ठार मारत असल्याचे सांगितले जात आहे. उपग्रह प्रतिमा आणि काही स्रोतांच्या माहितीद्वारे परिस्थितीचे निरीक्षण करणाऱ्या एचआरएलने ‘सामूहिक हत्याकांडाचे’ पुरावे आढळल्याचे सांगितले आहे. आरएसएफचे सैनिक दारोदार फिरून बिगर-अरब नागरिकांना लक्ष्य करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
एचआरएलने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, “एल-फाशरमध्ये फुर, झाघावा आणि बर्टी या स्थानिक बिगर-अरब समुदायांना बळजबरीने विस्थापित केले जात आहे आणि ठार मारले जात आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे, “या अहवालात सादर केलेल्या आरएसएफच्या कृती युद्ध गुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी सुसंगत असू शकतात आणि त्या नरसंहाराच्या पातळीपर्यंत वाढू शकतात.” येल लॅबचे कार्यकारी संचालक नथानिएल रेमंड यांनी एल-फाशरमधील परिस्थितीची तुलना रवांडातील नरसंहाराच्या सुरुवातीच्या काळात झालेल्या हिंसेशी केली आहे.
रेमंड यांनी ‘द गार्डियन’ला सांगितले, “आम्ही आता जी हिंसा पाहत आहोत, तशी हिंसा मी यापूर्वी कधीही पाहिलेली नाही. केवळ २४ तासांतील ही हिंसा रवांडा हत्याकांडाशी तुलना करण्यासारखी आहे.” संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाने म्हटले आहे की, “पळून जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या नागरिकांना त्वरित ठार मारल्याचे अहवाल आहेत. तसेच, मोठ्या संख्येने निःशस्त्र पुरुषांना गोळ्या घातल्या जात आहेत किंवा ते मृत पडलेले आहेत आणि त्यांच्याभोवती आरएसएफचे सैनिक आहेत, जे त्यांच्यावर सुदानी सैनिक असल्याचा आरोप करत आहेत,” असे व्हिडीओमध्ये दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरएसएफने महिला आणि मुलांसह नागरिकांविरुद्ध केलेल्या भयंकर दहशतवादी गुन्ह्यांवर सुदानी परराष्ट्र मंत्रालयाने टीका केली आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायावरही टीका करत या हत्याकांडासाठी सुदानी संकटाचे राजकारण करणे आणि काही राज्यांचा पक्षपाताला दोष दिला आहे.
