पाकिस्तानमध्ये सध्या अभूतपूर्व अशी पैशांची चणचण भासत आहे. २०२३ या वर्षात पाकिस्तानचा रुपया सर्वांत नीचांकी पातळीवर घसरला. एप्रिल महिन्यात देशातील महागाईचा दर ३६.४ टक्क्यावर पोहोचला असून दक्षिण आशियातील हा सर्वात जास्त महागाईचा दर आहे. अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. गहू आणि फळांच्या किमती परवडण्यापलीकडे गेल्या आहेत. या सगळ्या परिस्थितीमुळे हज यात्रा करणे पाकिस्तानसाठी दुरापास्त झाले आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच पाकिस्तान पैसे वाचविण्यासाठी इतका उतावीळ झाला आहे. त्यामुळेच सौदी अरेबियाचा हज कोटा रद्द करण्यात आला आहे. हज कोटा म्हणजे काय? सौदी अरेबियामधील मक्का येथे दरवर्षी आयोजित होणारी हज यात्रा मुस्लीम लोकांसाठी पवित्र मानली जाते. ज्या लोकांना शारीरिकदृष्ट्या शक्य आहे आणि ज्यांना परवडू शकते अशा प्रौढ व्यक्तींनी आयुष्यात एकदा तरी हज यात्रा करावी, असा एक प्रघात आहे. इस्लामिक दिनदर्शिकेच्या शेवटच्या महिन्यात हज यात्रा सुरू होते. या यात्रेसाठी पाच ते सहा दिवसांचा वेळ लागतो. तथापि, या काळात जगातील अनेक मुस्लीम मक्का येथे येतात. सौदी अरेबियासाठी हा काळ आव्हानात्मक असा असतो. सौदी अरेबियामध्ये राहण्याची व्यवस्था, अन्न आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर या काळात ताण आलेला असतो. त्यामुळेच सौदी अरेबियाकडून प्रत्येक देशाला विशिष्ट कोटा देण्यात आला आहे. या कोट्यातील संख्येनुसारच प्रत्येक देशाने यात्रेकरू पाठवायचे असतात. मुस्लीम देशांमधून हजसाठी मोठा कोटा राखीव ठेवला जातो. पाकिस्तानसारख्या इस्लामिक देशातून खूप सारे लोक हजसाठी जात असतात. पाकिस्तानसाठी या वर्षी किती कोटा आहे? कोविड काळानंतर या वर्षी पहिल्यांदाच पाकिस्तान जवळपास १ लाख ७९ हजार यात्रेकरू हजला पाठविणार होते. विविध सरकारी आणि खासगी योजनेमध्ये या कोट्याची विभागणी केलेली असते. 'गल्फ न्यूज'ने दिलेल्या बातमीनुसार हजयात्रेसाठी पाकिस्तानला जवळपास २८४ दशलक्ष डॉलर एवढ्या निधीची तरतूद करावी लागते. पाकिस्तानचे अर्थ मंत्रालय यासाठी ९० दशलक्ष डॉलर मदत करते. हे वाचा >> “पाकिस्तानमधील हिंसाचाराला मोदी जबाबदार” अभिनेत्रीची दिल्ली पोलिसांत तक्रार; पोलिसांनी दिलेला जबरदस्त रिप्लाय होतोय Viral पाकिस्तानने हज कोटा रद्द का केला? पाकिस्तान सध्या आर्थिक संकटाच्या गर्तेत अडकला आहे. १९६४ नंतर पहिल्यांदा महागाईचा दर उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. त्यानंतर पाकिस्तानने आपला हज कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महागाई वाढल्यामुळे अनेक यात्रेकरूंनी तीर्थयात्रेला न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानमध्ये जवळपास १० लाख लोकांनी रोजगार गमावला आहे. तसेच देशात अन्न आणि औषधांचा तुटवडा भासत आहे. या भयानक परिस्थितीमध्ये सामान्य पाकिस्तानी नागरिक दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी झगडत असताना 'हज यात्रा'करणे एक दूरवरचे स्वप्न वाटत आहे. पाकिस्तानने वापरात नसलेल्या ८ हजार जागा सौदी अरेबियाला परत दिल्या आहेत. याच्यातून सरकारने २४ दशलक्ष डॉलर वाचविले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वापरात नसलेल्या जागांबाबत पाकिस्तानला आणखी रक्कम अदा करावी लागली असती. त्यामुळेच पाकिस्तानने आपले नुकसान टाळण्यासाठी वापरात नसलेल्या जागांचा कोटा रद्द केला. हज यात्रेच्या जागा वाटण्यासाठी पाकिस्तानकडून दरवर्षी लॉटरी काढण्यात येते. मात्र या वेळी अपेक्षेपेक्षाही कमी अर्ज आल्यामुळे पाकिस्तानने ही प्रक्रियाच रद्द केली. 'हज यात्रे'साठी किती खर्च येतो? या वर्षी, 'हज यात्रे'साठी प्रति यात्रेकरू १२ लाखांचा (पाकिस्तानी रुपया) खर्च अपेक्षित आहे. सध्या पाकिस्तानी रुपयाची किंमत भारतीय रुपयाच्या तुलनेत ०.२९ पैसे आहे. मागच्या वर्षी यात्रेचा खर्च सरकारी अनुदानानंतर प्रति यात्रेकरू ७ लाख १० हजार एवढा होता. या वर्षी हज यात्रेच्या खर्चात ७५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पाकिस्तानी रुपयाचे मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन झाल्यामुळे खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक विभागाने खासगी 'हज यात्रे'साठी विमान प्रवासाचे दर जाहीर केले आहेत. पाकिस्तानमधील दक्षिण भागातील लोकांसाठी प्रति यात्रेकरू ८७० ते १,१८० डॉलरचा खर्च लागत आहे, अशी माहिती 'गल्फ न्यूज'ने दिली. २६ जूनपासून 'हज यात्रे'ला प्रारंभ होणार आहे. पाकिस्तान सरकार 'हज यात्रे'साठी अनुदान देते? पाकिस्तानी सरकार दिवाळखोर झाल्यामुळे हज यात्रेकरूंना अनुदान देण्यासाठी सरकार विचाराधीन आहे. पाकिस्तानचे धार्मिक कार्यमंत्री तल्हा महमूद यांनी मागच्या आठवड्यात सांगितले की, यात्रेकरूंना यात्रेदरम्यान संकटांचा सामना करावा लागू शकतो. 'हज यात्रे'करूंना अनुदान देण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. मात्र सध्या आम्हाला अनुदान मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, अशी माहिती तल्ला महमूद यांनी खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली. तसेच या वेळी 'हज यात्रे'साठी आम्ही अनुदान देऊ शकलो नाही तरी काही काळाने यात्रेकरूंचे पैसे परत देण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे वाचा >> VIDEO: Imran Khan Arrested : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना अटक मागच्या वर्षीदेखील 'हज यात्रे'करूंना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागला होता. तेव्हाही यात्रेकरूंना अनुदान देण्यात सरकार अपयशी ठरले होते. दिवाळखोर पाकिस्तानकडे 'हज यात्रे'साठी पैसे नाहीत? हजचे अनुदान रद्द करण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय हजची पवित्र तीर्थयात्रा करणे आता पाकिस्तानसाठी खूप महाग झाले आहे. मागच्या वर्षीपेक्षा या वर्षी 'हज यात्रा' करण्याचा खर्च ७५ टक्क्यांनी वाढला आहे. पाकिस्तान सरकारने या वेळी पहिल्यांदाच 'हज यात्रे'चा कोटा रद्द केला आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानचे २४ दशलक्ष डॉलर वाचणार आहेत. पाकिस्तानमध्ये सध्या अभूतपूर्व अशी पैशांची चणचण भासत आहे. २०२३ या वर्षात पाकिस्तानचा रुपया सर्वांत नीचांकी पातळीवर घसरला. एप्रिल महिन्यात देशातील महागाईचा दर ३६.४ टक्क्यांवर पोहोचला असून दक्षिण आशियातील हा सर्वात जास्त महागाईचा दर आहे. अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. गहू आणि फळांच्या किमती परवडण्यापलीकडे गेल्या आहेत. या सगळ्या परिस्थितीमुळे 'हज यात्रा' करणे पाकिस्तानसाठी दुरापास्त झाले आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच पाकिस्तान पैसे वाचविण्यासाठी इतका उतावीळ झाला आहे. त्यामुळेच सौदी अरेबियाचा हज कोटा रद्द करण्यात आला आहे. हज कोटा म्हणजे काय? सौदी अरेबियामधील मक्का येथे दरवर्षी आयोजित होणारी हज यात्रा मुस्लीम लोकांसाठी पवित्र मानली जाते. ज्या लोकांना शारीरिकदृष्ट्या शक्य आहे आणि ज्यांना परवडू शकते, अशा प्रौढ व्यक्तींनी आयुष्यात एकदा तरी 'हज यात्रा' करावी, असा एक प्रघात आहे. इस्लामिक दिनदर्शिकेच्या शेवटच्या महिन्यात 'हज यात्रा' सुरू होते. या यात्रेसाठी पाच ते सहा दिवसांचा वेळ लागतो. तथापि, या काळात जगातील अनेक मुस्लीम मक्का येथे येतात. सौदी अरेबियासाठी हा काळ आव्हानात्मक असा असतो. सौदी अरेबियामध्ये राहण्याची व्यवस्था, अन्न आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर या काळात ताण आलेला असतो. त्यामुळेच सौदी अरेबियाकडून प्रत्येक देशाला विशिष्ट कोटा देण्यात आला आहे. या कोट्यातील संख्येनुसारच प्रत्येक देशाने यात्रेकरू पाठवायचे असतात. मुस्लीम देशांमधून हजसाठी मोठा कोटा राखीव ठेवला जातो. पाकिस्तानसारख्या इस्लामिक देशातून खूप सारे लोक हजसाठी जात असतात. पाकिस्तानसाठी या वर्षी किती कोटा आहे? कोविड काळानंतर या वर्षी पहिल्यांदाच पाकिस्तान जवळपास १ लाख ७९ हजार यात्रेकरू हजला पाठविणार होते. विविध सरकारी आणि खासगी योजनेमध्ये या कोट्याची विभागणी केलेली असते. 'गल्फ न्यूज'ने दिलेल्या बातमीनुसार हज यात्रे'साठी पाकिस्तानला जवळपास २८४ दशलक्ष डॉलर एवढ्या निधीची तरतूद करावी लागते. पाकिस्तानचे अर्थमंत्रालय यासाठी ९० दशलक्ष डॉलर मदत करते. पाकिस्तानने हज कोटा रद्द का केला? पाकिस्तान सध्या आर्थिक संकटाच्या गर्तेत अडकला आहे. १९६४ नंतर पहिल्यांदा महागाईचा दर उच्चांकी पातळीवर पोहोचला आहे. त्यानंतर पाकिस्तानने आपला हज कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महागाई वाढल्यामुळे अनेक यात्रेकरूंनी तीर्थयात्रेला न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानमध्ये जवळपास १० लाख लोकांनी रोजगार गमावला आहे. तसेच देशात अन्न आणि औषधांचा तुटवडा भासत आहे. या भयानक परिस्थितीमध्ये सामान्य पाकिस्तानी नागरिक दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी झगडत असताना 'हज यात्रा' करणे एक दूरवरचे स्वप्न वाटत आहे. पाकिस्तानने वापरात नसलेल्या ८ हजार जागा सौदी अरेबियाला परत दिल्या आहेत. याच्यातून सरकारने २४ दशलक्ष डॉलर वाचविले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वापरात नसलेल्या जागांबाबत पाकिस्तानला आणखी रक्कम अदा करावी लागली असती. त्यामुळेच पाकिस्तानने आपले नुकसान टाळण्यासाठी वापरात नसलेल्या जागांचा कोटा रद्द केला. हज यात्रेच्या जागा वाटण्यासाठी पाकिस्तानकडून दरवर्षी लॉटरी काढण्यात येते. मात्र या वेळी अपेक्षेपेक्षाही कमी अर्ज आल्यामुळे पाकिस्तानने ही प्रक्रियाच रद्द केली. हज यात्रेसाठी किती खर्च येतो? यावर्षी, हज यात्रेसाठी प्रति यात्रेकरू १२ लाखांचा (पाकिस्तानी रुपया) खर्च अपेक्षित आहे. सध्या पाकिस्तानी रुपयाची किंमत भारतीय रुपयाच्या तुलनेत ०.२९ पैसे आहे. मागच्या वर्षी यात्रेचा खर्च सरकारी अनुदानानंतर प्रति यात्रेकरू ७ लाख १० हजार एवढा होता. या वर्षी 'हज यात्रे'च्या खर्चात ७५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पाकिस्तानी रुपयाचे मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन झाल्यामुळे खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक विभागाने खासगी 'हज यात्रे'साठी विमान प्रवासाचे दर जाहीर केले आहेत. पाकिस्तानमधील दक्षिण भागातील लोकांसाठी प्रति यात्रेकरू ८७० ते १,१८० डॉलरचा खर्च लागत आहे, अशी माहिती 'गल्फ न्यूज'ने दिली. २६ जूनपासून 'हज यात्रे'चा प्रारंभ होणार आहे. पाकिस्तान सरकार हज यात्रेसाठी अनुदान देते? पाकिस्तानी सरकार दिवाळखोर झाल्यामुळे हज यात्रेकरूंना अनुदान देण्याचा निर्णय पाकिस्तानने घेतलेला नाही. धार्मिक कार्यमंत्री तल्हा महमूद यांनी मागच्या आठवड्यात सांगितले की, यात्रेकरूंना यात्रेदरम्यान संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. हज यात्रेकरूंना अनुदान देण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे. मात्र सध्या आम्हाला अनुदान मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींशी सामना करावा लागत आहे, अशी माहिती तल्ला महमूद यांनी खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना दिली. तसेच या वेळी 'हज यात्रे'साठी आम्ही अनुदान देऊ शकलो नाही तरी काही काळाने यात्रेकरूंचे पैसे परत देण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मागच्या वर्षीदेखील हज यात्रेकरूंना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागला होता. तेव्हाही यात्रेकरूंना अनुदान देण्यात सरकार अपयशी ठरले होते.
