भारताने रशियाकडून तेल आयात थांबवल्यास भारताला कसा बसेल फटका?

भारताची तेल आयात

• सर्वांत आधी आपण रशियाकडून भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीबद्दल जाणून घेऊ. देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताला दररोज ५० लाख बॅरल्सपेक्षा जास्त तेल लागते, त्यापैकी ८५ टक्के तेल आयात केले जाते.
• भारत आज रशियाकडून एक-तृतीयांश कच्चे तेल आयात करतो. भारताने या वर्षी एकट्या रशियाकडून ८८ दशलक्ष मेट्रिक टन तेल खरेदी केले आहे.
• जुलैमध्ये भारताला रशियाकडून दररोज २० लाख बॅरल्सपेक्षा जास्त तेल मिळाले. जानेवारी ते जून या काळात भारताने रशियाकडून दररोज सुमारे १७.५ लाख बॅरल्स तेल खरेदी केले.
• २०२४ मध्ये हा आकडा आणखी जास्त होता. २०२४ मध्ये भारत दररोज १९ लाख बॅरल्स तेल आयात करायचा.
• २०२० मध्ये रशियाने भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी फक्त १.७ टक्का पुरवठा केला होता.
• २०२१ मध्ये भारत रशियाकडून फक्त एक लाख बॅरल्स तेल आयात करत होता.

पूर्वी भारत पश्चिम आशियातील इराक, सौदी अरेबिया यांसारख्या पारंपरिक पुरवठादारांवर अवलंबून होता. मात्र, रशिया-युक्रेन संघर्ष वाढल्यानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर कठोर निर्बंध लादले. अमेरिका आणि युरोपने रशियाला त्यांचे तेल विकण्यापासून रोखले नाही; मात्र त्यांनी रशिया ज्या किमतीत तेल विकू शकतो, त्यावर मर्यादा घातली आणि त्यामुळे त्याचे उत्पन्न मर्यादित झाले. रशियाने यावर उपाय म्हणून अमेरिका आणि युरोपला पर्याय म्हणून इतर खरेदीदार शोधले. त्याने भारत आणि चीनला मोठ्या सवलती मिळाया. विशेष बाब म्हणजे त्यावेळी अमेरिकेने कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी भारताच्या या कृतीला पाठिंबा दिला होता.

तेलावर मोठी सवलत

२०२२ मध्ये रशिया भारताला ६० डॉलर्स (५,२५५ रुपये) प्रति बॅरलने कच्चे तेल विकत होता. युक्रेनवरील आक्रमणामुळे कच्च्या तेलाची किंमत साधारणपणे १३७ डॉलर्स (१२,००० रुपये) प्रति बॅरलपर्यंत वाढली होती. रशियाने पुढील काही वर्षांमध्येही भारताला सवलतीच्या दरात तेल विकणे सुरू ठेवले. जरी रशियाने प्रति बॅरल सवलत दोन डॉलर्स ते पाच डॉलर्सपर्यंत कमी झाली असली तरी भारत त्याच्या तेल बिलावर अब्जावधी डॉलर्स वाचवत आहे. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर (CREA) मधील लिथुआनिया येथील ऊर्जा विश्लेषक पेट्रास कटिनास यांनी ‘डीडब्ल्यू’ला सांगितले की, भारताने २०२२ ते २०२४ या काळात ३३ अब्ज डॉलर्सची बचत केली आहे. कटिनास म्हणाले की, भारताने अमेरिका आणि रशियाबरोबरचे संबंध संतुलित ठेवण्याचा प्रयत्न करत ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, भारताने २०२४ मध्ये त्याच्या आयात बिलावर सात अब्ज डॉलर्स ते १० अब्ज डॉलर्सची बचत केली आहे.

तेल आयात थांबवल्यास भारताला किती खर्च करावा लागू शकतो?

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय)ने एका अहवालात म्हटले आहे की, जर भारताने इतर ठिकाणांहून पुरवठा वाढवला, तर त्याला या वर्षी एकट्या कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर अतिरिक्त नऊ अब्ज डॉलर्स खर्च करावे लागतील. २०२७ पर्यंत भारताला कच्च्या तेलावर अतिरिक्त १२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत खर्च करावा लागू शकतो. ‘एसबीआय’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, “जर रशियन पुरवठा बंद झाला, तर भारत आपल्या पारंपरिक मध्य-पूर्वेकडील पुरवठादारांकडून तेल आयात करू शकतो.” इतर काही जण यापेक्षाही अधिक सकारात्मक स्थिती दर्शवतात.

‘नोमुरा’च्या विश्लेषकांनी सांगितले की, कच्च्या तेलावरील रशियाची सवलत कमी होत असल्यामुळे भारताने रशियन तेल खरेदी करणे बंद केल्यास त्याचे बिल फक्त १.५ अब्ज डॉलर्सने वाढू शकते. भारत गयाना, ब्राझील व कॅनडामधूनही कच्चे तेल खरेदी करू शकतो; पण हे इतक्या लवकर किंवा सहजासहजी होणार नाही. दिल्लीमधील तेल विश्लेषक सुमित रितोलिया यांनी ‘डीडब्ल्यू’ला सांगितले की, रशियन तेलाचा पर्याय शोधण्यासाठी भारताला एक वर्ष लागू शकतो. रितोलिया म्हणाले, “भारत रशियन तेलाची आयात कमी करू शकतो; पण ही आयात पूर्णपणे बंद होईल, असे मला वाटत नाही.” तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर भारताने रशियन तेल खरेदी करणे पूर्णपणे थांबवले, तर त्याचे इंधन बिल अब्जावधींनी वाढू शकते.

तज्ज्ञ काय सांगतात?

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारताने रशियन तेलाची आयात थांबवणे ही चांगली गोष्ट नाही आणि त्यामुळे सर्वांनाच त्रास होईल. खरे तर, युक्रेन युद्धानंतर भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी केल्यामुळे किमती नियंत्रणात राहिल्या. “जर भारताने २०२२ मध्ये रशियन कच्चे तेल खरेदी केले नसते, तर तेलाची किंमत किती झाली असती हे कोणीही सांगू शकत नाही,” असे रितोलिया म्हणाले. रशिया हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कच्च्या तेलाचा उत्पादक आहे. तो जागतिक मागणीच्या सुमारे १० टक्के मागणी म्हणजे दररोज सुमारे ९५ लाख बॅरल्सची मागणी पूर्ण करतो. तो जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा तेल निर्यातदारदेखील आहे. रशिया दररोज अंदाजे ४५ लाख बॅरल्स कच्चे तेल आणि २३ लाख बॅरल्स शुद्ध उत्पादने पाठवतो.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर भारताने रशियन कच्चे तेल खरेदी करणे थांबवले, तर आज ६५ डॉलर्स (५,७८० रुपये) प्रति बॅरल असणारी तेलाची किंमत २०० डॉलर्स (१७,५६० रुपये) पर्यंत वाढू शकते. जर सर्वांनीच रशियन तेलावर बहिष्कार टाकला, तर परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. ओपेक (OPEC) म्हणजे पेट्रोलियम निर्यातदार देशांच्या संघटनेने (Organization of the Petroleum Exporting Countries) उत्पादन वाढवले तरीही अल्पावधीत मदत होणार नाही. ‘एसबीआय’चा अंदाज आहे की, कच्च्या तेलाच्या किमती १० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतात. “रशिया जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यापैकी १० टक्के पुरवठा करतो. जर इतर कोणत्याही देशांनी त्यांचे उत्पादन वाढवले नाही, तर कच्च्या तेलाची किंमत १० टक्क्यांनी वाढू शकते,” असे त्यात म्हटले आहे. त्यामुळे जगभरात महागाई वाढू शकते. थोडक्यात हे सर्वांसाठी नुकसानीचे असेल.