– चंद्रशेखर बोबडे
जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शासकीय, निमशासकीय, जि.प., शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत राज्यव्यापी संपावर गेले आहेत. राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. कर्मचारी संघटना आणि शासन आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने संप किती काळ चालणार, याबाबत अनिश्चितता आहे. यापूर्वी झालेले सरकारी कर्मचाऱ्यांचे संप आणि त्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांच्या पदरी पडलेला लाभ याचा घेतलेला आढावा.
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेची स्थापना कधी झाली?
महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १९६०मध्ये झाल्यानंतर डिसेंबर १९६१मध्ये पंढरपूर येथे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची राज्यस्तरीय लघुवेतन सरकारी कर्मचारी संघाची स्थापना करण्यात आली. या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष नागपूरचे श्रावण दगडे होते. त्यानंतर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची राज्यव्यापी संघटना बांधणीचा विचार पुढे आला. त्यातून ६ नोव्हेंबर १९६२ रोजी ‘राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र’चा जन्म झाला. या संघटनेची घोषणा मुंबईतीलच चर्चगेटमधील हॉकी मैदानावर करण्यात आली. या कार्यक्रमाला तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण उपस्थित होते.
संघटनेतर्फे आतापर्यंत किती वेळा संपाचे अस्त्र उगारण्यात आले?
राज्यव्यापी संघटनेची स्थापना झाल्यानंतर आतापर्यंत एकूण ३७ वेळा वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी संघटनेने शासनाच्या विरोधात संपाचे अस्त्र उपसले. पहिला संप ११ ऑगस्ट १९६६ रोजी झाला. सामूहिक रजा आंदोलन म्हणून हा संप ओळखला जातो. त्यानंतर २३ एप्रिल १९७०, त्यानंतर २८ सप्टेंबर १९७७ ला अशाच प्रकारचा संप झाला. त्यानंतर पुढच्या काळात विविध मागण्यांसाठी संघटनेने वेळोवेळी संप केले.
दीर्घकाळ चाललेले संप कोणते?
कर्मचारी संघटनेच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात तीन संप दीर्घकाळ चालणारे संप म्हणून ओळखले जातात. पहिला संप तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना ११ ते २२ नोव्हेंबर १९७० दरम्यान झाला. हा संप १२ दिवस चालला होता. दुसरा मोठा संप १९७५ मध्ये १९ एप्रिल ते २६ मे १९७५ या दरम्यान झाला होता. तो ३७ दिवस चालला होता व तेव्हा शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर दीर्घकाळ चाललेला संप वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात म्हणजे १४ डिसेंबर १९७७ ते ४ फेब्रुवारी १९७८ असा तब्बल ५४ दिवस होता. कर्मचाऱ्यांची कुठलीही मागणी मान्य करणार नाही, अशी भूमिका त्यावेळी वसंतदादा पाटील यांची होती. त्यामुळे संघटनेने बिनशर्त संप मागे घेतला होता.
सरकारकडून संप मोडून काढण्याचे प्रयत्न झालेत काय?
कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीपुढे सरकारला झुकावे लागू नये म्हणून त्यांच्या संघटनात फूट पाडणे किंवा आंदोलन दडपून टाकण्याचे प्रयत्न संपकाळात झाल्याचा इतिहास आहे. १९७०मध्ये संप झाला तेव्हा तत्कालीन सरकारने संपाच्या एक दिवस आधी ‘एस्मा’ लावून कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले होते. तरीही हा संप १२ दिवस चालला होता. १९७५ चा संप ३७ दिवस चालला होता. यावेळी संपात सहभागी जि.प. कर्मचाऱ्यांचे नेते म. वा. ओंकार यांचा गट संपाच्या १९व्या दिवशी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून बाहेर पडला होता. तरी कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली हा संप १८ दिवस चालला. महागाई भत्त्यासाठी हा संप होता. १४ डिसेंबर १९७७ रोजी संपाच्या वेळी तत्कालीन सरकारने संप मोडून काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कारागृहात टाकण्याची मोहीम हाती घेतली होती. सरासरी दोन लाख कर्मचाऱ्यांना कारागृहात डांबण्यात आले. त्यात दहा हजारांवर महिलांचा समावेश होता. या काळात इतर सामाजिक संघटनांनी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी धान्य गोळा केले होते, असे संघटनेचे नेते सांगतात.
आंदोलनातून कर्मचाऱ्यांच्या पदरी काय पडले?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता, चौथा, पाचवा, सहावा व सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ, वेतनश्रेणीत सुधारणा व इतर सुविधा व सेवाशर्तीचा लाभ राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेला संपाच्या रूपात केलेल्या आंदोलनातून मिळाला आहे.
सध्याचा संप कशासाठी?
राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेची मागणी आहे. ही मागणी मान्य केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार वाढेल, अशी शासनाची भूमिका आहे. पण देशातील राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या राज्यांनी तेथील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना, पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनानेही ती लागू करावी, अशी कर्मचारी संघटनेची मागणी आहे.
हेही वाचा : संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांविरोधात सरकार आक्रमक, दिला ‘हा’ इशारा
राज्य सरकारची भूमिका काय?
राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करून निर्धारित कालावधीत अहवाल मागवण्यात येईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावे, ही शासनाची भूमिका असल्याने कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
