एकीकडे भारतात सौरऊर्जेला प्रोत्साहन दिले जात आहे, तर दुसरीकडे सौर कचऱ्याबाबत चिंताजनक बाबी समोर आल्या आहेत. भारतातील सौर कचरा २०३० पर्यंत ६०० किलोटनापर्यंत पोहोचेल, असे एका अभ्यासातून समोर आले आहे. २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात भारतात सुमारे १०० किलोटन सौर कचरा निर्माण झाला आहे. या सौर कचऱ्याने ७२० ऑलिम्पिक आकाराचे जलतरण तलाव भरू शकतात, असंही नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आणि ऊर्जा पर्यावरण आणि पाणी परिषद (CEEW) द्वारे केलेल्या अभ्यासातून पुढे आले आहे. राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमधून जास्तीत जास्त सौर कचरा तयार होणार असल्याचंही त्यात म्हटलंय. भारतातील एकूण सौर कचऱ्याच्या हे प्रमाण सुमारे ६७ टक्के असेल. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) आणि ऊर्जा परिषदे (CEEW)कडून डॉ. आकांक्षा त्यागी, अजिंक्य काळे अन् नीरज कुलदीप यांनी संयुक्तरीत्या भारताच्या सौर उद्योगात अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हे विश्लेषण केले आहे. भारताची सध्याची सौर क्षमता मार्च २०२३ पर्यंत ६६.७ गीगावॉट आहे, ती गेल्या १० वर्षांत २३ पटीने वाढली आहे. तसेच २०३० पर्यंत सौर क्षमतेच्या २९२ गीगावॉटवर जाण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे सौर कचऱ्याचे व्यवस्थापन पर्यावरणीय, आर्थिक आणि सामाजिक कारणांसाठी महत्त्वाचे आहे. अभ्यासात चिंताजनक बाबी समोर आल्या भारताने सौर कचऱ्याशी निगडीत सर्वसमावेशक नियमांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. भारतात सध्या ६६.७ गिगावॉट क्षमतेचे सौर ऊर्जा पॅनेल वापरले जात असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. यातून आतापर्यंत १०० किलोटन सौर कचरा निर्माण झाला आहे. २०३० पर्यंत हे प्रमाण ३४० किलोटनांपर्यंत वाढेल. याशिवाय नवीन क्षमतेने २६० किलोटन कचरा येणार आहे. याचा अर्थ २०३० पर्यंत एकूण ६०० किलोटन सौर कचरा निर्माण होणार आहे. चिंतेची बाब म्हणजे या सौर कचऱ्यामध्ये सिलिकॉन, सिल्व्हर, कॅडमियम आणि टेल्युरियम यांसारखी खनिजे असतात, जी पर्यावरणासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतात. त्यामुळे त्यांच्यावर पुनर्प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता आहे. सौर कचरा म्हणजे काय? सौर कचरा म्हणजे सौर मॉड्यूल्सच्या निर्मितीदरम्यान निर्माण होणारा कचरा असतो. उत्पादन करताना निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यामध्ये दोन प्रकारचा समावेश होतो, ज्यामध्ये उत्पादित केलेला भंगार आणि पीव्ही उपकरणांमधून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचा समावेश असतो. खरं तर हा कचरा गुणवत्ता चाचण्यांमध्ये अपयशी ठरत असल्याचंही निदर्शनास आले आहे. दुसरीकडे सौर उपकरणांवरील कामादरम्यान तयार होणाऱ्या कचऱ्यामध्येही तीन प्रकार आढळतात. वाहतुकीदरम्यान निर्माण होणारा कचरा हा खराब झालेल्या उपकरणांमधून निघणारा कचरा समजला जातो. दुसरे म्हणजे सौर मॉड्यूल्समुळे झालेल्या नुकसानीमुळे निर्माण होणारा कचरा असतो. तिसऱ्यामध्ये सौर मॉड्यूल्स कार्य करण्याच्या अंतिम टप्प्यावर पोहोचतात आणि कालांतराने ते वापरण्यासारखे राहत नाहीत. तेव्हा त्यांची विल्हेवाट लावतानाही कचरा निर्माण होतो. हेही वाचाः ब्रिटिशांना आपल्या आवाजाने ‘सळो की पळो’ करून सोडणार्‍या उषा मेहतांची कहाणी २०५० पर्यंत १९ हजार किलोटन सौर कचरा निर्माण होणार २०३० पर्यंत सध्याच्या तुलनेत तिप्पट वाढ होऊन भारताची सौर क्षमता वाढणार आहे. त्यातील जवळपास ६७ टक्के कचरा हा राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये निर्माण होणार आहे. कारण या पाच राज्यांमध्ये इतर राज्यांपेक्षा सौर ऊर्जा निर्मितीची क्षमता अधिक असून, तिथे सर्वाधिक कचरा तयार होत आहे. खरं तर अनेक राज्य येत्या काही वर्षांत त्यांची सौर क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना नीरज कुलदीप म्हणाले की, खरं तर भारतानं ५०० गीगावॉट अक्षय ऊर्जा बनवण्याचे लक्ष्य ठेवल्यास राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्ये त्याची पूर्तता करू शकतात. विशेष म्हणजे या राज्यांमध्ये सौर कचरा निर्मिती जास्त राहणार आहे. विद्यमान अन् नव्या क्षमतेचा संचयी कचरा २०३० पर्यंत सुमारे ६०० किलो टनापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. २०५० पर्यंत भारतात सुमारे १९ हजार किलोटन सौर कचरा निर्माण होणार आहे, असेही या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. १९ हजार किलोटन सौर कचऱ्यापैकी ७७ टक्के नव्या क्षमतेतून निर्माण होईल, असंही CEEW चे म्हणणे आहे. भारताने २०३० पर्यंत सुमारे २९२ गीगावॉट सौर क्षमता गाठण्याची योजना आखली आहे, त्यामुळे आता सौर कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मजबूत धोरणांवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे. हेही वाचाः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्यात ‘औरंगजेबी वृत्ती’ ठाकरे-राऊतांची टीका; काय आहे गुजरात आणि मुघलांच नातं? सौर कचऱ्याचा सामना कसा करावा? सौर कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अनेक शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. स्थापित केलेल्या सौर क्षमतेचा सर्वसमावेशक डेटाबेस राखून ठेवण्याचे धोरणकर्त्यांना आवाहन केले, जे पुढील वर्षांमध्ये सौर कचऱ्याचा अंदाज लावण्यास मदत करेल. धोरणकर्त्यांना पुनर्वापर करणाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे लागणार आहे आणि वाढत्या सौर कचऱ्याचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी भागधारकांना आकर्षित करावे लागणार आहे, असंही अहवालात म्हटले आहे. भारताने सौर पुनर्वापरासाठी बाजारपेठ निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. सौर कचरा तेव्हाच उद्भवतो, जेव्हा मॉड्यूल त्यांच्या कार्य करण्याच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचतात, जे सुमारे २५ वर्षे असते. इतर मार्गदेखील आहेत, ज्याद्वारे सौर कचरा निर्माण केला जातो. त्यामुळे फक्त ही भविष्यातील समस्या नसून सध्याचीही समस्या आहे, असंही कुलदीप म्हणालेत. सौर पॅनेलच्या पुनर्वापराच्या दोन मार्गांबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. खरं तर पहिले म्हणजे पारंपरिक पुनर्वापर किंवा मोठ्या प्रमाणात उपकरणांचा पुनर्वापर करणे आहे, ज्यामध्ये कचऱ्याचे क्रशिंग, चाळणी आणि कातरणे यांसारख्या यांत्रिक प्रक्रियांचा समावेश होतो. बहुसंख्य उपकरणांमध्ये काच, ॲल्युमिनियम आणि तांबे यांचा समावेश असून, चांदी आणि सिलिकॉन यांसारख्या अधिक मौल्यवान सामग्रीसुद्धा पुनर्प्रक्रियेद्वारे परत वापरता येत नाही. खरं तर पुनर्वापराचा दुसरा मार्ग म्हणजे उच्च मूल्य पुनर्वापर म्हणून ओळखला जातो. यात मॉड्यूल्सची पुनर्प्रक्रिया करण्यासाठी यांत्रिक, रासायनिक आणि थर्मल प्रक्रियांच्या संयोजनाचा वापर केला जातो.
