दोन गटातील संघर्षामुळे संपूर्ण मणिपूमध्ये अशांतता निर्माण झाली आहे. या संघर्षामध्ये आतापर्यंत १०० पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. असे असतानाच तेथील दोन महिलांची नग्न धिंड काढून त्यांच्यावर अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यामुळे देशभरात एकच खळबळ उडाली आहे. केंद्र सरकारवर चौफेर टीका होत आहे. परिणामी सरकारने महिलांवरील अत्याचाराशी निगडित असलेला व्हिडिओ हटवण्याचे निर्देश सर्वच समाजमाध्यम संस्थांना दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर समाजमाध्यमांना मजकूर हटवण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार बहाल करणारा कायदा काय सांगतो? कोणत्या कलमांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला? यावर नजर टाकुया… मणिपूरमधील महिलांचा व्हिडिओ हटवण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश सरकारने मणिपूमधील महिलांचा व्हिडिओ सर्व समाजमाध्यमांवरून हटवण्याचा आदेश दिला आहे. याबाबत वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्याने प्रतिक्रिया दिली आहे. "समाजमाध्यमांवर काही लिंक शेअर करण्यात आलेल्या आहेत. या लिंक्सना हटवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. कारण या लिंकमधील व्हिडिओमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो," असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० नुसार केंद्र सरकारला अशा प्रकारचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे. कलम ६९ अ काय आहे? माहिती तंत्रज्ञानाच्या कलम ६९ अ नुसार भारत सरकारला समाजमाध्यमावरील आक्षेपार्ह, कायदा व सुव्यवस्थेत अडचण ठरण्याची शक्यता असलेला मजकूर काढण्याची परवानगी आहे. कलम ६९ अ नुसार सरकार इंटरनेटची सेवा देणारे, दूरसंचार सेवा देणारे, वेब होस्टिंग सेवा, सर्च इंजिन्स, ऑनलाईन मार्केटप्लेसेस अशा संस्थांना तसा आदेश देता येतो. जी माहिती देशाची सुरक्षा, सार्वभौमत्व, कायदा व सुव्यवस्थेला बाधक ठरू शकते, अशी माहिती या आदेशाद्वारे काढून टाकण्याचा आदेश दिला जातो. …तरच अशा प्रकारचा आदेश देता येतो देशाचे सार्वभौमत्व, भारताची अखंडता, भारताचा संरक्षण विभाग, राज्याची सुरक्षा, अन्य देशांशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास, तसेच गुन्हा करण्यास प्रवृत्त करणारा मजकूर असेल, वर नमूद केलेल्या प्रकरणांच्या गुन्ह्यांचा तपास करायचा असेल तर अशा प्रकारचा आदेश दिला जातो. सरकारने कोणताही मजकूर हटवण्याचा आदेश दिल्यास नियमाप्रमाणे हा आदेश अगोदर एका चौकशी समितीकडे पाठवला जातो. अशा प्रकारे देण्यात आलेला आदेश माहिती तंत्रज्ञान २००० च्या कलम ६९ अ नुसार गुप्त ठेवण्यात येतो. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ६९ अ बद्दल काय मत मांडले होते? सर्वोच्च न्यायालयाने श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात २०१५ साली महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ६६ अ रद्दबातल ठरवले होते. या कलमांतर्गत कोणत्याही टेलिकम्यूनिकेश सर्व्हिसच्या माध्यमातून आक्षेपार्ह संदेश पाठवणे हे शिक्षेस पात्र होते. श्रेया सिंघल यांनी केलेल्या याचिकेत कलम ६९ अ हेदेखील अवैध ठरवावे अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली होती. संवैधानिकदृष्ट्या ही तरतूद योग्य आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले होते? कलम ६९ अ अवैध ठरवण्याची मागणी फेटाळताना "कलम ६९ अ मधील तरतुदी या मर्यादित आहेत. कलम ६६ अ च्या बाबतीत असे नाही. कलम ६९ अ नुसार बंधनं घालणे गरजेचे आहे, असे वाटेल तेव्हाच तसा आदेश देता येतो. तसेच अनुच्छेद १९ (२) मधील तरतुदींशी संबंधितच ही तरतूद आहे. तिसरी गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारचे आदेश देताना त्याची कारणे लिखित स्वरुपात द्यावी लागतात. त्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ नुसार या आदेशाविरोधात न्यायालयात दाद मागता येते," असे न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते? गेल्या वर्षाच्या जुलै महिन्यात ट्विटरने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) विरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारकडून सत्तेचा दुरुपयोग केला जात आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ६९ अ ची मदत घेऊन ट्विटरवरील मजकूर हटवण्याचा आदेश दिला जात आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आम्हाला संरक्षण द्यावे, अशी मागणी ट्विटरने केली होती. ट्विटरच्या या याचिकेवरही कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. न्यायालयाने ही याचिका चालू वर्षाच्या जुलै महिन्यात फेटाळून लावली. केंद्र सरकारला मजकूर हटवण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच केंद्र सरकार फक्त एक ट्वीट नव्हे तर वापरकर्त्याचे संपूर्ण ट्विटर खाते हटवण्याचाही आदेश देऊ शकते, असेही न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते.
