भारताच्या लेझर शस्त्राची चीनकडूनही दखल; अभेद्य हवाई सुरक्षा कवचासह भारत ‘एलिट क्लब’मध्ये!

उच्च शक्ती लेझरचा वापर

भारताने एकत्रित हवाई संरक्षण शस्त्र यंत्रणेची (आयएडीडब्ल्यूएस) पहिली यशस्वी चाचणी नुकतीच घेतली. त्यात देशी बनावटीच्या त्वरित प्रत्युत्तर देणाऱ्या जमिनीवरून हवेत हल्ला करणाऱ्या क्षेपणास्त्रांचा, लघु पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण यंत्रणेचा, उच्च शक्तीची लेझर प्रणालीवर आधारित शस्त्रयंत्रणेचा (डीईडब्ल्यू) समावेश आहे. लघु पल्ल्याची हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि ‘डीईडब्ल्यू’ची निर्मिती इमारात येथील संशोधन केंद्र आणि ‘हाय एनर्जी सिस्टीम्स अँड सायन्सेस’ यांनी केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की चाचणीमध्ये तीन लक्ष्यांचा भेद करण्यात आला. त्यातील दोन लक्ष्ये ही वेगाने येणारी मानवरहित हवाई विमाने होती आणि एक लक्ष्य ड्रोनचे होते. या लक्ष्यांचा एकामागोमाग एक वेगवेगळ्या अंतरांवर आणि उंचीवर भेद करण्यात आला. या चाचणीत क्षेपणास्त्र यंत्रणा, ड्रोनला शोधणारी आणि नष्ट करणारी यंत्रणा, कमांड अँड कंट्रोल यंत्रणा, रडार या सर्व यंत्रणेने अचूक काम केले. चाचणीमधील सर्वांत उल्लेखनीय बाब होती, ती म्हणजे लेझर प्रणालीवर आधारित दिशादर्शक ऊर्जा शस्त्रांची. (‘डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स’, ‘डीईडब्ल्यू’).

चीनकडून दखल

‘डीईडब्ल्यू’च्या चाचणीची दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली गेली. अमेरिका, रशिया, चीन या देशांकडे हे तंत्रज्ञान आहे. भारताने केलेल्या उच्च शक्तीच्या लेझरवर आधारित ‘डीईडब्ल्यू’ची महत्त्वाची असल्याचे चीनने म्हटले आहे. चीनमधील ‘एअरोस्पेस नॉलेज मॅगझिन’चे संपादक वाँग यानान यांनी ही चाचणी म्हणजे या क्षेत्रात भारताने केलेली मोठी प्रगती असल्याचे म्हटले आहे. चीनच्या अधिकृत सरकारी ‘ग्लोबल टाइम्स’शी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. हे तंत्रज्ञान लक्ष्यांचा अचूक वेध घेते. प्रकाशवेगाने जाऊन ते लक्ष्य भेदते. तसेच, त्यासाठी तुलनेत पैसाही कमी लागतो, असे ते म्हणाले.

‘स्टारवॉर्स’ची संकल्पना

भारतामध्ये हवाई संरक्षणाची चर्चा आणि महत्त्व यांवर ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर अधिक चर्चा होत असली, तरी या तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीचा प्रवास बराच मागे जातो. शीतयुद्धकाळात अमेरिकेमध्ये १९८०च्या दशकात रोनाल्ड रेगन यांच्या काळात ‘स्टार वॉर्स’ ही संकल्पना मांडली गेली. शत्रूच्या विशेषत: तत्कालीन सोव्हिएत संघाच्या क्षेपणास्त्रांना हवेतल्या हवेतच उडवून लावण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे ते नाव होते. ‘स्ट्रॅटेजिक डिफेन्स इनिशिएटिव्ह’ असे त्याचे नाव होते. पुढे ते यशस्वी झाले नाही. पण, आजचे ‘डीईडब्ल्यू’चे रूप म्हणजे याच संकल्पनेचे अत्याधुनिक रूप आहे. भारतामध्ये संरक्षण, संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ) आणि तिच्या विविध प्रयोगशाळांतून या तंत्रज्ञानाची यशस्वी निर्मिती झाली आहे. दिल्लीतील लेझर सायन्स टेक्नॉलॉजी सेंटर (लास्टेक), हैदराबाद येथील सेंटर फॉर हाय एनर्जी सिस्टीम्स अँड सायन्सेस (चेस) यांनी या तंत्रज्ञाननिर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. ‘त्रि-नेत्र’ प्रकल्पांतर्गत या तंत्रज्ञाननिर्मितीला सुरुवात झाली. एका वृत्तानुसार, २००१ मध्ये ‘लास्टेक’ने दिल्लीतील हिंडन हवाई तळावर तंत्रज्ञान प्रदर्शित केले होते. ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ने यापूर्वीच २ किलोवॉट ‘डीईडब्ल्यू’चे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. त्याचा वापर ड्रोन आणि मानवरहित विमाने पाडण्यासाठी केला जातो. २ किलोवॉटसह १० किलोवॉट लेझर यंत्रणाही ‘डीआरडीओ’ने विकसित केली आहे. मात्र, त्याचा पल्ला कमी आहे.

अमेरिका, चीन, रशियापाठोपाठ…

भारताने या वर्षी एप्रिल महिन्यात ३० किलोवॉट लेझरवर आधारित ‘डीईडब्ल्यू मार्क २ ए’शस्त्राची चाचणी केली. अमेरिका, चीन, रशिया अशा निवडक देशांच्या यादीत भारताचा त्यामुळे समावेश झाला. साडेतीन किलोमीटर अंतरापर्यंत छोटी विमाने, ड्रोन, क्षेपणास्त्रे यांना ही यंत्रणा निकामी करू शकते. आंध्र प्रदेशातील कुर्नूल येथे ही चाचणी घेण्यात आली. परवडणारे आणि शत्रूचा विनाशही करू शकणाऱ्या या तंत्रज्ञानाला ‘डीआरडीओ’चे इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन्स विभागाचे महासंचालक डॉ. बी. के. दास यांनी या तंत्रज्ञानाला भविष्यातील तंत्रज्ञान म्हटले आहे. या तंत्रज्ञानात अमेरिका, इस्रायल पुढे आहेत. दीर्घ अंतरापर्यंत मारा करू शकतील, अशी शस्त्रे त्यांनी विकसित केली आहेत.

समन्वयाचे आव्हान

भारताच्या लष्कराची ‘आकाशतीर’, हवाई दलाची इंटिग्रेटेड एअर कमांड अँड कंट्रोल सिस्टीम (आयएसीसीएस) हवाई संरक्षणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. लेझरवर आधारित ‘डीईडब्ल्यू’ची चाचणी भारताने एकत्रित हवाई संरक्षण यंत्रणेअंतर्गत (आयएडीडब्ल्यूएस) केली. बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रभेदी यंत्रणेच्याही चाचण्या झाल्या आहेत. डावपेचात्मक पातळीवरील प्रलय या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राची चाचणीही यशस्वी झाली आहे. हवाई संरक्षणाशी संबंधित अशा सर्व घटकांचा एकत्रित समन्वय हे यंत्रणांसमोरील आव्हान आहे. केवळ बचावच नाही, तर मारक क्षमताही या यंत्रणेत असल्याने त्याची भेदकता अधिक आहे.

‘सुदर्शन चक्र’

भगवान श्रीकृष्णाकडे असलेल्या अजेय सुदर्शन चक्राचे नाव आपण हवाई सुरक्षेच्या नव्याने विकसित झालेल्या, होत असलेल्या एकत्रित तंत्रज्ञानाला दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी त्याची घोषणा केली. २०३५ पर्यंत महत्त्वाच्या आस्थापनांना आणि नागरी क्षेत्रांना या यंत्रणेद्वारे सुरक्षा प्रदान केली जाईल. चालू वर्ष संरक्षण दलांत बदल घडविणारे वर्ष असेल, असे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी जाहीर केले आहे. थिएटर कमांडच्या दिशेने वाटचाल होत आहे. ‘सीडीएस’ यांच्यासह तिन्ही संरक्षण दलांच्या प्रमुखांचेही नव्या तंत्रज्ञानामध्ये समन्वय साधण्यामध्ये महत्त्वाचे योगदान असेल. महू येथील आर्मी वॉर कॉलेजमध्ये झालेल्या ‘रण संवाद’ या कार्यक्रमात संरक्षण दलप्रमुख जनरल अनिल चौहान यांनी यावर भाष्य केले आहे. जमीन, हवा, समुद्र अशा विविध ठिकाणी कार्यरत प्रणालींना एका छताखाली आणण्याचे मोठे आव्हान नजीकच्या भविष्यात आहे. असे एकात्मीकरण जितके अधिक यशस्वी होईल, तितकी ‘सुदर्शन चक्रा’ची भेदकता वाढेल.

पुढे काय?

समन्वयाच्या आव्हानाबरोबरच तंत्रज्ञानामध्ये असलेल्या मर्यादाही लवकरात लवकर दूर होणे गरजेचे आहे. आपल्यापेक्षा अमेरिका, चीन, रशिया यांनी या तंत्रज्ञानात बरीच आघाडी घेतली आहे. शिवाय, भौगोलिक विस्तार अधिक असल्याने संपूर्ण देशाला असे सुरक्षा कवच देणे शक्यही नाही आणि परवडणारेही नाही. हवाई संरक्षण यंत्रणेत आत्मनिर्भर वाटचाल ही अतिशय जमेची बाजू असली, तर संरक्षण दलांच्या एकूण शस्त्रांच्या बाबतीत ती यायची आहे. हवाई दलाकडे असलेल्या लढाऊ विमानांची संख्या अतिशय गंभीर पातळीवर कमी झाली आहे. लढाऊ विमानांचे देशी बनावटीचे इंजिन आपल्याला अद्याप तयार करता आले नाही. लढाऊ विमाने ही हवाई संरक्षणामध्ये पारंपरिक भूमिका निभावतात. मात्र, हवाई शक्तीचा वापर पुढे वाढताच आहे आणि कुठल्याही तंत्रज्ञानाच्या अभेद्य कवचामध्येही लढाऊ विमानांचे महत्त्व कमी होणार नाही. बदलत्या भूराजकीय स्थितीत आणि नव्याने अद्ययावत होणाऱ्या तंत्रज्ञानात देशातील सर्वच नागरिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष योद्धे असतात. या सर्वांच्या एकत्रित समन्वयातूनच देशाच्या समग्र विकासास हातभार लागतो.
prasad.kulkarni@expressindia.com