केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केली. या अधिवेशनात एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा होणार असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. हा विषय कोणता असेल? याबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. सरकार लवकरच माहिती प्रदान करेल, असे सांगण्यात येत आहे. विशेष अधिवेशनाच्या घोषणेमुळे सरकार नेमके काय साध्य करू इच्छिते? याबाबत विरोधकांमध्ये विविध अटकळी बांधल्या जात आहेत. सहसा, संसदेच्या अधिवेशनाआधी सरकार सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावून अधिवेशनातील विषयांवर विरोधी नेत्यांचे एकमत करण्याचा प्रयत्न करत असते. संसदेचे अधिवेशन किंवा बैठक कधी होते? संसदेचे अधिवेशन किंवा बैठक घेण्यासंबंधी कोणताही निश्चित कालावधी ठरलेला नाही. १९५५ साली लोकसभा समितीने संसदेचे अधिवेशन घेण्यासंदर्भात वेळापत्रक सादर केले होते. त्यामध्ये तरतूद केल्यानुसार, संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ फेब्रुवारी रोजी सुरू करावे आणि ७ मे पर्यंतच्या काळात ते संपवावे आणि पावसाळी अधिवेशन १५ जुलै रोजी सुरू करून १५ सप्टेंबरच्या आधी संपवावे. तसेच या समितीने हिवाळी अधिवेशनाबाबत सुचविले की, वर्षाचे शेवटचे अधिवेशन ५ नोव्हेंबर (किंवा दिवाळीनंतर चार दिवसांनी, जे पहिले येईल ते) रोजी सुरू करावे आणि २२ डिसेंबर पर्यंत संपवावे. विशेष म्हणजे, सरकारने या वेळापत्रकाला मंजुरी दिली असतानाही याची अंमलबजावणी मात्र कधीही होऊ शकली नाही. हे वाचा >> आजवर संसदेचे विशेष अधिवेशन कितीवेळा झाले? मोदींचा ‘पब्लिसिटी स्टंट’ अशी टीका विरोधकांनी का केली? संसदेचे अधिवेशन घेण्याबाबतचा निर्णय कोण घेते? संसदेचे अधिवेशन कधी आणि किती काळासाठी घ्यायचे याचा निर्णय केंद्र सरकार घेते. संसदीय कामकाजासाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळाच्या समितीतर्फे हा निर्णय घेतला जातो. विद्यमान समितीमध्ये १० मंत्र्यांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये संरक्षण, गृह, वित्त, कृषी, आदिवासी व्यवहार, संसदीय व्यवहार आणि माहिती व प्रसारण अशा मंत्रालयाच्या मंत्र्यांचा समावेश आहे. कायदे मंत्री आणि परराष्ट्र राज्यमंत्री यांना विशेष निमंत्रित म्हणून समितीवर घेण्यात आलेले आहे. समितीच्या निर्णयाची माहिती लोकसभा अध्यक्षांना दिली जाते, जे नंतर इतर सदस्यांना अधिवेशनासाठी बोलावतात. संविधानात काय तरतूद केली आहे? दोन अधिवेशनादरम्यान सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी असता कामा नये, असे संविधानात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही तरतूद वसाहत काळापासून जपण्यात आली आहे. संविधान निर्मात्यांनी ब्रिटिश काळातील 'भारत सरकार कायदा, १९३५' यातून हे तत्व घेतले आहे. या कायद्याने ब्रिटिश गव्हर्नर जनरलला त्याच्या विवेकबुद्धीनुसार केंद्रीय कायदेमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याची परवानगी दिली. दोन अधिवेशनांमधील अंतर १२ महिन्यांपेक्षा अधिक नसावे, असेही यात म्हटले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नमूद केले की, पूर्वी केंद्रीय कायदेमंडळाची बैठक बोलावण्यामागचा उद्देश हा फक्त कर गोळा करणे आणि कायदेमंडळाची वैधता स्पष्ट करणे एवढाच होता. यानंतर चर्चा करून संविधान सभेने हे अंतर सहा महिन्यांपर्यंत कमी केले. संविधान सभा या निर्णयापर्यंत कशी पोहोचली? संविधान सभेच्या काही सदस्यांना वाटत होते की, वर्षभर थोडा मध्यांतर घेऊन संसदेची बैठक होत राहायला हवी; तर काही जणांचे मत होते की, संसदेची बैठक दीर्घकालीन असावी. यासाठी त्यांनी ब्रिटिश आणि अमेरिकेच्या कायदेमंडळाच्या बैठकीचा दाखला दिला. तेथील संसदेची बैठक वर्षातून १०० दिवसांहून अधिक काळ चालायची. एका सदस्याने सांगितले की, दोन्ही सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांना काही विशिष्ट परिस्थितीत संसद बोलावण्याचा अधिकार मिळावा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या सूचना स्वीकारल्या नाहीत. त्यांचे मत होते की, स्वतंत्र भारताच्या सरकारने नियमित संसदेचे अधिवेशन घेतले पाहिजे. त्यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, हे कलम संसद आणि विधिमंडळाच्या बैठका बोलावण्यापासून कायदेमंडळाला अडवत नाही. उलट मला अशी भीती आहे की, जर वारंवार संसदेचे अधिवेशन बोलावल्यास आणि त्याचा कालावधी वाढविल्यास कायदेमंडळाचे सदस्यच स्वतःच्या अधिवेशनाला कंटाळतील. हे वाचा >> संसदेचे विशेष अधिवेशन : विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत चुळबुळ; मुंबईत अनौपचारिक चर्चा लोकसभा आणि राज्यसभा किती वेळा भरतात? स्वातंत्र्यपूर्व काळात, केंद्रीय कायदेमंडळाची बैठक वर्षातून ६० दिवसांहून अधिक काळ भरत असे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या २० वर्षांत ही संख्या १२० दिवसांपर्यंत वाढली. त्यानंतर संसदेच्या कामकाजाचे दिवस कमी करण्यासाठी सुरुवात झाली. २००२ आणि २०२१ दरम्यान लोकसभेचे कामकाज सरासरी ६८ दिवस चालले आहे. राज्य विधिमंडळाची अवस्था यापेक्षा बिकट आहे. २०२२ साली २८ राज्यांच्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सरासरी २१ दिवस चालले. यावर्षी संसदेचे अधिवेशन आतापर्यंत ४२ दिवस चालले आहे. पीठासीन अधिकाऱ्यांची परिषद भरल्यानंतर अनेकवेळा या परिषदेने शिफारस केली आहे की, संसदेची बैठक १०० दिवसांपेक्षा जास्त काळ चाचली पाहिजे. राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी २००० साली गठीत केलेल्या राष्ट्रीय आयोगानेही अशाच प्रकारची शिफारस केली होती. अपक्ष खासदारांनी अनेकवेळेला खासगी विधेयक सादर करून संसदेचे कामकाजाचे दिवस वाढवायला हवेत हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यसभेचे माजी खासदार नरेश गुजराल यांनी २०१७ साली खासगी विधेयक सादर करून सांगितले होते की, संसदेची वर्षातून किमान चार अधिवेशने व्हायला हवीत. तसेच सार्वजनिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी १५ दिवसांचे विशेष सत्र घ्यावे, अशी सूचना त्यांनी केली होती. १९५५ साली लोकसभा समितीने सुचविलेल्या शिफारशी स्वीकारल्या तर वर्षातून आठ महिने संसदेचे अधिवेशन चालेल. यूएस संसद, कॅनडा, जर्मनी आणि युकेमध्ये संसदेचे अधिवेशन वर्षभर सुरू असते आणि वर्षाच्या सुरुवातीलाच त्यांच्या संसदेच्या कामकाजाचे दिवस निश्चित केले जातात. संसदेचे विशेष सत्र किंवा अधिवेशन म्हणजे काय? संविधानात संसदेच्या कामकाजासाठी विशेष सत्र किंवा विशेष अधिवेशन असा शब्द वापरण्यात आलेला नाही. संसदेच्या किंवा राष्ट्राच्या इतिहासातील महत्त्वांच्या टप्प्यांचे किंवा दिवसाचे औचित्य साधून त्या दिवसाचे स्मरण करण्यासाठी आतापर्यंत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येत होते. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज चालण्यासाठी पीठासीन अधिकाऱ्यांनी कामकाजाचे अध्यक्षपद भूषविले पाहिजे. दोन्ही सभागृहांचे कामकाज मर्यादित असेल आणि इतर वेळी अधिवेशनादरम्यान प्रश्नोत्तरांसारखी साधने खासदारांना विशेष अधिवेशनात उपलब्ध नसतील, याची माहिती पीठासीन अधिकारी सभागृह बैठकीच्या सुरुवातीलाच देऊ शकतात. तथापि, संविधानाचे अनुच्छेद ३५२ (आणीबाणीची घोषणा) च्या माध्यमातून सभागृहाच्या विशेष बैठकीचा संदर्भ दिला जातो. संसदेने "राज्यघटना (४४वी दुरुस्ती) कायदा, १९७८"द्वारे विशेष बैठकीशी संबंधित भाग जोडला आहे. देशात आणीबाणी घोषित केल्यानंतर या निर्णयाला सुरक्षितता प्रदान करणे, हा या दुरुस्तीमागचा उद्देश होता. यात पुढे अजून नमूद केले आहे की, जर आणीबाणीची घोषणा झाली आणि त्यावेळी संसदेचे अधिवेशन सुरू नसेल, तर लोकसभेतील एक दशांश खासदार राष्ट्रपतींना आणीबाणी नाकारण्यासाठी विशेष बैठक बोलावण्यास सांगू शकतात.
