‘हिंदूंच्या कृपेने सिंचन होणारी शेती नकोय, त्यापेक्षा वाळवंट चालेल’; हे विधान पाकिस्तानने केव्हा केले?

मूलतः या प्रकरणात रॅडक्लिफचा दोष नव्हता. विभाजनापूर्वी उष्णतेने होरपळलेल्या पंजाबमध्ये सिंचन व्यवस्थेचा प्रश्न सोडवण्याचे उद्दिष्ट त्याच्या समोर होते. ही यंत्रणा बहुतांश शिखांच्या निधीतून आणि मेहनतीने तयार करण्यात आली होती. नद्यांचे पाणी पश्चिमेकडील कोरड्या भागात वळवून पंजाबला भारताचे धान्याचे कोठार म्हणून घडवण्यात आले होते. पाचही नद्या भारताच्या पूर्वेकडील भागात होत्या, त्यामुळे त्या भारताकडे जाणे निश्चित होते. परंतु, या नद्यांनी सिंचित होणारी भूमी मुख्यतः पश्चिमेकडील (पाकिस्तानमध्ये जाणाऱ्या) भागात होती. रॅडक्लिफला लक्षात आले की, विभागणीमुळे सिंचनाचे हे मोठे जाळे धोक्यात येणार होते. म्हणून त्याने व्हाइसरॉयच्या माध्यमातून मोहम्मद जिना आणि नेहरू यांना भारत-पाकिस्तान दोन्ही देशांनी मिळून ही नदी- कालवा व्यवस्था एकत्र चालवावी का, असा प्रश्न उपस्थित करणारा प्रस्ताव दिला.

ब्रिटिश लेखक लिओनार्ड मॉस्ले यांनी त्यांच्या १९६२ मधील ‘The Last Days of the British Raj’ या पुस्तकात म्हटले आहे की, दोन्ही नेत्यांचा रॅडक्लिफवर प्रचंड रोष होता.” जिना यांनी रॅडक्लिफला त्याचेच काम व्यवस्थित करण्याचा सल्ला दिला आणि सूचित केले की, पाकिस्तान वाळवंट स्वीकारेल, पण हिंदूंच्या कृपेने सिंचन नको. तर नेहरूंनी थेट सांगितले की, भारताच्या नद्यांचे काय करायचे ते भारत पाहून घेईल . मॉस्ले यांच्या मते, रॅडक्लिफचा हा एकमेव आणि शेवटचा सकारात्मक प्रस्ताव होता. या घटनेनंतर भारत-पाकिस्तानमधील पाण्याच्या वाटपाचा वाद कायमचा सुरू राहिला.

सिंधू जलवाटप कराराआधीची पार्श्वभूमी

काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जलवाटप करार स्थगित केला. मात्र, या कराराच्या वाटचालीतही सुरुवातीपासूनच अविश्वास होता, असे इतिहासाची पाने चाळताना लक्षात येते.

१९४७ च्या डिसेंबरमध्ये एक तात्पुरता ‘जैसे थे करार’ करण्यात आला होता. त्यामुळे १९४८ साली मार्च महिन्यापर्यन्त पाण्याच्या वाटपावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी वेळ मिळावा. पण दोन्ही बाजूंनी यासाठी पुढाकार घेतला नाही. त्यामुळे १ एप्रिल १९४८ रोजी भारताने भारतीय पंजाबमधील फिरोजपूर हेडवर्क्समधून पाकिस्तानच्या दीपलपूर कॅनालला पाणीपुरवठा थांबवला. यामुळे औपचारिकपणे भारत-पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदीच्या पाण्यावर वाद सुरू झाला. एका महिन्यानंतर, ३० एप्रिलला नेहरूंनी पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. ४ मे १९४८ रोजी झालेल्या करारानुसार, भारताने पाणीपुरवठा थांबवायचा असेल तर आधी सूचित करावे व पाकिस्तानला पर्यायी व्यवस्था उभी करण्यासाठी वेळ द्यावा, असे मान्य केले. पाकिस्ताननेही भारतीय पंजाबच्या पाणीविकासाच्या गरजेला मान्यता दिली.

पाकिस्तानचा दबाव आणि नेहरूंची प्रतिक्रिया

परंतु, दोन वर्षांनी पाकिस्तानने असा आरोप केला की, १९४८चा करार हा दबावाखाली झाला होता. यावर त्यावर नेहरूंनी प्रतिक्रिया दिली की, “इतके विलक्षण विधान मी कधीच वाचलेले नाही… दोन वर्षांनी पाकिस्तानी सरकारला लक्षात आले की, करार दबावाखाली केला होता?”

वर्ल्ड बँकेच्या हस्तक्षेपाने सिंधू जलवाटप करार

१९५१ साली वर्ल्ड बँकेने मध्यस्थी केली आणि तब्बल नऊ वर्षांच्या चर्चेनंतर १९६० साली सिंधू जलवाटप करार झाला. मात्र, पाकिस्तानकडून भारताबद्दल अविश्वास कायम राहिला. २०११ साली, पाकिस्तानने नेदरलँड्समधील हेग येथील Permanent Court of Arbitration (PCA) मध्ये भारताच्या किशनगंगा प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल केली. त्यांनी आरोप केला की, १९४८ साली भारताने पश्चिम पंजाबकडे जाणाऱ्या सर्व कालव्यांचा पुरवठा थांबवला होता आणि याच अनुभवामुळे विश्वासात मोठी तूट निर्माण झाली आहे.

पाकिस्तानने युक्तिवाद केला की, सिंधू नदी प्रणाली त्यांच्या जीवनासाठी अत्यावश्यक आहे. त्यांनी भारताच्या धरण बांधकाम कार्यक्रमाला “अस्तित्वाचा धोका” असे संबोधले आणि भारताच्या पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा घालण्याची मागणी केली.

भारताची बाजू आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील युक्तिवाद

भारताने PCA मध्ये स्पष्ट केले की, फाळणीनंतरच्या गोंधळाच्या काळातील घटना सिंधू जलवाटप करारापूर्वीच्या आहेत आणि त्या संदर्भात आजचे युक्तिवाद आधारहीन आहेत. भारताने सांगितले की, किशनगंगा किंवा बघलीहार धरणासंबंधी पाकिस्तानने सादर केलेला पुरावा केवळ भावनांनी भरलेला आणि तथ्यहीन आहे, “भारत आंतरराष्ट्रीय करारांच्या पावित्र्यावर विश्वास ठेवतो आणि आपल्या शेजाऱ्यांशी मैत्री व विश्वासाच्या नात्याची जपणूक करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील आहे.”

भारताने करार स्थगित का केला?

मात्र, भारताने स्पष्ट केले की, पाकिस्तानकडून भारताच्या जम्मू-काश्मीरमध्ये होणाऱ्या सतत दहशतवादी कारवाया “करार पाळण्याच्या मूलभूत अटींच्या विरोधात” आहेत. त्यामुळे २४ एप्रिल २०२५ रोजी भारताने परिस्थितीत मूलभूत बदल झाले म्हणून सिंधू जलवाटप करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.