पाकिस्तानला आयएमएफने दिलेले पैसे कर्ज आहे की अनुदान? ईएफएफ म्हणजे काय?

पाकिस्तानने भारताविरुद्ध लष्करी कारवाई वाढवल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताकडून आयएमएफच्या निर्णयाला तीव्र विरोध केला गेला. भारताने या बैठकीत मतदान करणेही टाळले आणि गैरहजेरी दर्शविली. सदस्य देशांसमोर अशा निर्णयाविरुद्ध मतदान करण्याचा कोणताही पर्याय नाही. तसंच आयएमएफच्या निधीचा वापर करून पाकिस्तान दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा करण्याची शक्यताही दर्शविली.

ईएफएफ म्हणजे काय? पाकिस्तानला मिळणारे पैसे आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात आहेत की कर्जाच्या स्वरूपात?

आयएमएफच्या मते, एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी (ईएफएफ) अशा देशांना आर्थिक मदत प्रदान करते जे संरचनात्मक कमकुवत आहेत, तसंच ज्या देशांना अंतर्गत आर्थिक समन्वय समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
अगदीच सोप्या भाषेत सांगायचे तर आयएमएफ अशा देशांना ईएफएफ अंतर्गत मदत पुरवते, ज्यांच्याकडे ते आयात करत असलेल्या वस्तू आणि सेवांसाठी पुरेसे पैसे नाहीत. शिवाय पैसे देण्यास असमर्थतेचे कारण म्हणजे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक कमकुवतपणा हे आहे. म्हणजेच विकास आणि विकासाला अडथळा आणणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत समस्या. यामध्ये अपुरी भौतिक पायाभूत सुविधा किंवा सुशिक्षित कामगारांची कमतरता असलेल्या अर्थव्यवस्थांचा समावेश आहे. अशी अर्थव्यवस्था जिथे सरकार परतफेड करण्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कर्ज घेते किंवा जिथे आर्थिक आणि बँकिंग व्यवस्था चांगली विकसित नाही आणि त्यामुळेच व्यवसाय वाढण्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवल पुरवण्यात अपयशी ठरते.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ईएफएफ अंतर्गत मदत ही कर्जाच्या स्वरूपात असते ज्याची परतफेड करावी लागते. ती अनुदान किंवा मदतीच्या स्वरूपात नसते. विस्तारित या शब्दाचा अर्थ असा आहे की, या देशांना पैसे परत करण्यासाठी नेहमीपेक्षा जास्त वेळ लागतो, कारण त्यांना त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत संरचनात्मक बदल घडवून आणायचे आहेत.
IMFच्या म्हणण्यांनुसार, “देशांना मध्यम-मुदतीच्या संरचनात्मक सुधारणा अमलात आणण्यास मदत करण्यासाठी ईएफएफ दीर्घ परतफेड कालावधी देते.”

पाकिस्तान ईएफएफसाठी पात्र का आहे?

पाकिस्तानी लष्करी ताकद बनण्याचा पोकळ प्रयत्न करत असले तरी १९८० पासून त्यांची अर्थव्यवस्था कमकुवत होत चालली आहे. गेल्या काही काळापासून तो दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे.
गेल्या दशकात पाकिस्तानचा एकूण जीडीपी स्थिर राहिला आहे. २०२३ मध्ये ३३८ अब्ज डॉलर्सचा विकासदर २०१७ च्या तुलनेत कमी होता. वाढ स्थिर असली तरी महागाई वाढली आहे. गेल्या पाच वर्षांत महागाई दर १०.७% (२०२०), ८.९% (२०२१), १२.२% (२०२२), २९.१ (२०२३) आणि २३.४% (२०२४) असा राहिला आहे. २०१९ च्या अखेरीस सरासरी १०० रुपये किमतीच्या एखाद्या वस्तूंची टोपली २०२४ च्या अखेरीस २१५ रुपये होती. पाकिस्तानच्या वाढत्या कर्जबाजारीपणाची कारणे म्हणजे सलग सत्ताधारी सरकारांकडून होणारे आर्थिक गैरव्यवस्थापन. तसंच लोकसंख्या वाढ, कमी बचत दर, सामाजिक आणि भौतिक पायाभूत सुविधांमध्ये अपुरी गुंतवणूक आणि कामगारांमध्ये महिलांचा कमी सहभाग, अशा अनेक कारणांचा यात समावेश आहे.
गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानला केवळ आयएमएफकडूनच नव्हे तर चीन, युएई, सौदी अरेबिया, पॅरिस क्लब, इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँक, आशियाई विकास बँक आणि नॉर्डिक डेव्हलपमेंट फंडसारख्या इतर अनेक देशांकडून आणि गटांकडून हजारो कोटींचे कर्ज घ्यावे लागले आहे.

आयएमएफने कर्जातील या पुढच्या भागास मंजुरी का दिली?

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, आयएमएफचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने केलेल्या धोरणात्मक आणि प्रशासकीय सुधारणांच्या औपचारिक आढाव्यानंतर घेण्यात आला आहे. आयएमएफने सांगितले आहे की, “आव्हानात्मक जागतिक वातावरणात ईएफएफअंतर्गत पाकिस्तानच्या धोरणात्मक प्रयत्नांनी अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यात आणि आत्मविश्वास पुन्हा मिळवण्यात लक्षणीय प्रगती केली आहे.”
पाकिस्तान सरकारने एकूण कर्ज कसे कमी केले आहे याबद्दल आयएमएफ समाधानी आहे. त्यात असेही नमूद केले आहे की, एप्रिलमध्ये महागाई ०.३% या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरली. शिवाय चलनवाढ रोखण्यातील प्रगती (म्हणजेच एका कालावधीपासून दुसऱ्या कालावधीत चलनवाढीच्या दरात घट) आणि परकीय चलन साठ्यात सुधारणा, यामुळे पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेला व्याजदरात कपात करण्याची परवानगी मिळाली आहे.

“वित्तीय वर्ष २०२५ च्या अर्थसंकल्पाची स्थिर अंमलबजावणी आणि महत्त्वाच्या वित्तीय सुधारणा मंजूर झाल्यामुळे विशेषत: कृषी उत्पन्न कर, धोरणात्मक विश्वासार्हता पुन्हा निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे”, असे आयएमएफच्या औपचारिक निवेदनात म्हटले आहे.