विश्लेषण: आमदार अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप अपरिहार्य?

सुनावणीस विलंब होत असल्याची तक्रार ठाकरे गटाकडून का?

उद्धव ठाकरे यांचे सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवर आले, या घटनेला सव्वा वर्ष उलटून गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने ११ मे २०२३ रोजी अपात्रतेच्या याचिकांवरील निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी सुयोग्य वेळेत (रिझनेबल टाईम) घेण्याचे निर्देश दिले होते. पण त्यानंतरही गेल्या चार महिन्यांत नोटिसा बजावण्यापलीकडे नार्वेकर यांनी काहीच न केल्याने ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अपेक्षित असून तोपर्यंत विविध मुद्द्यांवर सुनावणी लांबल्यास विधानसभेची मुदत संपल्यावर अपात्रतेपासून आपोआप सुटका होईल. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांकडून वेगवेगळ्या कारणांसाठी सुनावणी लांबविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा ठाकरे गटाचा आरोप आहे.

आणखी वाचा-‘फाइव्ह आइज’ कराराअंतर्गत अमेरिकेकडूनच कॅनडाला निज्जर हत्येचे धागेदोरे? काय आहे हा करार? 

अपात्रता याचिकांच्या सुनावणीची सद्यःस्थिती काय?

अपात्रता याचिकांमध्ये शिंंदे-ठाकरे गटांना नोटिसा बजावल्यानंतर त्यांनी आपली शपथपत्रे सादर केली आहेत. मात्र आता प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची की एकत्रित, याबाबत वाद सुरू आहे. स्वतंत्र सुनावणीत ५४ आमदारांना बाजू मांडण्यासाठी, साक्षीपुरावे व युक्तिवादासाठी किमान पाच-सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यात विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन असून त्या काळात अध्यक्षांना सुनावणीसाठी वेळ देणे कठीण आहे. पुढील वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सुनावणी न संपल्यास ती आणखी लांबण्याची भीती आहे. सर्व याचिकांमध्ये समान मुद्दे असून आणि विरोधी गटाकडूनही उत्तरादाखल सादर केलेले मुद्दे समानच आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेऊन लवकरात लवकर निर्णय देण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. मात्र शिंदे गटाकडून प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणीची मागणी करण्यात आली असून हे वेळकाढूपणा असल्याचा ठाकरे गटाचा आरोप आहे. वास्तविक शिंदे गटाकडे शिवसेना हे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह असून निवडणूक आयोगाने अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यताही दिली आहे. तरीही अपात्रतेच्या कचाट्यात अडकण्याची भीती आमदारांना वाटत असल्याने अध्यक्षांपुढील सुनावणी लांबविण्याचे डावपेच खेळले जात असल्याचे ठाकरे गटाला वाटत आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी किती दिवसांत निर्णय द्यावा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत का?

अपात्रतेबाबतच्या याचिकांवर अध्यक्षांनी जास्तीत जास्त तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती व्ही. सुब्रह्मण्यम यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने २१ जानेवारी २०२० रोजी एका प्रकरणात दिला होता. काही अपरिहार्य किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसेल, तर या कालावधीत अध्यक्षांनी निर्णय द्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र नार्वेकर यांच्याकडून या मुदतीचे पालन करण्यात न आल्याने याचिकांवरील सुनावणी व निर्णयास विलंब लावण्यात येत असल्याचा ठाकरे गटाचा आरोप आहे.

आणखी वाचा-‘राज्यातील सहकार क्षेत्र उदध्वस्त करण्याचा प्रयत्न’, केरळने केंद्र सरकारवर आरोप का केला?

सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी हस्तक्षेप करून विधानसभा अध्यक्षांना कालमर्यादा ठरवून देईल का?

विधानसभा अध्यक्षांपुढील सुनावणी अकारण लांबत असल्याने ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. तेव्हा न्यायालयाने कालापव्यय होत असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर सुनावणीचे वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले असून पुढील सुनावणी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. अध्यक्षांपुढील सुनावणीस आणखी विलंब होऊ नये, यासाठी न्यायालय त्यांना दोन किंवा तीन महिन्यांची मुदत घालून देण्याची शक्यता अधिक आहे. न्यायालयाने हस्तक्षेप न केल्यास सुनावणीस सहा ते आठ महिन्यांचाही कालावधी लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे संविधानातील तरतुदी व लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी न्यायालयाचा हस्तक्षेप सद्यःस्थितीत अपरिहार्य दिसतो.