Arvind Kejriwal In Tihar Jail: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गेल्या ४५ दिवसांपासून तिहार तुरुंगात अटकेत आहेत. ‘ईडी’ने त्यांना दिल्ली सरकारच्या कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अटक केली आहे. देशात सुरू असलेली लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचा विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (३ मे) सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यामुळे केजरीवाल यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. येत्या २५ मे रोजी दिल्लीतील तीन मतदारसंघांसाठी मतदान पार पडणार आहे. अरविंद केजरीवाल तिहार तुरुंगातून दिल्लीचा कारभार कसा चालवतात आणि आम आदमी पार्टीची यासंदर्भात रणनीती कशी आहे, याचे 'द हिंदू'ने विश्लेषण केले आहे. काय आहे आम आदमी पार्टीची रणनीती? दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक होण्याची शक्यता फार आधीपासूनच व्यक्त केली जात होती. त्यांना ईडीकडून अनेकवेळा समन्स बजावण्यात येत होते. त्यांच्या अटकेची शक्यता पाहता डिसेंबर २०२३ मध्ये आम आदमी पार्टीने 'मैं भी केजरीवाल' नावाची एक मोहीमदेखील चालवली होती. जर केजरीवाल यांना अटक झालीच तर त्यांनीच तुरुंगातून दिल्लीचे सरकार चालवावे का, अशी विचारणा दिल्लीच्या लोकांना करणारी ही मोहीम होती. त्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा केजरीवाल यांना अटक झाली, तेव्हा तेच मुख्यमंत्रिपदावर राहतील असा अभूतपूर्व निर्णय पक्षाकडून घेण्यात आला. त्यांनीच तुरुंगातून सरकार चालवावे, ही दिल्लीच्या लोकांचीच अपेक्षा असल्याचा दावा आम आदमी पार्टीकडून करण्यात आला. मात्र, मुख्यमंत्री अटकेत असल्याने अनेक प्रशासकीय कामे खोळंबली आहेत. त्यामुळे, आता दिल्लीमध्ये अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हेही वाचा : करोना विषाणू आजही अस्तित्वात; मग त्याचा धोका कमी होऊन संक्रमितांची संख्या कशी घटली? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्यांच्या मंत्र्यांना भेटत आहेत का? २१ मार्च ते १ एप्रिल या दरम्यान 'ईडी'च्या ताब्यात असताना केजरीवाल आपल्या मंत्र्यांना लेखी सूचना पाठवत होते. यामध्ये त्यांनी जनतेला औषधे आणि अखंडित पाणीपुरवठा केला जाण्याबाबतच्या सूचना तसेच जनतेसाठी संदेशही पाठवला होता. तो संदेश त्यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांनी वाचून दाखवतानाचा व्हिडीओदेखील पक्षाकडून प्रसारित करण्यात आला होता. मात्र, अरविंद केजरीवाल यांची तिहार तुरुंगात रवानगी केल्यानंतर त्यांच्याशी असलेला संपर्क कमी झाला आहे. जे त्यांना भेटायला तिहार तुरुंगात जात आहेत, निव्वळ त्यांच्याकडूनच केजरीवाल यांच्याबाबतची माहिती माध्यमांना मिळत आहे. तिहार कारागृह अधिनियमांनुसार, कारागृह अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्येच तुरुंगातील कैद्यांची भेट घेतली जाऊ शकते. शिवाय ही भेट दुरूनच होऊ शकते; जेणेकरून दोघांनाही एकमेकांना कोणत्याही प्रकारची वस्तू देता येणार नाही. १ एप्रिलपासून अरविंद केजरीवाल यांची त्यांचे कुटुंबीय आणि वकील यांच्याव्यतिरिक्त, आपचे राष्ट्रीय सचिव संदीप पाठक, कॅबिनेट मंत्री आतिशी आणि सौरभ भारद्वाज यांनी एकदा भेट घेतली आहे; तर पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी दोनदा भेट घेतली आहे. तुरुंगातून सरकार कसे चालवले जात आहे? मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याकडे कोणतीही खाती नाहीत. अटक झाल्यापासून त्यांना एकदाही आपल्या मंत्र्यांची बैठक घेता आलेली नाही. अटकेनंतर दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशनही झालेले नाही. संबंधित खात्याचे मंत्री त्यांच्या खात्याचा कारभार सांभाळत आहेत. सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावर पक्षाने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री संवैधानिक कर्तव्य पार पाडू शकत नसल्याने राज्यात सध्या विलक्षण आणि अभूतपूर्व अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. अटक झाल्यावर मुख्यमंत्री पदावर राहता येते की नाही, याबाबत घटनेमध्ये कसल्याही प्रकारचा उल्लेख नाही. लोकप्रतिनिधित्वाचा कायदा १९५१ मधील कलम ८(३) नुसार, एखाद्या आमदाराला अथवा खासदाराला दोन वर्षे वा त्याहून अधिक वर्षांची कारावासाची शिक्षा झाली तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते. मात्र, केजरीवाल यांच्यावरील दोष अद्याप सिद्ध झालेले नसून त्यांना शिक्षाही झालेली नाही. राष्ट्रपती राजवट केव्हा लागू केली जाते? घटनेच्या कलम २३९-अब नुसार, दिल्लीमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. निवडून आलेले राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून नायब राज्यपाल यांच्यामध्ये दिल्लीतील सत्ता विभागली गेली आहे. केजरीवाल यांच्या तुरुंगात राहण्यामुळे राज्यातील प्रशासकीय कामांमध्ये जर असाच अडथळा निर्माण होत राहिला तर संवैधानिक यंत्रणा राबवता येत नसल्याचे कारण पुढे करून नायब राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीसाठी घटनेच्या कलम २३९-अब चा आधार घेऊ शकतात. दिल्लीमध्ये यापूर्वी फक्त एकदाच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. २०१४ साली पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर केजरीवाल यांनी ४९ दिवसांनंतर राजीनामा दिला होता. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. येणाऱ्या काळात काय आव्हाने असतील? तुरुंगातून सरकार चालवण्यामध्ये अरविंद केजरीवाल यांना अनेक प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. उच्च न्यायालयाने दिल्ली महापालिकेकडून चालवल्या जाणाऱ्या शाळांमधील आठ लाख विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य आणि इतर सुविधा न पुरवल्याने आप सरकारवर नुकतेच ताशेरे ओढले होते. तुरुंगात असताना मुख्यमंत्रिपदावर राहायचे की राजीनामा द्यायचा हा सर्वस्वी अरविंद केजरीवाल यांचा निर्णय ठरतो. मात्र, जनतेच्या हिताचा विचार केल्यास, राज्याच्या महत्त्वाच्या पदावर असलेला व्यक्ती इतक्या मोठ्या कालावधीसाठी अनुपस्थित अथवा संपर्काच्या बाहेर राहू शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हेही वाचा : प्रज्वल रेवण्णांना ब्लू कॉर्नर नोटीस; रेड, पर्पल, यलो अशा सात प्रकारच्या नोटिसांचे अर्थ काय आहेत? गेल्या महिन्यातील परिस्थितीबाबत न्यायालयाच्या विविध आदेशांमध्ये काय म्हटले आहे? मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर त्यांना पदावरून हटवण्यात यावे यासाठी अनेकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांमध्ये दिल्लीतील संवैधानिक यंत्रणा मोडकळीस येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपासाठी जागा नसल्याचे कारण देत या सर्व याचिका रद्दबातल ठरवल्या आहेत. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही दिल्लीतील संवैधानिक यंत्रणा मोडकळीस आल्याचे घोषित करू शकत नाही; तसेच अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याचा निर्णयही घेऊ शकत नाही. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय नायब राज्यपाल घेऊ शकतात, आम्ही नाही.
