विश्लेषण: भारत वैद्यकीय पर्यटनाचे केंद्र बनणार? केंद्र सरकारच्या योजना नेमक्या आहेत तरी काय?

‘जी-२०’चे अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या भारतात वैद्यकीय पर्यटन वाढावे यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहे. वैद्यकीय उपचारासाठी परदेशी नागरिकांनी भारतात यावे यासाठी योजना आखल्या जात असून नवी दिल्ली येथे नुकतेच ‘वन अर्थ वन हेल्थ – ॲडव्हांटेज हेल्थकेअर इंडिया’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ७० हून अधिक देशांतील ५०० प्रतिनिधींसह वैद्यकीय, आरोग्य व उद्योग क्षेत्रांतील तज्ज्ञ या शिखर परिषदेला उपस्थित होते. वैद्यकीय पर्यटन केंद्र बनण्याच्या भारताच्या या योजना नेमक्या काय आहेत याविषयी…

वैद्यकीय पर्यटन म्हणजे काय?

वैद्यकीय उपचार घेण्यासाठी एखादी व्यक्ती स्वत:च्या देशातून दुसऱ्या देशात जात असेल तर या प्रक्रियेला वैद्यकीय पर्यटन म्हणतात. स्वदेशात महागडे उपचार किंवा आधुनिक उपचारांचा अभाव यामुळे अनेक रुग्ण उपचारांसाठी परदेशात जातात. प्रामुख्याने निवडक किंवा जटिल शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून रुग्ण प्रवास करतात. वैद्यकीय पर्यटनातील भागधारकांमध्ये हवाई वाहतूक कंपन्या, रुग्णालये, वैद्यकीय केंद्रे, आरोग्य केंद्रे (वेलनेस सेंटर), हॉटेल यांचा समावेश होतो. सध्या कॅनडा हा देश वैद्यकीय पर्यटनासाठी सर्वाधिक मागणी असणारा देश आहे. उच्च गुणवत्तेच्या वैद्यकीय सुविधा व सेवा पुरविणाऱ्या कॅनडामध्ये सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परदेशी रुग्ण उपचार घेतात.

वैद्यकीय पर्यटनाच्या बाबतीत भारतातील स्थिती काय आहे?

भारतातही दरवर्षी लाखो लोक वैद्यकीय पर्यटनासाठी येतात. अत्याधुनिकतेची कास धरणारे भारतीय वैद्यकीय क्षेत्र परदेशी उपचारांच्या मानाने कमी खर्चीक आहे. त्यातच येथे वैयक्तिक देखभाल मिळत असल्याने भारतातील वैद्यकीय उपचारांसाठी येणाऱ्या परदेशी प्रवाशांची संख्या वाढताना दिसत आहे. किफायतशीर आरोग्य सेवा, दर्जेदार निदान उपकरणे आणि प्रशिक्षित डॉक्टर यामुळे वैद्यकीय पर्यटकांसाठी भारत एक पसंतीचे ठिकाण आहे. भारतीय वैद्यकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांना इंग्रजी भाषा ज्ञात असल्याने परदेशी रुग्णांशी किंवा त्यांच्या नातलगांशी सहज संवाद साधला जातो. भारतात विविध आजारांवर उपचार करण्यासाठी आयुर्वेद, योग, निसर्गोपचार आणि इतर पारंपरिक उपचार पद्धती असल्याने वैद्यकीय पर्यटनाला चालना मिळत आहे. कमी पैशांमध्ये दर्जेदार आणि चांगली वैद्यकीय सुविधा मिळत असल्यामुळे उपचार घेण्यासाठी विकसित देशांतील नागरिकही भारतात येतात. पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत भारतातील वैद्यकीय खर्च ३० टक्क्यांनी कमी आहे. वैद्यकीय पर्यटन निर्देशांकानुसार भारत वैद्यकीय पर्यटनासाठी जागतिक स्तरावर दहाव्या क्रमांकावर आहे.

भारतातील वैद्यकीय पर्यटन उद्योगाचा धांडोळा…

भारतातील वैद्यकीय पर्यटन गेल्या दशकभरात वाढले आहे. २०१५ ते २०१८ या काळात वैद्यकीय पर्यटकांची संख्या २.३४ लाखांवरून ४.९५ लाखांपर्यंत वाढली आहे. दरवर्षी भारतात साधारण २० लाख परदेशी नागरिक वैद्यकीय उपचारांसाठी येतात. बहुतेक रुग्ण बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील आहेत. भारताच्या शेजारी देशांव्यतिरिक्त इराक, ओमान, मालदीव, येमेन, उझबेकिस्तान आणि सुदानमधील रुग्णांनी प्रगत सुविधा, कुशल डॉक्टर आणि उपचारांचा कमी खर्च यामुळे वैद्यकीय सेवेसाठी भारताची निवड केली. वैद्यकीय पर्यटनाच्या माध्यमातून २०२२ मध्ये ७ कोटी ४१ लाख ७० हजार डॉलर इतके परदेशी चलन भारताने कमावले.

विश्लेषण: चीनच्या कावेबाजपणाला भारतीय मुत्सद्देगिरीचे उत्तर! 

२०१५ मध्ये निती आयोगाने भारताची वैद्यकीय पर्यटनातील गुंतवणूक ३०० कोटी डॉलर ठेवली असून ती १५ टक्के वाढेल असा अंदाज आहे. सध्या भारतात प्रजनन उपचारांपासून त्वचारोगांच्या उपचारांपर्यंत २०० हून अधिक प्रकारच्या वैद्यकीय सेवा प्रदान केल्या जातात. परदेशी रुग्णांकडून कर्करोग उपचार व अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यांना सर्वात जास्त मागणी आहे. कारण अमेरिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूरच्या तुलनेत भारतात ६५ ते ९० टक्के स्वस्त दर आहे. निती आयोगाचा अंदाज आहे की वैद्यकीय पर्यटनाच्या माध्यमातून २०२६ पर्यंत भारत अतिरिक्त ९०० कोटी डॉलर कमावू शकतो. २०२८ पर्यंत वैद्यकीय पर्यटनाचा बाजार ५३.५१ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढविण्याचा अंदाज आहे.

वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सरकारच्या कोणत्या योजना आहेत?

आरोग्य आणि वैद्यकीय पर्यटनस्थळ म्हणून भारताचे मार्केटिंग करण्यासाठी केंद्राने ‘हील इन इंडिया’ मोहीम सुरू केली आहे. मधुमेहासारख्या जीवनशैलीसंदर्भाातील आजाराच्या सर्वांगीण उपचाराची जागतिक मागणी लक्षात घेऊन आधुनिक औषधांना पर्याय म्हणून केंद्र सरकार आयुष मंत्रालयाच्या माध्यमातून आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार यांवर भर देणार आहे. भारताने १५६ देशांतील वैद्यकीय उपचार घेणाऱ्या प्रवाशांसाठी ई-व्हिसा सुरू केला आहे आणि आयुष केंद्रांनाही मान्यता दिली आहे. ‘हील इन इंडिया’ योजनेंतर्गत १७ शहरांमधील ३० खासगी रुग्णालयांसह ३७ रुग्णालये वैद्यकीय पर्यटनाची पूर्तता करण्यासाठी ओळखली जाणार आहेत. केंद्राने वनस्टॉप ऑनलाइन एमव्हीटी पोर्टल सुरू करण्याची योजनाही आखली आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांसह सर्व वैद्यकीय सुविधांचे मॅपिंग केले जाणार आहे. यामध्ये सेवांची आगाऊ नोंदणी, आर्थिक व्यवहार यांसह विविध सेवांचा समावेश असणार आहे.

वैद्यकीय पर्यटन क्षेत्रासमोर कोणते अडथळे आहेत?

भारताच्या वैद्यकीय पर्यटन क्षेत्रात सरकारी नियम आणि देखरेखीचा अभाव आहे. आरोग्य आणि पर्यटन मंत्रालय हे दोन्ही वैद्यकीय पर्यटनाचा प्रचार व प्रसार करत असले तरी वैद्यकीय पर्यटनाचे नेतृत्व करण्यासाठी आणि विविध भागधारकांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी स्वतंत्र संस्था आवश्यक आहे. वैद्यकीय उपचारांच्या किमती विविध सुविधांनुसार भिन्न असतात. त्यामुळे विशिष्ट वैद्यकीय सेवेच्या वास्तविक किमतीबद्दल गोंधळ होतो. ठरावीक किमती ठरल्या नसल्यामुळे परदेशी रुग्णांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते. भारत वैद्यकीय विमा पोर्टेबिलिटीही प्रदान करत नाही. वैद्यकीय विमा पोर्टेबिलिटी म्हणजे पर्यटकांच्या विद्यमान विमा योजनांच्या अंतर्गत वैद्यकीय उपचारांच्या कव्हरेजला परवानगी दिली जाते.

उद्घाटन कार्यक्रमात बोलताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या पारंपरिक आरोग्य सेवा प्रणालींमध्ये तणाव आणि जीवनशैलीतील आजारांवर बरीच उत्तरे असल्याचे सांगितले. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ (जग हे एक कुटुंब आहे) या भारतीय तत्त्वज्ञानावर प्रकाश टाकत श्री. मोदी म्हणाले की, भारत आरोग्यदायी ग्रहासाठी वैद्यकीय मूल्य प्रवास आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांची गतिशीलता महत्त्वाचा मानतो. देशांना भारतातील औषध उद्योगात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करून त्यांनी लक्ष वेधले की वैद्यकीय पर्यटन निर्देशांक २०२०-२०२१ नुसार भारत वैद्यकीय पर्यटनासाठी जागतिक स्तरावर दहाव्या क्रमांकावर आहे.