रशिया-युक्रेन युद्धाचे पडसाद संपूर्ण जगावर उमटले. या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर नकारात्मक परिणाम झाला. साधारण वर्ष होऊन गेले असले तरी अद्याप हे युद्ध समाप्त झालेले नाही. असे असतानाच आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासह रशियातील बालहक्क आयुक्त मारिया लोवोवा-बेलोवा यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालय काय आहे? पुतिन यांच्यावर कोणते आरोप आहेत? आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जारी केलेल्या अटक वॉरंटविषयी रशियाची भूमिका काय आहे? हे जाणून घेऊ या. हेही वाचा >> विश्लेषण: कृष्णवर्णीयांना भरपाई…? सॅन फ्रान्सिस्कोत हा मुद्दा का ठरतोय वादग्रस्त? व्लादिमीर पुतिन यांच्या विरोधात वॉरंट का जारी करण्यात आले? रशिया-युक्रेन युद्धातील युद्धगुन्ह्यांसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाने पुतिन यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे. मागील वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले होते. या हल्ल्यानंतर युक्रेनमधील अनेक नागरिक निर्वासित झाले. त्यामुळे युद्धाच्या माध्यमातून लहान मुलांसह अन्य नागरिकांना निर्वासित करण्याचा आरोप पुतिन यांच्यावर करण्यात आला आहे. "रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान अनेक नागरिकांना बेकायदेशीरपणे युक्रेनमधून रशियामध्ये हलवण्यात आले. बेकायदेशीरपणे त्यांना हद्दपार करण्यात आले. संबंधित आरोपींनाच यासाठी जबाबदार धरण्यास सबळ कारण आहे," असे आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. हेही वाचा >> विश्लेषण : कर्नाटकमध्ये पक्षांतर्गत नाराजीचे आव्हान; भाजप, काँग्रेसपुढे एकोप्याची चिंता! आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाने पुतिन यांच्यासह रशियातील बालहक्क आयुक्त मारिया लोवोवा-बेलोवा यांच्या विरोधातही अटक वॉरंट जारी केले आहे. युद्धादरम्यान युक्रेनमधील युद्धग्रस्त भागातील लहान तसेच किशोरवयीन मुलांना रशियाला हलवण्यात आले होते. या मोहिमेत मारिया लोवोवा-बेलोवा यांचा सहभाग होता. त्यामुळे त्यांच्या विरोधातही वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालय काय आहे? १९९८ सालच्या रोम कायद्यांतर्गत २००२ साली आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. युद्ध-गुन्हे, नरसंहार, मानवतेविरोधातील गुन्हे आदी गुन्ह्यांबाबत चौकशी आणि तपास करण्यासाठी या न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती. हे न्यायालय नेदरलँडमधील हेग या शहरात स्थित आहेत. याआधी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने युगोस्लाव्हिया आणि रवांडा येथील अन्याय, अत्याचार थांबवण्यासाठी अशाच एका न्यायालयाची स्थापना केली होती. अनेक लोकशाही देशांनी या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाचे सदस्यत्व स्वीकारलेले आहे. मात्र अमेरिका आणि रशिया या न्यायालयाचे सदस्य नाहीत. हेही वाचा >> विश्लेषण : पाळीव प्राण्यांसोबत रेल्वेने प्रवास करू शकता; जाणून घ्या नियम आणि शुल्क पुतिन यांच्या विरोधातील वॉरंटचा अर्थ काय? अनेक मानवाधिकार संघटनांनी पुतिन यांच्या विरोधात जारी करण्यात आलेल्या वॉरंटचे स्वागत केले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धातील अन्याय, अत्याचार थांबवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, अशी भावना मानवाधिकार संघटनांनी व्यक्त केली आहे. मात्र रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे वॉरंट फेटाळले आहे. या वॉरंटमुळे पुतिन यांच्यावर अनेक बंधने येऊ शकतात. अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंटच्या ग्लोबल क्रिमिनल जस्टीस कार्यालयाचे प्रमुख तथा माजी राजदूत स्टेफन रॅप यांनी याबाबत अधिक माहिती दिली आहे. पुतिन आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयाचे सदस्य असलेल्या राष्ट्रांच्या दौऱ्यावर गेल्यास, तेथे त्यांना अटक होऊ शकते. तसेच पुतिन यांनी या वॉरंटची दखल न घेतल्यास रशियावरील निर्बंधदेखील कायम राहण्याची शक्यता आहे. पुतिन यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालयातील खटल्याला सामोरे जावे लागेल. तसे न केल्यास रशिया जागतिक पातळीवर एकाकी पडण्याची शक्यता जास्त आहे, असे रॅप यांनी सांगितले.
