- ऋषि आनंद अचानक उद्भवलेल्या आणि जगभरात फैलावलेल्या कोविड-१९ या आजाराच्या साथीने जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठी उलथापालथ माजवून दिली आहे. या साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी भारत सरकारने २४ मार्चपर्यंत राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. या लॉकडाऊनमुळे आर्थिक व्यवहार जवळ-जवळ ठप्प झाल्याने कर्जदारांना रोख रकमेची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कर्जदारांना या संकटापासून दिलासा देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने टर्म लोन्सवर तीन महिन्यांचे मोरोटोरियम म्हणजे कर्जफेडीच्या हप्ते भरण्यास तीन महिन्यांचा अवकाश देऊ केला आहे. आरबीआयने १ मार्च २०२० आणि ३१ मे २०२० या कालावधीत फेडावयाच्या कर्जहप्त्यांसाठी मोरोटोरियम देण्याची परवानगी बँका आणि एनबीएफसींना देऊ केली आहे. या घोषणेमधील महत्त्वाची संज्ञा म्हणजे, 'मोरोटोरियम' ज्याचा अर्थ कर्जफेडीस मिळालेली काही काळाची स्थगिती इतकाच आहे. मोरोटोरयमचा म्हणजे कर्जमुक्ती नव्हे त्यामुळे कर्जपुरवठादारांकडून हप्त्याच्या रकमेवरील व्याज पूर्वीप्रमाणेच आकारले जात राहणार आहे. असे असले तरीही मोरोटोरियमचा पर्याय स्वीकारल्यामुळे कर्जदाराच्या क्रेडिट प्रोफाइलवर कोणताही परिणाम होणार नाही. या योजनेच्या कार्यान्वयनासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांना अंतिम स्वरूप दिले जात असताना, कर्जदारांना पुढील पर्याय देऊ करण्याच्या बाबतीत कर्जपुरवठादारांमध्ये एकमत होऊ लागले आहे. पहिला पर्याय म्हणजे मोरोटोरियमचा कालावधी संपल्या-संपल्या साठलेल्या व्याजाची रक्कम चुकती करणे व नेहमीचा हप्ता भरत राहणे. हा पर्याय स्वीकारार्ह नसल्यास साठलेल्या व्याजाची रक्कम उर्वरित कर्जाच्या रकमेत जोडण्याची व कर्जाच्या मुदतीत वाढ करण्याची विनंती कर्जदार कर्जपुरवठादारांना करू शकतात. जितक्या महिन्यांचे मोरोटोरियम घेतले गेले असेल तितक्याच महिन्यांची भर कर्जमुदतीत टाकली जाईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने तीन महिन्यांचे मोरोटोरिअम घेतले असेल तर त्याला तीन महिने हप्ते भरण्यापासून मोकळीक मिळेल. एकदा का हे तीन महिने पूर्ण झाले की कर्जदार उर्वरित हप्ते भरणे सुरू करेल. मोरोटोरियमच्या काळामध्ये साठलेल्या व्याजामुळे उर्वरित कर्जरकमेमध्येही वाढ होईल. याच्या परिणामी ईएमआयची रक्कम वाढेल व कर्जदारांना तितकेच हप्ते भरावे लागतील. ( लेखक चीफ बिजनेस ऑफिसर, आधार हाउसिंग फाइनेंस आहेत. )
