डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भारताला आणखी एक झटका? लाखो भारतीयांना परत पाठवणार का? का वाढलीये H-1B व्हिसाबाबतची चिंता?

हॉवर्ड ल्युटनिक काय म्हणाले?

• मंगळवारी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, “सध्याची H-1B व्हिसा प्रणाली एक घोटाळा आहे, ज्यामुळे परदेशी कामगारांना अमेरिकन नोकरीच्या संधी मिळतात.”
• ते पुढे म्हणाले, “महान अमेरिकन व्यवसायांनी अमेरिकन कामगारांना कामावर ठेवण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. आता अमेरिकन लोकांना कामावर ठेवण्याची वेळ आली आहे.”
• ल्युटनिक यांच्या टीकेमुळे डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनातील अनेक प्रभावशाली व्यक्तींच्या मतांना दुजोरा मिळतो.
• व्हाईट हाऊसचे उपप्रमुख स्टीफन मिलर यांनीही असेच मत व्यक्त केले.
• स्टीफन मिलर हे ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन धोरणांचे मुख्य शिल्पकार आहेत. त्यांनी या कार्यक्रमावर अमेरिकन कामगारांना कमी लेखल्याबद्दल टीका केली आहे.

दुसरीकडे, एलॉन मस्क आणि विवेक रामास्वामी यांसारखे अनेक लोक या कार्यक्रमाची स्तुती करतात, कारण यामुळे जगभरातून विशेष कौशल्य असलेले लोक अमेरिकेत आकर्षित होतात. H-1B कार्यक्रम भारतीयांसाठी अमेरिकेत स्थलांतरित होण्याचा एक अत्यंत इच्छित मार्ग आहे. २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या H-1B अर्जांपैकी ७२ टक्क्यांपेक्षा जास्त अर्ज भारतीयांचे होते.

H-1B व्हिसा किती महत्त्वाचा?

यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर (US Department of Labour) नुसार, H-1B व्हिसा कार्यक्रम अमेरिकन कंपन्यांना सैद्धांतिक किंवा तांत्रिक कौशल्याची आवश्यकता असलेल्या विशेष व्यवसायांमध्ये परदेशी कामगारांना कामावर ठेवण्याची परवानगी देतो. १९९० मध्ये हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. ज्या नियोक्त्यांना अमेरिकन कर्मचाऱ्यांकडून आवश्यक व्यावसायिक कौशल्ये आणि क्षमता मिळत नाहीत, अशा नियोक्त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात पात्र व्यक्तींना कामावर ठेवण्याची परवानगी देणे हा त्यामागील उद्देश होता.

H-1B व्हिसा जास्तीत जास्त सलग सहा वर्षांसाठी जारी केला जाऊ शकतो, त्यानंतर व्हिसाधारकाला एकतर किमान १२ महिन्यांसाठी अमेरिकेबाहेर राहावे लागते किंवा कायमस्वरूपी रहिवासासाठी (ग्रीन कार्ड) अर्ज करावा लागतो. सध्या या कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी ६५,००० नवीन व्हिसांची वार्षिक मर्यादा (नियमित कॅप) आहे. या व्यतिरिक्त, अमेरिकेतील विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी किंवा त्याहून अधिक शिक्षण घेतलेल्या लोकांसाठी अतिरिक्त २०,००० व्हिसा उपलब्ध आहेत. परंतु, सर्व H-1B अर्ज वार्षिक मर्यादेच्या (कॅप) अधीन नाहीत. युनायटेड स्टेट्स सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (यूएससीआयएस)ने मंजूर केलेल्या अर्जांची संख्या वार्षिक मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.

भारतीयांसाठी या व्हिसाचे महत्त्व काय?

H-1B कार्यक्रमाचे सर्वात मोठे लाभार्थी भारतीय आहेत. अमेरिकन सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०१५ पासून दरवर्षी मंजूर होणाऱ्या सर्व H-1B अर्जांपैकी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त अर्ज भारतीय लोकांचे आहेत. चीनमधील नागरिक या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. भारतीयांच्या या वर्चस्वामुळेच मूळ अमेरिकेचे रहिवासी असलेल्या MAGA रिपब्लिकनचे लक्ष वेधले गेले आहे. ते असा युक्तिवाद करतात की, तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करण्यासाठी अमेरिकेत येणारे भारतीय अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या चोरत आहेत आणि त्यामुळे मजुरीचे दर कमी होत आहेत. H-1B कार्यक्रम जगभरातील उच्च प्रतिभेला अमेरिकेत आकर्षित करण्यासाठी आहे, परंतु तंत्रज्ञान कंपन्या त्याचा गैरवापर करतात, असा त्यांचा आरोप आहे. ते अमेरिकन लोकांना मिळणाऱ्या पगारापेक्षा कमी पगारात कमी ते मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतात.

ट्रम्प यांचा पर्यायी प्रस्ताव काय?

ट्रम्प प्रशासनातील अनेकांनी H-1B कार्यक्रमात लवकरच बदल होणार असल्याचे वारंवार सांगितले आहे. मात्र, हे बदल नेमके कसे असतील याची सार्वजनिक माहिती फारशी उपलब्ध नाही. ८ जानेवारी २०२१ रोजी ट्रम्प यांनी सादर केलेला एक नियम माहितीपूर्ण असू शकतो. या नियमानुसार, H-1B अर्जांची नोंदणी वार्षिक ८५,००० च्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाल्यास त्यांची निवड प्रक्रिया बदलली जाईल. जो बायडेन प्रशासनामध्ये हा नियम कधीच लागू झाला नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर या नियमामुळे कमी पगार असलेल्या H-1B उमेदवारांची संख्या कमी झाली असती.

फोर्ब्स मासिकातील एका लेखानुसार, नियोक्ते साधारणपणे पातळी ३ (अनुभवी) आणि पातळी ४ (पूर्णपणे सक्षम) कर्मचाऱ्यांना जास्त पगार देतात. अलीकडील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि करिअरची सुरुवात करणाऱ्या व्यक्तींना साधारणपणे पातळी २ आणि पातळी २ मध्ये पगार दिला जातो. २०२१ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या प्रणालीनुसार, यूएससीआयएस नियमित कोट्यासाठी किंवा उच्च पदवीसाठी असलेल्या सवलतीसाठी पातळी १ मध्ये पगार असलेल्या कोणाचीही निवड करणार नाही.

H-1B व्हिसामध्ये २०,००० व्हिसा मास्टर्स डिग्री घेतलेल्या लोकांसाठी राखीव असलेल्या जागेवर २० टक्के पातळी २ मध्ये पगार असलेल्या व्यक्तींची निवड केली जाईल आणि ६५,००० या नियमित कोट्यासाठी ७५ टक्के पातळी २ मध्ये पगार असलेल्या व्यक्तींची निवड केली जाईल, असे वृत्त फोर्ब्सने दिले. नवीन बदल ट्रम्प यांनी २०२१ मध्ये सादर केलेल्या नियमासारखेच असतील की नाही हे स्पष्ट नाही, मात्र अशा बदलामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी, करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील व्यावसायिक आणि कमी पगार असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना नुकसान होऊ शकते.

उद्योगातील जाणकारांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेत कुशल कामगारांची कमतरता भरून काढण्यासाठी H-1B व्हिसा खूप महत्त्वाचे आहेत. जगभरात STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) क्षेत्रात चिनी आणि भारतीय लोकांचे वर्चस्व आहे. सेंटर फॉर सिक्युरिटी अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी (CSET) ने २०२० मध्ये सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, चीन (३.५७ दशलक्ष) आणि भारत (२.५५ दशलक्ष) मध्ये जगातील सर्वाधिक STEM पदवीधर आहेत. अमेरिकेच्या तुलनेत हे प्रमाण अधिक आहे, त्यामुळे एच-१ बी व्हिसाबाबत ट्रम्प प्रशासन काय निर्णय घेणार हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे, त्यामुळे भारतीयांची चिंता वाढली आहे.